सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में फर्जी, झूठा, भ्रामक जैसे समस्यात्मक शब्द

विषय: विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; सरकारी हस्तक्षेप के अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले विषय

प्रारंभिक परीक्षा: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, मौलिक अधिकार

मुख्य परीक्षा: सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023

संदर्भ:

• सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 की संवैधानिक वैधता पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया है।

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 क्या हैं?

• ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों को ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेम को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने या उसका विज्ञापन नहीं करने का प्रयास करना चाहिए जो उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा सकता है या जिसे ऑनलाइन गेमिंग स्व-नियामक निकाय द्वारा ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है।
• वास्तविक पैसे के उपयोग से जुड़े ऑनलाइन गेम के संबंध में ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों को ऐसे गेम पर स्व-नियामक निकाय द्वारा सत्यापन का चिह्न प्रदर्शित करना होगा।
• सरकार ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए कई स्व-नियामक निकायों को नामित करने का विकल्प चुन सकती है। ये निकाय उद्योग का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन वे उद्योग के सदस्यों से स्वतंत्र रूप से काम करेंगे।
• नए नियमों के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को केंद्र सरकार के काम के बारे में फर्जी, झूठी या भ्रामक जानकारी पोस्ट, शेयर या होस्ट करने से प्रतिबंधित किया गया है।
• इन फर्जी, झूठी या भ्रामक सूचनाओं की पहचान केंद्र सरकार की अधिसूचित तथ्य जांच इकाई (Fact Check Unit) द्वारा की जाएगी।
• तथ्य जांच इकाई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्लेटफॉर्म को प्राप्त हार्बर सुरक्षा (harbor protection) समाप्त हो सकती है जो मध्यस्थों को मुकदमेबाजी से बचाती है।

इसकी आलोचना क्यों की जा रही है?

• बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत तथ्य-जांच इकाई (FCU) को दिए गए अधिकार को लेकर चिंता व्यक्त की है।
• व्याख्यात्मक प्रकृति: न्यायालय ने कहा कि “फर्जी”, “झूठा” और “भ्रामक” शब्द इतने व्याख्यात्मक प्रकृति के हैं कि ये कंटेंट (सामग्री) को गलत के रूप में चिह्नित करने के मानदंड के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।
• अत्यधिक नियंत्रण का डर: न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि “सरकारी कार्य” क्या है और इसके कारण वैध सामग्री को नियंत्रित किया जा सकता है।
• एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि केवल सरकार को यह तय नहीं करना चाहिए कि फर्जी खबर क्या है। इसने वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके भयावह प्रभाव पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने तथ्य-जांच इकाई (FCU) को दिए गए अधिकार पर भी चिंता जताई।

भावी कदम:

• जैसा कि न्यायालय ने सुझाव दिया है, सरकार को नए नियमों की शर्तों को स्पष्ट करना होगा और तथ्य-जांच इकाई (FCU) द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ अधिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने होंगे।

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतरराष्ट्रीय संबंध:

यमन में वास्तविक शांति पाने की लंबी राह

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते

मुख्य परीक्षा: यमन संकट, भारत-पश्चिम एशिया संबंध

विवरण:

• अप्रैल 2023 में, सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों ने यमन में शांति की तलाश के लिए छह महीने के संघर्ष विराम और तीन महीने की बातचीत पर सहमत हुए थे।
• हूती ने अनुरोध किया कि सना हवाई अड्डे और होदेइदाह बंदरगाह की सऊदी नेतृत्व वाली नाकाबंदी को हटा दिया जाए, और सऊदी यमन के तेल राजस्व से यमन सरकार के अधिकारियों के वेतन का भुगतान करें।

युद्ध की वर्तमान स्थिति:

• यमन में युद्ध रुक गया है, राजधानी सना और प्रमुख बंदरगाह होदेइदाह पर हूती का नियंत्रण हो गया है। सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन यमन के समुद्र, आकाश और दक्षिणी क्षेत्रों के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है।
• यमन एक गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है, इसके 80% लोगों (20 मिलियन से अधिक) को सहायता की आवश्यकता है, और छह मिलियन आबादी भुखमरी के कगार पर हैं।
• मार्च में चीन की मध्यस्थता से हुए सऊदी-ईरान समझौते ने अप्रैल में सऊदी-हूती जुड़ाव का अवसर प्रदान किया।
  • अब तक हुई प्रगति:
    • कैदियों की अदला-बदली।
    • सना और होदेइदाह पर नाकाबंदी में ढील।
    • जरूरतमंदों तक मानवीय सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है।
    • हवाई नाकाबंदी में ढील – उड़ानें यमन के तीर्थयात्रियों को हज के लिए मक्का ले गईं।

