UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 02 March, 2024 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

चीन हुआ बाहर, भारतीय कंपनी श्रीलंका में बिजली परियोजना में शामिल होगी

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार

मुख्य परीक्षा: भारत-श्रीलंका संबंध

सन्दर्भ: भारत ने बेंगलुरु स्थित एक कंपनी के सहयोग से जाफना प्रायद्वीप के तीन द्वीपों में एक हाइब्रिड बिजली परियोजना के निर्माण के लिए श्रीलंका के ऊर्जा प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह घटनाक्रम भारत द्वारा इस क्षेत्र में एक चीनी ऊर्जा परियोजना पर आपत्ति जताने के बाद आया है, जो इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हित को दर्शाता है।

मुद्दे

• सामरिक चिंताएँ: भारत ने सामरिक निहितार्थों का हवाला देते हुए, अपने दक्षिणी समुद्र तट के पास एक चीनी ऊर्जा परियोजना पर आपत्ति व्यक्त की। यह कदम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करता है।
• ऊर्जा आवश्यकताएँ: श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप के तीन द्वीपों की ऊर्जा ज़रूरतें चिंता का विषय रही हैं, जिससे स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए स्थायी ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

महत्त्व

• सामरिक साझेदारी: ऊर्जा परियोजना में भारत की भागीदारी श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है तथा क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• सतत ऊर्जा: हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ऊर्जा क्षमताओं को अनुकूलित करने, सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देने और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा को जोड़ती है।
• आर्थिक अवसर: भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग स्थानीय कंपनियों के लिए आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजन और कौशल विकास में योगदान देता है।

समाधान

• परियोजना क्रियान्वयन: श्रीलंकाई अधिकारियों और बेंगलुरु स्थित कंपनी के समन्वय से हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समय पर और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• सामुदायिक सहभागिता: परियोजना के नियोजन और निष्पादन चरणों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, स्थायी ऊर्जा के लाभों के बारे में स्वामित्व और जागरूकता को बढ़ावा देना।
• क्षमता निर्माण: स्थानीय तकनीशियनों और श्रमिकों को नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को प्रभावी ढंग से बनाए रखने और संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

ओडिशा के तेंदुओं की संख्या में गिरावट में बेलगाम अवैध शिकार की बड़ी भूमिका है

पर्यावरण

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

प्रारंभिक परीक्षा: तेंदुए

मुख्य परीक्षा: ओडिशा के तेंदुओं की संख्या में गिरावट के कारण

सन्दर्भ: अनियंत्रित अवैध शिकार ने ओडिशा में तेंदुओं की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, जिससे उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। 2018 और 2022 के बीच, ओडिशा के लगभग एक-चौथाई तेंदुए मुख्य रूप से अवैध शिकार गतिविधियों के कारण कम हो गए।

मुद्दे

• तेंदुए की आबादी में गिरावट: ‘भारत में तेंदुए की स्थिति’ रिपोर्ट में ओडिशा में तेंदुए की आबादी में भारी गिरावट पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें लगभग 25.26% की कमी का अनुमान लगाया गया है।
• वितरण: तेंदुए की मौजूदगी अब सिमिलिपाल और सतकोसिया बाघ अभयारण्यों, हीराकुंड और कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित है, नयागढ़ और घुमसूर वन प्रभाग जैसे पहले से मौजूदगी वाले क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी नहीं है।
• तेंदुए की आबादी के लिए खतरा: खनन और सड़क दुर्घटनाओं जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण निवास स्थान के नुकसान के साथ-साथ अवैध शिकार एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है।
• अवैध शिकार की सीमा: रिपोर्ट में तेंदुओं की खाल और शरीर के अंगों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध शिकार की गतिविधियों का संकेत दिया गया है, पिछले कुछ वर्षों में अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में खालें जब्त की गई हैं।

महत्त्व

• पारिस्थितिक संतुलन: तेंदुए शिकार की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• जैव विविधता: तेंदुए की आबादी में गिरावट जैव विविधता के नुकसान का संकेत देती है और पर्यावरणीय गिरावट का संकेत देती है।
• आर्थिक प्रभाव: प्रभावी संरक्षण उपाय पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और वन्यजीव पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं।

