अब्राहम समझौते

अब्राहम समझौते 13 अगस्त, 2020 को इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया गया एक संयुक्त बयान है। इसमें इजरायल, बहरीन और यूएई के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुए समझौते का भी जिक्र है।

मूल अब्राहम समझौते पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुललतीफ बिन राशिद अल ज़यानी और इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 सितंबर, 2020 को हस्ताक्षर किए थे। इज़राइल में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत, मोहम्मद अल खाजा 1 मार्च, 2021 को देश पहुंचे

समझौते का नाम कुलपिता इब्राहीम के नाम पर रखा गया है, जो यहूदी और इस्लाम दोनों में एक पैगम्बर के रूप में माने जाते हैं।

ताजा अपडेट: मई 2020 में इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हालिया संघर्ष के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका प्रशासन अधिक अरब देशों को इजरायल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित करने और गाजा पट्टी में विनाशकारी युद्ध के बाद मौजूदा सौदों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है।

नवंबर 2021 में, कई अटकलों के बाद, ईरान के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने पुष्टि की कि ईरान अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं होगा।

यह लेख सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में अब्राहम समझौते के बारे में अधिक जानकारी देगा।

मध्य पूर्व में स्थिति

1948 में इज़राइल की स्थापना के बाद से इज़राइल और बाकी अरब राष्ट्रों के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण रहे हैं। बड़े पैमाने पर शत्रुता फिलिस्तीन और इसकी संप्रभुता के सवाल के कारण थी।

इज़राइल और कई अरब राष्ट्रों के बीच कुल तीन बड़े पैमाने पर युद्ध 1948 से हुए थे। तीसरा, 1973 के योम किप्पुर युद्ध ने मध्य-पूर्वी राजनीति में व्यापक परिवर्तन किए जो आने वाले वर्षों के लिए स्पष्ट होंगे।

हालांकि इज़राइल विजेता के रूप में उभरा, इसने महसूस किया कि उसके दीर्घकालिक सैन्य वर्चस्व की हमेशा गारंटी नहीं दी जाएगी। इस बीच, इजरायल को हराने में निकट आने के बावजूद मिस्र और सीरिया अपने प्रयासों से निराश थे । मिस्र के राष्ट्रपति, अनवर सदत इजरायल के साथ आगे के संघर्षों से सावधान थे । उनके देश ने जितना हासिल किया था उससे कहीं अधिक नुकसान हुआ था और इस प्रकार एक अभूतपूर्व कदम में इज़राइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया।

इस संबंध में कैम्प डेविड समझौते पर इस्राएल और मिस्र के बीच हस्ताक्षर किए गए । औपचारिक मान्यता 1979 में मिस्र द्वारा प्रदान की गई थी, इससे अन्य अरब देशों के साथ भी शांति की संभावना खुल गई थी, लेकिन इस तरह के विचारों को अन्य देशों से भी शत्रुता के साथ पूरा किया गया था। इसके बावजूद जॉर्डन 1994 में औपचारिक रूप से इज़राइल को मान्यता देने वाला दूसरा अरब देश बन गया।

मध्य पूर्व में परिदृश्य समय-समय पर बदलता रहा, यहाँ तक कि इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह 1993 और 1995 में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2000 के दशक की शुरुआत में जब इजरायल में विद्रोह की एक श्रृंखला शुरू हुई, तो समझौते टूट गए। 2018 में मैड्रिड सम्मेलन तक स्थिति अधर में बनी रही

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला से मुलाकात की। उस समय नेतन्याहू की यात्रा के दो दिन बाद, बिन अलावी ने बहरीन में एक सम्मेलन में सुझाव दिया कि समय आ गया है कि इजरायल के साथ मध्य पूर्व के अन्य राज्यों की तरह व्यवहार किया जाए, हालांकि बहरीन के अधिकारी उनके बयान से असहमत थे।

भले ही यह बहरीन संयुक्त अरब अमीरात के साथ होगा जो 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

अब्राहम समझौते का महत्व

अब्राहम समझौते ने निर्धारित किया कि यूएई और बहरीन इजरायल में अपने-अपने दूतावास स्थापित करेंगे और पर्यटन, व्यापार और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में इजरायल के साथ मिलकर काम करेंगे।

धार्मिक महत्व यह है कि यह मुसलमानों को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद की अनुमति देगा।

समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, सूडान और मोरक्को ने भी उसी वर्ष इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य कर दिया। यह अनुमान लगाया गया है कि और भी देश इसका अनुसरण करेंगे, लेकिन मध्य-पूर्वी राजनीति की तथ्यात्मक प्रकृति को देखते हुए कम से कम अल्पावधि में इसकी संभावना बहुत कम है।

विदेशी संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव ने समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईरान इजराइल का लंबे समय से शत्रु रहा है और उसके नेताओं ने फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है, भले ही इजरायल के साथ कोई भी शांति बनाए।

भारत के लिए, अब्राहम समझौता एक स्वागत योग्य कदम है जो मध्य पूर्व में शांति के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। चूंकि यह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करता है, इसलिए भारत को इसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा।

अब्राहम समझौते के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अब्राहम समझौते का क्या महत्व है?

अब्राहम समझौते ने 1994 में जॉर्डन के बाद से एक अरब देश और इज़राइल के बीच संबंधों के पहले सार्वजनिक सामान्यीकरण को चिह्नित किया।

अब्राहम समझौते को इसका नाम कैसे मिला?

यहूदी धर्म और इस्लाम के बीच विश्वास की साझा उत्पत्ति पर जोर देने के लिए समझौते का नाम अब्राहम के नाम पर रखा गया है, दोनों ही अब्राहमिक धर्म हैं जो अब्राहम के भगवान की एकेश्वरवादी पूजा का कड़ाई से समर्थन करते हैं।

उम्मीदवार नीचे दिए गए वीडियो पर अब्राहम समझौते की महत्वपूर्ण जानकारी 5:51 मिनट पर देख सकते हैं-