संसद टीवी परिप्रेक्ष्य की श्रृंखला में, हम आपके लिए भारत और दुनिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संसद टीवी पर अंतर्दृष्टिपूर्ण कार्यक्रम ‘पर्सपेक्टिव’ पर प्रदर्शित चर्चा का विश्लेषण लेकर आए हैं। यह विश्लेषण आपको आईएएस परीक्षा, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के लिए बहुत मदद करेगा, जहां अच्छे अंक लाने वाले उत्तर लिखने के लिए विषयों की अच्छी तरह से समझ एक पूर्व आवश्यकता है।

इस लेख में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं: गिग अर्थव्यवस्था

एंकर: विशाल दहिया

प्रतिभागी:

ए के भट्टाचार्य, संपादकीय निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड
राजीव मंत्री, संस्थापक और एमडी, नवम कैपिटल
एस के जिंदल, अध्यक्ष, निवेश और पूंजी बाजार, एसोचैम।

संदर्भ:

लेख भारत में गिग अर्थव्यवस्था के दायरे, चुनौतियों और निहितार्थों का विश्लेषण करता है।

पृष्ठभूमि:

रोजगार के रुझान में एक बड़ा बदलाव वैश्विक स्तर पर गिग इकॉनमी का उदय रहा है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के गिग वर्कफोर्स में सॉफ्टवेयर, साझा सेवाओं और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में कार्यरत 1.5 मिलियन कर्मचारी शामिल हैं।
भारत में अनुमानित 56% नए रोजगार गिग इकॉनमी कंपनियों द्वारा ब्लू-कॉलर और व्हाइट-कॉलर कार्यबल दोनों में उत्पन्न किए जा रहे हैं।
एक अन्य अध्ययन से संकेत मिलता है कि गिग इकॉनमी टियर 2 और टियर 3 बाजारों में पैर जमा रही है।

गिग इकॉनमी क्या है?

गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन थोड़े समय के लिए श्रमिकों को काम पर रखते हैं या अनुबंधित करते हैं।
गिग वर्कर एक ऐसा व्यक्ति है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है।
कोविड के बाद के चरण में गिग इकॉनमी का उदय और विकास देखा गया है क्योंकि कई कंपनियों ने रोजगार संरचना से हटकर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाने का फैसला किया है।
गिग इकॉनमी में आर्थिक उद्यम में नियोक्ता-कर्मचारी संरचना नहीं होती है, बल्कि इसमें एक अनुबंध असाइनमेंट की संरचना होती है जिसमें कोई अन्य लागत शामिल नहीं होती है।

गिग इकॉनमी के विकास के पीछे कारक:

गिग इकॉनमी के विकास के पीछे दो मूलभूत कारक हैं:

तकनीकी परिवर्तन: तकनीकी परिवर्तनों ने अनुबंध करना बहुत आसान बना दिया है और फ्रीलांसरों के लिए काम ढूंढना भी संभव बना दिया है।
कड़े श्रम कानून: कड़े श्रम कानूनों के कारण, कई कंपनियां अनुबंधित श्रम बल रखना पसंद करती हैं।

भारत में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और श्रम मोर्चे पर सुधार जैसे दोनों कारकों में कई बदलाव किए गए हैं।

गिग इकॉनमी के लाभ:

गिग इकॉनमी के फायदे इस प्रकार हैं:

लचीलापन:

गिग इकॉनमी में कई फ्रीलांस कर्मचारी पाते हैं कि उनकी स्थिति उन्हें बहुत लचीलापन देती है।
घंटों काम करने से लेकर जहां वे चाहते हैं वहां काम करना चाहते हैं, गिग इकॉनमी वर्कर्स के लिए कई विकल्प हैं।

विभिन्न प्रकार की नौकरियां:

गिग इकॉनमी वर्कर्स को लग सकता है कि उनके पास कई तरह के काम हैं जिन्हें पूरा करना है।
प्रत्येक दिन किए जाने वाले समान, नीरस कार्यों के बजाय, प्रत्येक प्रोजेक्ट या टमटम विभिन्न तत्वों से भरा हो सकता है जो काम को दिलचस्प बनाते हैं।
श्रमिक तब पा सकते हैं कि वे कुछ परियोजनाओं के बारे में अधिक उत्साहित हैं और अपने काम के साथ अधिक रचनात्मक होने में सक्षम हैं क्योंकि यह हर दिन बदलता रहता है।

पैसों के लिए मूल्य:

फ्रीलांस कर्मचारियों के लिए वेतन कंपनी से कंपनी में परिवर्तनीय होता है।
कुछ कंपनियां गिग वर्कर्स को कम वेतन देती हैं, जबकि कई लोग अपने श्रमिकों को अधिक भुगतान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वेतन के अलावा लाभ का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
अक्सर वे अपने समय के लिए घंटों की दरें वसूल करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने काम के घंटों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और घड़ी पर अतिरिक्त घंटों के लिए भुगतान किया जाता है।

अधिक स्वतंत्रता:

कई अनुबंध या गिग अर्थव्यवस्था कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है।
यह आत्मविश्वास को बहुत बढ़ावा दे सकता है और श्रमिकों को एक काम पूरा करने की क्षमता प्रदान कर सकता है, जिस तरह से वे मानते हैं कि यह उनके समय पर और उनके तरीके से किया जाएगा।

गिग अर्थव्यवस्था की चुनौतियां:

कोई सुरक्षा जाल नहीं:

स्वास्थ्य लाभ और निश्चित अनुबंध जैसी चीजों के बिना, गीगा अर्थव्यवस्था में सुरक्षित महसूस करना मुश्किल हो सकता है।
अगर कुछ गलत हो जाता है या कोई कंपनी अपनी संख्या में कटौती करती है, तो गिग कर्मचारियों को एक टोपी की बूंद पर बेरोजगार छोड़ा जा सकता है।

कोई बातचीत नहीं:

कानून के अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, काम के नियमित घंटों, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य लाभों की गारंटी दी जाती है।
गिग वर्कर्स को ऐसे दावे करने का अधिकार नहीं है।

कम सौदेबाजी की शक्ति:

सौदेबाजी शक्ति के संदर्भ में एक सीमा है। जब तक कोई कार्यकर्ता बहुत प्रतिभाशाली नहीं होता, वह अधिक मात्रा में सौदा नहीं कर सकता।

सरकार द्वारा हाल में किए गए बदलाव:

सामाजिक सुरक्षा पर संहिता:

सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) में गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की रूपरेखा तय की गई है और संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।
ये जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा, शिक्षा, भविष्य निधि, चोट लाभ और अन्य प्रकार के उपाय प्रदान करेंगे।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गिग वर्कर्स और हेल्पलाइनों के लिए एक पंजीकरण तंत्र की परिकल्पना की गई है।

आगे का रास्ता:

कानून और नीतियां :

देश को ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जो इस क्षेत्र के विकास में बाधा न डालें और यह सुनिश्चित करें कि गिग श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन मिले।

लंबी अवधि पर ध्यान दें:

कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके गीगा कामगार उनके पास दोबारा काम के लिए आएं और लंबे समय में उनके साथ इक्विटी का निर्माण करें।

राजकोषीय प्रोत्साहनः

सरकार को गिग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

अनुकूल वातावरण प्रदान करें:

गिग अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की कई परतों को सुनिश्चित करने की क्षमता है।
एक अनुकूल माहौल और नीति जीआईजी प्लेटफॉर्म को यूनिकॉर्न बनने में सक्षम बनाएगी।