समाधान

• बढ़ी हुई गश्त: अवैध शिकार गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त के प्रयासों और कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जहां तेंदुए की बड़ी आबादी रहती है।
• शिकार रिकवरी और आवास प्रबंधन: तेंदुओं के लिए पर्याप्त भोजन स्रोत और उपयुक्त आवास सुनिश्चित करने के लिए शिकार रिकवरी और आवास प्रबंधन के उपायों को लागू करना।
• जागरूकता अभियान: तेंदुए के संरक्षण के महत्व और अवैध शिकार के परिणामों के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

भारत बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा

पर्यावरण

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

प्रारंभिक परीक्षा: बिग कैट्स इंटरनेशनल एलायंस

सन्दर्भ: भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बड़ी बिल्लियों के लिए वैश्विक संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समान एक इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। यह पहल सभी ‘बड़ी बिल्ली’ प्रजातियों के लाभ के लिए बाघ संरक्षण में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुद्दे

• अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का अभाव: वर्तमान में, बड़ी बिल्लियों द्वारा उनके आवासों में सामना की जाने वाली संरक्षण चुनौतियों का समाधान करने के लिए समर्पित कोई अंतर्राष्ट्रीय निकाय नहीं है, जिससे संसाधन आवंटन और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार में अंतर पैदा होता है।
• संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता: दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की आबादी निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण खतरे में है, जिसके लिए समन्वित संरक्षण पहल की आवश्यकता है।

महत्त्व

• संरक्षण नेतृत्व: बाघ संरक्षण में भारत के नेतृत्व को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है, जिससे यह सभी ‘बड़ी बिल्ली’ प्रजातियों की सुरक्षा के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है।
• वैश्विक सहयोग: IBCA की स्थापना से बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों, संरक्षण संगठनों, वैज्ञानिक संस्थानों, व्यवसायों और कॉर्पोरेट्स के बीच सहयोग की सुविधा मिलेगी।
• क्षमता निर्माण: इस गठबंधन (IBCA) में सदस्यता फ्रंटलाइन कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, वित्त पोषण और प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगी, जिससे वन्यजीव संरक्षण के लिए उनकी क्षमता बढ़ेगी।

समाधान

• IBCA की स्थापना: पांच वर्षों में ₹150 करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ, भारत स्थित मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को औपचारिक रूप देना।
• सदस्यता विस्तार: ‘बड़ी बिल्लियों’ को आश्रय देने वाले देशों से समर्थन और भागीदारी हासिल करने के लिए भारत के राजनयिक चैनलों का लाभ उठाते हुए, अधिक देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
• क्षमता निर्माण पहल: वन्यजीव निगरानी, सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरण-पर्यटन विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सदस्य देशों में फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।
• ज्ञान साझा करना: बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में तकनीकी जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक केंद्रीय भंडार बनाना, जिससे सदस्य देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा हो।

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास तथा रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक विकास के अनुप्रयोग

मुख्य परीक्षा: जीनोम अनुक्रमण और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का महत्व

सन्दर्भ: विशेष रूप से जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जीनोम अनुक्रमण में मानव आनुवंशिकी को समझने और बीमारियों से निपटने में अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में 10,000 भारतीय जीनोम का अनुक्रमण पूरा करना इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मुद्दे

• नमूना आकार (Sample Size) की प्रतिनिधित्वशीलता: हालांकि 10,000 जीनोम का अनुक्रमण करना एक सराहनीय उपलब्धि है, लेकिन यह भारत की एक अरब से अधिक की विविध आबादी का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। हालाँकि, यह आनुवंशिक विविधताओं में आगे की अंतर्दृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण खाका के रूप में कार्य करता है।
• आनुवंशिक विविधता: भारत के जनसंख्या समूहों और जाति-आधारित सगोत्र विवाह के इतिहास के कारण दुर्लभ आनुवंशिक विविधताएँ बनी हुई हैं, जिनमें से कुछ हानिकारक हो सकती हैं। वैयक्तिक चिकित्सा और बीमारी की रोकथाम के लिए इन विविधताओं को समझना महत्वपूर्ण है।
• रोग की जटिलता: जीनोम अनुक्रमण को लेकर प्रारंभिक आशावाद, आनुवंशिक प्रोफाइल के आधार पर आशाजनक वैयक्तिकृत चिकित्सा, इस अनुभूति से कम हो गया है कि अधिकांश बीमारियाँ केवल एक जीन द्वारा निर्धारित नहीं होती हैं। यह जटिलता आनुवंशिक अंतर्दृष्टि को प्रभावी उपचारों में परिवर्तित करने में चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।

