02 जुलाई 2022 : समाचार विश्लेषण

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

सरकार ने रुपए की गिरती कीमतों को बचाने के लिए सोने पर शुल्क बढ़ाया:

अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना,संसाधन जुटाना, संवृद्धि एवं विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रारंभिक परीक्षा: मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने वाले कारक।

मुख्य परीक्षा: रुपये के मूल्यह्रास को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

संदर्भ:

• रुपए की कीमतों में हो रही गिरावट को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कई उपाय किए हैं।

पृष्ठभूमि:

• अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पहली बार 79 के पार पहुंच गया है।
• विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में रुपया और कमजोर होगा।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028-2029 तक रुपया डॉलर के मुकाबले 94 रुपए तक गिरकर कमजोर हो जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए 1 जुलाई 2022 के विस्तृत समाचार विश्लेषण का अध्ययन कीजिए।

रुपए की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

• सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी
  • केंद्र सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।
  • विदेश व्यापार के आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2022 में भारत का सोने का आयात $ 6 बिलियन को पार कर मई 2021 की 677.7 मिलियन की तुलना में लगभग नौ गुना बढ़ गया।
• कच्चे तेल और ईंधन के निर्यात पर उपकर लगाना
  • केंद्र ने ईंधन के निर्यात पर नए कर लगाए हैं, जिसमें पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) और कच्चे तेल की घरेलू बिक्री शामिल है।
  • वैश्विक कीमतों में वृद्धि को देखते हुए कच्चे तेल पर ₹ 23,250 प्रति टन का उपकर लगाया गया है, जिससे घरेलू तेल उत्पादकों मुनाफा हुआ है, जो घरेलू रिफाइनरियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना उत्पाद बेचते हैं।
  • इसके अलावा, पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर ₹6/लीटर और डीजल पर ₹13/लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

इन उपायों का प्रभाव

• आयात शुल्क को बढ़ाने से चालू खाता घाटा में हो रही वृद्धि की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है और इससे रुपए पर दबाव कम होगा।
  • सोने के आयात पर शुल्क वृद्धि से सोने के आयात के कारण होने वाला बहिर्वाह धीमा होगा और स्थिरता प्रदान करने में सहायक होगा।
• पेट्रोलियम उत्पादों पर नए कर लगाने से मांग-आपूर्ति के बढ़ते अंतराल को कम करने में मदद मिलेगी।
  • निर्यातकों के लिए अब यह घोषित करना अनिवार्य हो गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात की गई ईंधन की 50% मात्रा की आपूर्ति घरेलू बाजार में की जाएगी।
  • इससे ईंधन की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
  • यह उपकर आयातित कच्चे तेल पर लागू नहीं होगा और घरेलू ईंधन की कीमतों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

देशद्रोह कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए : सिन्हा

राजव्यवस्था:

विषय: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

प्रारंभिक परीक्षा: भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के बारे में

मुख्य परीक्षा: भारत में देशद्रोह कानूनों का समालोचनात्मक मूल्यांकन

प्रसंग

विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने औपनिवेशिक युग के देशद्रोह कानून को निरस्त करने का आग्रह किया।

अधिक जानकारी के लिए पढ़े Sedition Law

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

राजव्यवस्था

रीसेट मोड

विषय: संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ

प्रारंभिक परीक्षा: वस्तु एवं सेवा कर (GST) और जीएसटी परिषद के बारे में तथ्य

मुख्य परीक्षा: GST परिषद की बैठक के प्रमुख परिणाम और उनका प्रभाव

संदर्भ

हाल ही में 9 महीने के अंतराल के बाद GST परिषद की बैठक हुई।

बैठक के प्रमुख परिणाम

• अपनी 47वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के तीन समूहों (GoM) की सिफारिशों पर चर्चा की। मंत्रियों के तीन समूहों (GoM) की सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • दर युक्तिकरण
  • सोने और कीमती पत्थरों की आवाजाही
  • जीएसटी प्रणाली में सुधार
  • कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग
• परिषद ने चार सिफारिशों में से तीन की पुष्टि की और कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28% कर लगाने के निर्णय को हितधारकों के साथ परामर्श के लिए स्थगित कर दिया गया है।
• एक नए मंत्रिस्तरीय पैनल को जीएसटी विवाद हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण के लंबे समय से लंबित संरचना पर निर्णय लेना है।
• इसके अलावा, कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, विभिन्न वस्तुओं पर छूट को रद्द कर दिया गया है और उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए कई अन्य वस्तुओं के मामले में कर दरों में बदलाव किया गया है।

• • इससे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
  • अनाज, दही, लस्सी, पनीर, गुड़, गेहूं का आटा, फूला हुआ चावल, छाछ और मांस/मछली जैसे प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल्ड खाद्य पदार्थों के लिए भी छूट रद्द कर दी जाएगी।
  • इसके अलावा, खाद्य तेल और कोयले जैसे सामानों पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं होगी।

चित्र स्रोत: Sakshi.com

बैठक से अन्य निष्कर्ष

• परिषद के अन्य निर्णयों में नई फर्मों को पंजीकृत करने और कर चोरी की खामियों को दूर करने के लिए कठोर नियम शामिल हैं।
• परिषद ने उन व्यक्तियों के लिए CGST अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण की शर्त को समाप्त कर दिया, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से 40 लाख रुपए के टर्नओवर की छूट सीमा से कम ऐसे सामान की आपूर्ति करते हैं, जिससे अंतरराज्यीय कर योग्य आपूर्ति नहीं होती है।
• बड़ी संख्या में राज्यों ने जीएसटी मुआवजे के विस्तार की मांग की।

