UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 13 December, 2023 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित

भारत का अत्यधिक वर्षा वाला ‘गलियारा’

भूगोल

विषय: विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएँ, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्त्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ, भौगोलिक विशेषताएँ और उनके स्थान- अति महत्त्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारतीय मानसून

सन्दर्भ:

ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित भारतीय मानसून, एक आश्चर्यजनक स्थिरता को दर्शाता है – पश्चिम बंगाल से गुजरात तक समकालिक अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का एक ‘मार्ग’, जो 1901 से बना हुआ है।

भूमिका

• भारतीय मानसून, एक जटिल जलवायु परिघटना है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण परिवर्तन देखा गया है, मानसून की शुरुआत, वापसी और वर्षा पैटर्न जैसे विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहा है।
• एक हालिया अध्ययन, जिसका एक हिस्सा यहां प्रस्तुत किया गया है, पश्चिम बंगाल से गुजरात और राजस्थान तक समकालिक अत्यधिक वर्षा की परिघटनाओं वाले गलियारे की निरंतरता पर प्रकाश डालता है, जिससे जलवायु प्रणालियों में स्थिर तत्वों के नुकसान की धारणाओं को चुनौती मिलती है।

भारतीय मानसून पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

• सात दशकों में, कुल मौसमी वर्षा में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूमि और महासागर का अलग-अलग तापन है।
• मानसून के मौसम में होने वाले बदलावों में लंबे समय तक शुष्क दौर, तेज बारिश और अप्रत्याशित भारी बारिश की परिघटनाएं शामिल हैं, जिससे पूर्वानुमान के प्रयास चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।

समकालिक अत्यधिक वर्षा ‘मार्ग’ की पहचान

• एक हालिया अध्ययन में मानसून की गतिशीलता में उल्लेखनीय स्थिर तत्व की खोज की गई – एक ऐसा ‘मार्ग’ जहां समकालिक अत्यधिक वर्षा की परिघटनाएं होती हैं। यह गलियारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से लेकर गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है।
• सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस गलियारे में 1901 से 2019 तक बदलाव नहीं हुआ है, जिससे प्रक्रिया समझ में संभावित सुधार और बेहतर पूर्वानुमान की आशा मिलती है।

नेटवर्क विश्लेषण और स्थिरता

• पारंपरिक सांख्यिकीय पद्धतियों में प्रायः वर्षा केंद्रों के कई नोड्स के बीच के जटिल संबंध पर ध्यान नहीं जा पाते हैं।
• IMD के अनूठे वर्षा डेटा का उपयोग करते हुए परिष्कृत नेटवर्क विश्लेषण से एक सदी से भी अधिक समय से इस ‘मार्ग’ का अनुसरण करने वाले सक्रिय नोड्स का पता चला।
• नोड्स के बीच की लंबाई, जो समकालिकता के पैमाने को दर्शाती है, लगभग स्थिर बनी हुई है, एवं इस परिघटना की निरंतरता पर जोर देती है।

पूर्वानुमान संबंधी निहितार्थ

• निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु प्रणालियों में स्थिर तत्व अब मौजूद नहीं हैं। भारी बारिश की घटनाओं को समकालिक करने और ‘मार्ग’ का अनुपालन करने की मानसून की क्षमता अनूठी निरंतरता को सामने रखती है।
• समकालिक अत्यधिक वर्षा का भौगोलिक जाल संभवतः पश्चिमी तट और पूरे मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है। इस परिकल्पना की जब मॉडलों में परीक्षण होगी, तो यह मॉडल रिज़ॉल्यूशन और कम्प्यूटेशनल लागत में वृद्धि की आवश्यकता के बिना पूर्वानुमान सटीकता को बढ़ा सकती है।
• कृषि, जल, ऊर्जा, परिवहन और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली बड़े पैमाने पर अत्यधिक वर्षा की परिघटनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। मजबूत मॉडलिंग क्षमता और कम्प्यूटेशनल संसाधनों के साथ, बेहतर पूर्वानुमान और जोखिम में कमी के लिए इस क्षमता का दोहन करने के लिए भारत अच्छी स्थिति में है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

अनार्को-पूंजीवाद के आसपास की चर्चा को समझना

अर्थव्यवस्था

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। सरकारी बजट, समावेशी विकास और संबंधित मुद्दे/चुनौतियाँ।

मुख्य परीक्षा: अनार्को-पूंजीवाद और आर्थिक नीतियों पर इसका प्रभाव।

सन्दर्भ:

मुर्रे रोथबर्ड जैसी शख्सियतों द्वारा समर्थित अनार्को-पूंजीवाद (anarcho-capitalism), राज्य-संचालित प्रणालियों को चुनौती देते हुए, मुक्त बाजार में कानून और व्यवस्था के निजीकरण को बढ़ावा देता है। जेवियर माइली की हालिया लोकप्रियता समकालीन प्रासंगिकता जोड़ती है।

भूमिका

• अनार्को-पूंजीवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो राज्य को हटाने की वकालत करता है, एक मुक्त बाजार के भीतर निजी कंपनियों को कानून और व्यवस्था सौंपता है।
• हाल ही में अर्जेंटीना में जेवियर माइली जैसे उल्लेखनीय लोगों की पहचान अनार्को-पूंजीपतियों के रूप में हुई है, इसको लेकर उदारवादी अर्थशास्त्री मुर्रे रोथबर्ड द्वारा गढ़े गए, अनार्को-पूंजीवाद ने ध्यान आकर्षित किया है।