महत्त्व

• रोग से मुकाबला: जीनोम अनुक्रमण बीमारियों में योगदान देने वाले आनुवंशिक कारकों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप और वैयक्तिक उपचार योजनाओं की सुविधा मिलती है।
• आनुवंशिक विविधता को समझना: जीनोम की विविध श्रृंखला का विश्लेषण करके, शोधकर्ता विभिन्न जनसंख्या समूहों की आनुवंशिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विकासवादी इतिहास और रोग की संवेदनशीलता को समझने में सहायता मिलती है।
• ज्ञान का लोकतंत्रीकरण: यह जरूरी है कि जीनोम अनुक्रमण परियोजनाओं के निष्कर्षों को व्यापक रूप से साझा किया जाए और अकादमिक हलकों तक ही सीमित न रखा जाए। वैज्ञानिकों, छात्रों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नैतिकतावादियों और सामाजिक वैज्ञानिकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग, आनुवंशिक डेटा और समाज के लिए इसके निहितार्थ की व्यापक समझ सुनिश्चित करता है।

समाधान

• जीनोम अनुक्रमण का विस्तार: जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत की आबादी के भीतर अधिक विविधता हासिल करने के लिए शुरुआती 10,000 जीनोम से आगे विस्तार करना होना चाहिए।
• पारदर्शिता और सहयोग: जीनोम अनुक्रमण डेटा की पूरी क्षमता का उपयोग करने हेतु निष्कर्षों के खुले आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना और सभी विषयों में सहयोग को बढ़ावा देना।
• स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच: यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि जीनोम अनुसंधान के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी चिकित्सा प्रगति समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और सस्ती हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

भारत की फ़िलिस्तीन नीति में परिवर्तन और निरंतरता

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारत की फिलिस्तीन नीति

सन्दर्भ:​ फ़िलिस्तीन-इज़राइल संघर्ष पर भारत का रुख ऐतिहासिक रूप से फ़िलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने वाला रहा है, जिसमें इज़राइल के साथ अपने संबंधों और फ़िलिस्तीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बीच नाजुक संतुलन निहित है। हालाँकि, हाल की घटनाओं ने फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा शुरू कर दी है, जिससे इसकी निरंतरता और परिवर्तन पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

• भारत ने शुरुआत में अरब गुट के रुख के साथ तालमेल बिठाते हुए 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया।
• 1950 में इज़राइल को मान्यता देने के बावजूद, भारत ने शीत युद्ध के काल के दौरान फिलिस्तीनी उद्देश्य के लिए समर्थन बनाए रखते हुए, पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने से परहेज किया।
• इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए गए, जिससे द्विपक्षीय संबंध गहरे हुए, जबकि सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में पूर्वी यरुशलम के साथ दो-राज्य समाधान की वकालत की गई।

हालिया घटनाक्रम

• 2017 में प्रधान मंत्री मोदी की इज़राइल यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें इज़राइली समकक्षों के साथ व्यक्तिगत तालमेल पर जोर दिया गया।
• 7 अक्टूबर को इज़राइल में हमास के हमले के बाद, मोदी ने इज़राइल के साथ एकजुटता व्यक्त की, जिससे भारत के रुख में संभावित बदलाव का संकेत मिला।
• गाजा में मानवीय संघर्ष विराम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से भारत के अनुपस्थित रहने से नीतिगत पुनर्गठन को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं।

विकसित दृष्टिकोण

• भारत की फिलिस्तीन नीति विभिन्न नेतृत्वों के तहत विकसित हुई है, जिसमें व्यावहारिकता और वास्तविक राजनीति पर जोर दिया गया है।
• दो-राज्य समाधान का समर्थन जारी रखते हुए, भारत ने बातचीत और कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यरूशलेम की स्थिति और सीमाओं जैसे विवादास्पद मुद्दों पर टिप्पणी करने से परहेज किया है।