शांति प्रक्रिया के समक्ष चुनौतियाँ:

• हूती इस बात पर जोर देते हैं कि सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों से यमन के तेल राजस्व से सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन का भुगतान करे।
• हूती चाहते हैं कि सउदी अरब युद्ध के दौरान उनके देश को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे। सउदी यमन के पुनर्निर्माण में मदद करने को तैयार हैं, लेकिन वह मुआवजा नहीं देना चाहता क्योंकि इसका मतलब है कि सउदी को यह स्वीकार करना होगा कि वह युद्ध के लिए जिम्मेदार था।
• हूती यमन में सऊदी समर्थित सरकार से जुड़ने के प्रति अनिच्छुक हैं। सउदी अरब, यमन से बाहर निकलने के लिए तैयार है, इसलिए हूती विद्रोही समझते हैं कि PLC (सऊदी समर्थित सरकार) अपनी वर्तमान विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा खो देगी।
• अदन (यमन) स्थित संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समर्थित आंदोलन दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) का कहना है कि यमन के दक्षिणी प्रांत एक बार फिर एक स्वतंत्र राज्य बने। इससे UAE को फायदा होगा क्योंकि पश्चिमी हिंद महासागर पर उसका प्रभुत्व और मजबूत होगा।
• दूसरी ओर, सऊदी अरब एकीकृत यमन की मांग कर रहा है ताकि वह दक्षिण यमन के प्रांतों हद्रामौत और अल-महरा पर अपना प्रभाव जमा सके।
• ऐसी संभावना है कि ईरान हूती के साथ अपने रिश्ते जारी रखेगा और लाल सागर में अपनी उपस्थिति मजबूत करेगा। इससे सऊदी अरब के हितों पर असर पड़ेगा।

यमन के साथ भारत के संबंध:

• भारत कई वर्षों से यमन से तेल आयात कर रहा है। हालाँकि, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2013 के लगभग 1 बिलियन डॉलर से घटकर 2022 में 200 मिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक के आँकड़े पर आ गया है। ऐसा यमन में चल रहे गृह युद्ध के कारण हुआ है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया है और तेल निर्यात मुश्किल हो गया है।
• 2015 में, भारत सरकार ने यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक मानवीय मिशन ऑपरेशन राहत शुरू किया था। इस मिशन के तहत भारत 4,000 से अधिक भारतीयों को युद्धग्रस्त देश से बाहर निकालने में सफल रहा था।
• 2017 में, दो भारतीय तेल कंपनियों, OIL इंडिया और IOCL को 2009 में प्राप्त हुए तेल ब्लॉकों को छोड़ना पड़ा। ऐसा यमन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण हुआ था।
• चुनौतियों के बावजूद, भारत ने यमन को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा है। भारत यमन के कई नागरिकों को भारतीय संस्थानों में शिक्षा की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

निष्कर्ष:

• कुल मिलाकर, यमन में शांति प्रक्रिया के सामने कई चुनौतियाँ आ रही हैं, जिसमें क्षेत्रीय शक्तियों के प्रतिस्पर्धी हित और हूती का अपनी मांगों पर जोर देना शामिल है। यह देखना बाकी है कि क्या दोनों पक्ष किसी ऐसे समझौते पर पहुंच पाएंगे जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा और देश के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा।

सारांश:

• चीन समर्थित सऊदी-ईरान समझौते ने यमन में सऊदी और हूती के बीच मतभेदों को सुलझाने का माहौल तैयार किया है। हालाँकि, यमन में शांति और स्थिरता आने में बड़ी कठिनाइयाँ बनी हुई हैं।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. सरकार पीएम गति शक्ति डेटा को साझा करेगी:

विषय: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

प्रारंभिक परीक्षा: आर्थिक और सामाजिक विकास – पीएम गति शक्ति योजना

मुख्य परीक्षा: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स विकास, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

• पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को एकीकृत करता है।
• ​पीएम गति शक्ति योजना के 6 स्तंभ इस प्रकार हैं:
  • व्यापकता: योजना में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल होंगी।
  • प्राथमिकता: योजना बुनियादी ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान करके परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में मदद करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधन पहले आवंटित किए जाएंगे।
  • इष्टतमीकरण: योजना सबसे कुशल मार्गों की पहचान करके माल के परिवहन को इष्टतम करने में मदद करेगी। इससे माल परिवहन का समय और लागत कम हो जाएगी, जिससे व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
  • सिंक्रनाइज़ेशन: यह योजना विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों की गतिविधियों को सिंक्रनाइज़ करने में मदद करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय पर और कुशल तरीके से किया जाए।
  • एनालिटिक्स: यह योजना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग करेगी। इस जानकारी का उपयोग भविष्य की परियोजनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
  • गतिशीलता: योजना गतिशील और बदलती जरूरतों के प्रति अनुकूल होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहेगी।
• प्लेटफ़ॉर्म पर देश भर से कई स्तरों पर इकठ्ठा किए गए भू-स्थानिक डेटा मौजूद है, जिनका उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन और इसे सुगम बनाने के लिए किया जा सकता है।
• सरकार मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और अन्य भौतिक तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे के बारे में पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर मौजूद डेटा को उद्योग और संभावित निवेशकों के साथ साझा करने के लिए काम कर रही है।
• प्लेटफॉर्म के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) ने अब तक लगभग ₹5.4 लाख करोड़ की 85 बड़ी केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है और उन्हें सुगम बनाया है।
• सरकार भू-स्थानिक डेटा को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नियमों के अनुकूल तरीके से साझा करने के लिए विज्ञान मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ काम कर रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. आंतरिक समीक्षा में चीन के प्रभाव का ‘कोई सबूत नहीं’ मिला: AIIB
• एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) एक अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक है जो एशिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
• इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है।
• AIIB में एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों से 106 सदस्य देश शामिल हैं।
• बैंक में 26.61% वोटिंग शेयर के साथ चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है। 7.6% वोटिंग शेयर के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। 6.01% वोटिंग शेयर के साथ रूस तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। 4.2% वोटिंग शेयर के साथ जर्मनी चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
2. गीता प्रेस एक संस्था नहीं, एक जीवंत आस्था: पीएम मोदी
• सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया है।
• गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है।
• यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
• इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी।
• यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग के निरपेक्ष सभी व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
• पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन पांच लोगों की जूरी (न्यायपीठ) द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होते हैं।
3. दिल्ली इस साल के अंत में हाइड्रोजन ईंधन-सेल बसों के परीक्षण की मेजबानी करेगी:
• हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों में विद्युत मोटर को चलाने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। हालांकि, बसों को यह बिजली बैटरी के बजाय हाइड्रोजन द्वारा संचालित ईंधन सेल से प्राप्त होती है।
• भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस KPIT-CSIR द्वारा विकसित की गई थी।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. पीएम गति शक्ति – मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाने और क्रियान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाना है।
2. यह परिवहन के विभिन्न साधनों में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है।
3. इस योजना के तहत केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ आती हैं और राज्य सरकारें इससे बाहर हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 3 ग़लत है: पीएम गति शक्ति विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कवर करती है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

1. गीता प्रेस
2. शेख मुजीबुर रहमान
3. योहेई सासाकावा
4. कबूस बिन सईद अल सईद

उत्तर: (a)

व्याख्या: 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर से लगती है?

1. सऊदी अरब और मिस्र
2. सूडान और यमन
3. जिबूती और इरिट्रिया
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: लाल सागर की सीमा कई देशों से लगती है जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, यमन, जिबूती और इरिट्रिया शामिल हैं।

प्रश्न 4. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित वैद्युत अपघटक (इलेक्ट्रोलाइज़र) का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है?

1. भूरी हाइड्रोजन
2. नीली हाइड्रोजन

(c) हरित हाइड्रोजन

(d) पीली हाइड्रोजन

उत्तर: (c)

व्याख्या: हरित हाइड्रोजन से तात्पर्य सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित वैद्युत अपघटक (इलेक्ट्रोलाइज़र) का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन से है।

प्रश्न 5. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चीन AIIB का सबसे बड़ा शेयरधारक है।
2. इसका उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना और अन्य विकास बैंकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना है।
3. AIIB की सदस्यता एशिया के बाहर के देशों को मिली हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: सभी तीनों कथन सही हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. यमन गृह युद्ध क्षेत्र पर प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष है। इस आलोक में क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए किये गये प्रयासों की चर्चा कीजिए। क्या इस युद्ध का प्रभाव भारत पर पड़ा है? (15 अंक, 250 शब्द)​ (अंतर्राष्ट्रीय संबंध – सामान्य अध्ययन 2)

प्रश्न 2. “फर्जी ख़बरों” के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023 के संशोधन के प्रमुख प्रावधानों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक 150 शब्द) (राजव्यवस्था, शासन – सामान्य अध्ययन 2)