सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। एसएसडी गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध है।

सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। एसएसडी गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू 1961 में रखी थी।

लेख का उद्देश्य सरदार सरोवर बांध, परियोजना की पृष्ठभूमि और संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को बनाए रखना है।

एसएसडी – खबरों में क्यों?

सरदार सरोवर बांध हाल ही में खबरों में रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने साबरमती रिवरफ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सीप्लेन सेवा शुरू की है, जो एसएसडी पर है।

अत: सरदार सरोवर बांध से संबंधित तथ्य IAS परीक्षा की दृष्टि से प्रासंगिक हैं।

विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को भी सरदार सरोवर बांध की जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और परीक्षा के सामान्य जागरूकता अनुभाग में पूछा जा सकता है।

सरदार सरोवर परियोजना – एसएसपी पृष्ठभूमि

• सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से अरब सागर में पानी के अतिरिक्त प्रवाह को रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल (भारत के पहले उप प्रधान मंत्री) के दिमाग की उपज थी।
• पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। हालांकि, परियोजना का निर्माण 1987 में ही शुरू किया गया था।
• सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में इस परियोजना को रोक दिया क्योंकि यह परियोजना विवादास्पद थी क्योंकि कई लोगों ने पर्यावरणीय मुद्दों और लोगों के विस्थापन का हवाला देते हुए बांध के निर्माण पर आपत्ति जताई थी।
• परियोजना के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन किया गया था।
• 2000-2001 में परियोजना को पुनर्जीवित किया गया था लेकिन एससी के निर्देशों के तहत 110.64 मीटर की कम ऊंचाई के साथ, जिसे बाद में 2006 में बढ़ाकर 121.92 मीटर कर दिया गया था।
• इस परियोजना को गुजरात सरकार के सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड – एसएसएनएल द्वारा निष्पादित किया गया था।

सरदार सरोवर बांध के बारे में

• सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नवगाम के पास केवड़िया में नर्मदा नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है।
• यह बांध बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कंक्रीट की मात्रा के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है (संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कौली बांध के बाद)।
• इसमें बड़ी सिंचाई और जलविद्युत बहुउद्देश्यीय बांधों की एक श्रृंखला शामिल है।
• सिंचाई का लाभ राजस्थान और गुजरात राज्यों को मिलता है जबकि एसएसपी की जलविद्युत शक्ति गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा साझा की जानी है। महाराष्ट्र को उत्पादित बिजली का लगभग 57 प्रतिशत प्राप्त करना है; मध्य प्रदेश को करीब 27 फीसदी और गुजरात को करीब 16 फीसदी मिलेगा.
• इसे विश्व बैंक द्वारा अपने पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, हालाँकि इसे 1994 में वापस ले लिया गया था।
• यह नर्मदा घाटी परियोजना का एक हिस्सा है, एक बड़ी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग परियोजना जिसमें नर्मदा नदी पर बड़े सिंचाई और जलविद्युत बहुउद्देश्यीय बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण शामिल है।
• सरदार सरोवर परियोजना में दो पावरहाउस शामिल हैं, रिवर बेड पावर हाउस – 1,200 मेगावॉट की स्थापित क्षमता वाला आरबीपीएच और 250 मेगावॉट वाला कैनाल हेड पावर हाउस)।
• नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 17 जून 2017 को 30 फाटकों को बंद करने का आदेश देकर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को 163 मीटर (गहराई) तक बढ़ाने का फैसला किया।
• यह 138.68 मीटर ऊंचाई वाला भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है।
• सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन सितंबर 2017 में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा किया गया था।

सरदार सरोवर बांध – एसएसडी प्रमुख तथ्य

सरदार सरोवर बांध – परियोजना के लाभ

• नर्मदा नदी का अप्रयुक्त पानी, जो अन्यथा समुद्र में बह जाता था, गुजरात के कई सूखे कस्बों, गांवों और जिलों की सेवा के लिए उपयोग किया जाता है।
• इस परियोजना ने सरदार सरोवर परियोजना की शुरुआत से लेकर अंत तक लगभग दस लाख लोगों को रोजगार दिया।
• असेवित क्षेत्रों और किसानों को भी बिजली प्रदान की।
• सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया।
• गुजरात में लगभग 800,000 हेक्टेयर भूमि और राजस्थान में लगभग 2,46,000 हेक्टेयर भूमि एसएसडी के पानी से सिंचित है। ऐसा कहा जाता है कि यह चार राज्यों के 131 कस्बों और शहरों और लगभग 9,633 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराता है, जिनमें ज्यादातर कच्छ और सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं।
• लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रदान की, जो बाढ़ के प्रकोप से ग्रस्त है।
• वन्यजीव अभयारण्यों को भी होगा फायदा