7 अक्टूबर के उपरान्त की परिस्थिति का विश्लेषण

• इज़राइल के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र में भारत का मतदान रिकॉर्ड और विदेश मंत्रालय के बयान एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता और इजरायली बस्तियों की निंदा को दर्शाते हैं।
• फ़िलिस्तीन-इज़राइल संघर्ष में भारत की भागीदारी एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो न तो इज़राइली कार्यों का पूरी तरह से समर्थन करता है और न ही कट्टर आलोचक है।

भारत के हित

• फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रति भारत का समर्थन वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने और मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखने की इसकी आकांक्षाओं के अनुरूप है।
• गाजा में नागरिक हताहतों के बारे में चिंताएं और संघर्ष के व्यापक क्षेत्रीय निहितार्थ स्थिरता को बढ़ावा देने और फिलिस्तीन प्रश्न को हल करने में भारत के सामरिक हितों को सामने लाते हैं।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. जनजातीय समूहों के लिए केंद्र की आवास योजना सटीक आंकड़ों की कमी के कारण बाधाओं का सामना कर रही है

सन्दर्भ: पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN), जो कि आदिवासी समुदायों को लक्षित करने वाली एक आवास योजना है, लाभार्थियों पर सटीक डेटा की कमी के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समूहों को आवास प्रदान करना है, लेकिन जनसंख्या अनुमान में विसंगतियों और अधूरे सर्वेक्षणों के कारण इसमें बाधा आ रही है।

मुद्दे

• डेटा सटीकता: आदिवासी आबादी जो कि 28 लाख से 44.64 लाख के बीच है, का गलत अनुमान आवास योजना के लिए योग्य लाभार्थियों की पहचान करने में चुनौतियां पैदा करता है।
• अधूरे सर्वेक्षण: राज्य सरकारों ने केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के आधार पर सर्वेक्षण किए, जिससे आदिवासी आबादी और उनके स्थानों पर विसंगतियां और अधूरा डेटा सामने आया।

महत्त्व

• जनजातीय कल्याण: जनजातीय समुदायों की जीवन स्थितियों में सुधार, आवास आवश्यकताओं का समाधान करने और भेद्यता को कम करने के लिए PM-JANMAN योजना महत्वपूर्ण है।
• विकास लक्ष्य: जनजातीय समूहों को आवास प्रदान करना व्यापक विकास उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें समावेशी विकास को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में असमानताओं को कम करना है।

2. भारत को अमेरिकी ड्रोन बिक्री अगले चरण में पहुंच गई है

सन्दर्भ: अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से भारत को MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस आर्म्ड अनमैंड एरियल व्हीकल (UAV) की बिक्री की प्रगति द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन डीसी की राजकीय यात्रा के दौरान शुरू हुआ यह सौदा 30 दिन की कांग्रेस अधिसूचना अवधि पूर्ण होने के बाद अगले चरण में पहुंच गया है।

मुद्दे

• साजिश के आरोप: अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, (एक अमेरिकी नागरिक) की हत्या की साजिश में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों के कारण इस बिक्री को अमेरिकी कांग्रेस में बाधाओं का सामना करना पड़ा।
• राजनीतिक विचार: भारत में आम चुनाव नजदीक आने के साथ, खरीद प्रक्रिया में आगे के कदमों का समय घरेलू राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित हो सकता है।

महत्त्व

• उन्नत रक्षा क्षमताएँ: MQ-9B UAV के अधिग्रहण से भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी, जो पारंपरिक और असामान्य युद्ध परिदृश्यों में उन्नत टोही और निगरानी क्षमताएं प्रदान करेगी।
• द्विपक्षीय संबंध: बिक्री की प्रगति भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गहरे रक्षा संबंधों को रेखांकित करती है, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपसी विश्वास और सामरिक साझेदारी को दर्शाती है।

3. अल नीनो की स्थिति जारी रहने के कारण भारत में अधिक गर्मी देखने को मिलेगी

सन्दर्भ: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कम से कम मई तक अल नीनो की स्थिति जारी रहने के कारण भारत में अधिक गर्मी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिनों के देखे जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, मार्च में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है, मार्च से मई तक देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है।