सारांश: केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास में आती कमी के बीच आयोजित होने के कारण नवीनतम जीएसटी परिषद की बैठक बहुत मायने रखती है। बैठक में विचार-विमर्श रचनात्मक और आक्रामक नहीं होने के कारण, बैठक के परिणामों से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और परामर्श की आशा दिखी है जो एक कुशल जीएसटी व्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. डीआरडीओ ने स्वायत्त मानव रहित हवाई वाहन(UAV) का परीक्षण किया

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का आयोजन कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज (Aeronautical Test Range) से सफलतापूर्वक किया।

• इसकी डिजाइन और विकास वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE), बेंगलुरु द्वारा किया गया था, जो डीआरडीओ की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है।
• मानव रहित हवाई वाहन (UAV) एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है और इसमें प्रयुक्त इंजन एक रूसी TRDD-50MT है जिसे क्रूज मिसाइलों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• भविष्य के UAV विकास के लिए उन्नत तकनीक प्रदान करने के मामले में इस कदम को एक मील का पत्थर माना जाता है और सामरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. देशभक्ति पाठ्यक्रम पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा

• दिल्ली सरकार ने नए मूल्यांकन दिशा निर्देश लॉन्च किए जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक बड़ा बदलाव प्रस्तुत करते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार:
  • कक्षा III-VIII के छात्रों का मूल्यांकन हैप्पीनेस और देशभक्ति पाठ्यक्रम में उनके ज्ञान के आधार पर किया जाएगा
  • कक्षा IX और कक्षा XI के छात्रों का मूल्यांकन देशभक्ति और उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम में उनके ज्ञान के आधार पर किया जाएगा
• हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में समग्र रूप से भावनात्मक लचीलेपन का निर्माण करना है।
• देशभक्ति पाठ्यक्रम छात्रों के बीच देश के लिए प्यार और गर्व की भावना पैदा करने और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करता है।
• उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम से छात्रों को अपने करियर चुनने और जॉब सीकर के बजाय नौकरी प्रदाता बनने की उम्मीद है।

3. ‘भारत की परमाणु नीति अतीत की विचारधारा को दर्शाती है’

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष ने कहा कि परमाणु हथियारों पर भारत की नीति उसकी अतीत की विचारधारा की अभिव्यक्ति है।
• उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता के लोकस्वभाव में “विचारों और विश्वासों की विभिन्न धाराओं को आत्मसात करने की शक्ति थी, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को सुधारना चाहते हैं और दूसरों पर थोपना नहीं चाहते हैं, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है”।
• उन्होंने आगे कहा कि दुनिया इस समय विनाशकारी हथियारों के खतरे का सामना कर रही है, जिसके इस्तेमाल से हथियारों के निर्माताओं को ही लाभ हुआ है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. उपकर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर लगाया जा सकता है।
2. यदि किसी विशेष वर्ष में एकत्र किया गया उपकर खर्च नहीं होता है, तो इसे अन्य उद्देश्यों के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है।
3. केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ आंशिक या पूर्ण रूप से उपकर को साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

विकल्प:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 3
3. 1, 2 और 3
4. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर:

विकल्प c

व्याख्या:

• कथन 1 सही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर उपकर लगाया जा सकता है।
• कथन 2 सही है, यदि किसी विशेष वर्ष में एकत्र किया गया उपकर खर्च नहीं होता है, तो इसे अन्य उद्देश्यों के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है।
  • राशि को अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इसे लिया गया था।
• कथन 3 सही है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ आंशिक या पूर्ण रूप से उपकर को साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न 2. भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है?

1. आंध्र प्रदेश
2. कर्नाटक
3. महाराष्ट्र
4. तेलंगाना

उत्तर:

विकल्प d

व्याख्या:

• तेलंगाना के रामागुंडम में रामागुंडम तैरता सौर पीवी प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर पीवी प्रोजेक्ट है।
• यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से युक्त एक 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं?

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति
2. राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
3. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
4. आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति

उत्तर:

विकल्प d

व्याख्या:

• आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।
• आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

प्रश्न 4. सरकारी बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये रियायती मूल्य (discounted price) पर जारी किए जाते हैं।
2. ये एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. दोनों
4. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर:

विकल्प d

व्याख्या:

PYQ (2022)

प्रश्न 5. ‘‘त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (Rapid Financing Instrument)’’ और ‘‘त्वरित ऋण सुविधा (Rapid Credit Facility)’’, निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित हैं?

1. एशियाई विकास बैंक
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
3. संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल
4. विश्व बैंक

उत्तर:

विकल्प b

व्याख्या:

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (RFI) एक पूर्ण कार्यक्रम की आवश्यकता के बिना, भुगतान संतुलन (BoP) की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सदस्य देशों को तीव्र और कम-पहुंच वाली वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की त्वरित ऋण सुविधा (Rapid Credit Facility) कम आय वाले देशों (LIC) को तत्काल रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो बिना किसी पूर्व शर्त के भुगतान संतुलन (BOP) की आवश्यकता का सामना कर रहे होते हैं, जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम न तो आवश्यक और न ही व्यवहार्य है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. भारत के परमाणु हथियार का पहले प्रयोग न करने के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत में किसी भी बदलाव के संभावित निहितार्थ क्या हैं?

(250 शब्द; 15 अंक) (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III – सुरक्षा)

1. जीएसटी परिषद के पास भारत में केंद्र और राज्यों के बीच के मतभेदों को दूर करने की क्षमता है। टिप्पणी कीजिए।

(250 शब्द; 15 अंक) (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II – राजव्यवस्था)