मुद्दे

• अल नीनो स्थितियाँ: अल नीनो स्थितियों के बने रहने से तापमान में वृद्धि होती है, जो पूरे भारत में मौसम के मिजाज और जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करती है।
• हीटवेव संवेदनशीलता: पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल हैं, विशेष रूप से हीटवेव के प्रति संवेदनशील हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

महत्त्व

• कृषि पर प्रभाव: गर्म तापमान और कम वर्षा कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे संभावित रूप से फसल बर्बाद हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी हो सकती है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: उच्च तापमान से गर्मी से संबंधित बीमारियों और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, जिससे संवेदनशील आबादी पर प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और जागरूकता अभियान की आवश्यकता होती है।

4. केंद्र ने हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए ₹39,125 करोड़ के पांच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए

सन्दर्भ: केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ₹39,125.39 करोड़ की राशि के पांच प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। इन अनुबंधों में एयरो-इंजन, क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CIWS), हाई-पावर रडार (HPR), ब्रह्मोस मिसाइल और शिप-बोर्न ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल सिस्टम सहित कई प्रकार के उपकरण शामिल हैं।

मुद्दे

• विदेशी उपकरणों पर निर्भरता: ऐतिहासिक रूप से, भारत अपनी रक्षा उपकरणों की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहा है, जिससे अधिक व्यय हुए हैं और विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता हुई है।
• स्वदेशी क्षमताएं: आयात पर निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना एक दीर्घकालिक लक्ष्य रहा है।

महत्त्व

• स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), लार्सन एंड टुब्रो (L&T), और ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (BAPL) के साथ खरीद अनुबंध का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना है।
• लागत बचत और आत्मनिर्भरता: घरेलू उत्पादन में निवेश करके, इन अनुबंधों से विदेशी मुद्रा बचाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मूल के उपकरणों पर निर्भरता कम करने, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में सहायता मिलने की संभावना है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

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UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q1. “तेंदुए की स्थिति” रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है।
2. तेंदुए को IUCN लाल सूची में “संवेदनशील” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त से कितने कथन सही हैं?

1. केवल कथन 1
2. केवल कथन 2
3. कथन 1 और कथन 2 दोनों
4. कोई भी नहीं

उत्तर: c

Q2. “जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट” के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. एम्स अस्पताल-नई दिल्ली ने 2020 में “जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट” शुरू किया।
2. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का लक्ष्य 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करना है।
3. यह हृदय विफलता जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई भी नहीं

उत्तर: b

Q3. “कावेरी नदी” के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. इसका उद्गम विंध्य पर्वत श्रृंखला से होता है।
2. यह भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है।
3. कावेरी नदी जल बंटवारा मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवादित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई भी नहीं

उत्तर: d

Q4. “पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)” के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. यह भारत के सभी आदिवासी समुदायों के लिए एक योजना है।
2. यह मुख्य रूप से आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II कथन I की सही व्याख्या है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है

(c) कथन I सही है किन्तु कथन II गलत है

(d) कथन I गलत है किन्तु कथन II सही है

उत्तर: d

Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: कार्बन फाइबर का उपयोग ऑटोमोबाइल और विमान में प्रयुक्त घटकों के निर्माण में किया जाता है।

कथन 2: एक बार उपयोग किए जाने के बाद कार्बन फाइबर को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: a

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q1) वैश्विक भू-राजनीति में हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के सामरिक महत्व का परीक्षण कीजिए और इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण कीजिए।

(सामान्य अध्ययन – II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)​

Examine the strategic importance of the Indian Ocean Region (IOR) in global geopolitics and analyze the measures taken by India to counterbalance Chinese influence in the region. (10 marks, 150 words) [GS-2, IR]

Q2) भारतीय तेंदुओं के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन चुनौतियों से निपटने के लिए लागू संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, देश में तेंदुआ संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के उपाय भी सुझाएं। (सामान्य अध्ययन – III, पर्यावरण)​

Discuss the challenges faced in the conservation of Indian leopards and analyze the effectiveness of conservation measures implemented to address these challenges. Also, suggest measures to enhance leopard conservation efforts in the country. (15 marks, 250 words) [GS-3, Environment]

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)