दर्शन और कार्यक्षमता

• परंपरागत रूप से, मुक्त बाज़ार समर्थकों ने अधिकांश सेवाओं के लिए निजी प्रावधान का समर्थन किया, तथा पुलिस व्यवस्था और अदालतों को राज्य पर छोड़ दिया।
• अनार्को-पूंजीपतियों का तर्क है कि बाजार प्रतिस्पर्धा से प्रेरित निजी कंपनियां पुलिसिंग और कानूनी सेवाएं अधिक कुशलतापूर्वक और उच्च गुणवत्ता पर प्रदान कर सकती हैं।
• एक अनार्को-पूंजीवादी समाज में, व्यक्ति उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा देने, सुरक्षा और विवाद समाधान के लिए निजी संस्थाओं को भुगतान करेंगे।

राज्य-संचालित प्रणालियों के साथ तुलना

• अनार्को-पूंजीवादी पुलिसिंग और कानूनी सेवाओं पर राज्य के एकाधिकार की आलोचना करते हैं, अक्षमताओं, जवाबदेही की कमी और इष्टतम गुणवत्ता की कमी को उजागर करते हैं।
• पुलिस और अदालतों जैसी राज्य-वित्त पोषित सेवाओं में अक्सर नागरिकों के प्रति जवाबदेही की कमी होती है क्योंकि सेवा की गुणवत्ता से परे कर अनिवार्य होते हैं।
• अनार्को-पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा, समर्थकों का तर्क है, ग्राहक-संचालित विकल्पों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और लागत कम होगी।

आलोचक और चिंताएँ

• आलोचकों का तर्क है कि एक ही क्षेत्र में कई निजी कंपनियों द्वारा ये सेवाएँ प्रदान करने से टकराव और अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती हैं।
• अमीरों के प्रति पक्षपात को लेकर चिंताएँ व्यक्त की जाती हैं, जो वित्तीय शक्ति के साथ निजी पुलिस और अदालतों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है।

आलोचनाओं का जवाब

• अनार्को-पूंजीपतियों का तर्क है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच सहयोग से टकराव को रोका जा सकेगा। सहयोग करने से इंकार करने पर व्यापार में घाटा होगा।
• आलोचकों के पक्षपात के दावों का खंडन यह कहकर किया जाता है कि निजी कंपनियाँ मुख्य रूप से बड़े समाज के राजस्व पर निर्भर करती हैं, जिससे केवल अमीरों का पक्ष लेना अव्यावहारिक हो जाता है।
• अनार्को-पूंजीपतियों का तर्क है कि एक खुला बाजार गरीबों सहित व्यापक आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा।

उल्लेखनीय आंकड़े

• अनार्को-पूंजीवादी विचारधारा डेविड फ्रीडमैन, एडवर्ड स्ट्रिंगम और माइकल ह्यूमर जैसी समकालीन हस्तियों से जुड़ी है।

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

एक आतंकवाद विरोधी कानून और इसका स्वतंत्रता में हस्तक्षेप

सुरक्षा

विषय: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ

मुख्य परीक्षा: UAPA तथा स्वतंत्रता बनाम राज्य सुरक्षा पर चर्चा

सन्दर्भ: फहद शाह के मामले में, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर UAPA के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, इसकी व्यापक व्याख्या की जांच की।

UAPA के बारे में:

• उद्देश्य: UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी क़ानून के रूप में है।
• दायरा: यह अस्पष्ट रूप से परिभाषित आतंकवाद-संबंधी अपराधों के आधार पर व्यापक हस्तक्षेप को सशक्त बनाता है।
• प्रक्रियात्मक प्रभाव: यदि आरोप ‘प्रथम दृष्टया सच’ लगते हैं तो धारा 43-D(5) के तहत जमानत पर सीमाएं लगाती हैं।

UAPA का दुरुपयोग:

• अनुप्रयोग में अतिरेक: ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां वास्तविक हिंसा से अलग मामलों में UAPA का इस्तेमाल किया गया था।
• अपराधों में अस्पष्टता: यह व्याख्या को आतंकवाद की तैयारी या साजिश के रूप में निर्दोष कार्यों को शामिल करने की ओर मोड़ता है।
• मामले का उदाहरण – फहद शाह: कथित अपराधों से कमजोर संबंधों के बावजूद UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया।
• न्यायिक टिप्पणियाँ: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आतंकी खतरे से रहित मामलों में UAPA के उपयोग पर सवाल उठाए।

स्वतंत्रता और राज्य सुरक्षा को संतुलित करना:

• आरोपों की व्याख्या: एक आतंकवादी कृत्य के रूप में मानहानि जैसे आरोपों की उच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई।
• गंभीर कानूनी तर्क: अहिंसक कार्यों को आतंकवाद से जोड़ने के राज्य के प्रयास को कानूनी सीमाओं को लांघने के रूप में देखा जाता है।
• जमानत और हिरासत: उच्च न्यायालय ने UAPA मामलों में खतरे के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर करने में सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
• ‘स्पष्ट और वर्तमान खतरे’ का सिद्धांत: UAPA के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने से पहले ठोस सबूत की आवश्यकता पर जोर देता है।

भावी कदम:

• कानूनी विकास: गलत गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर राज्य को जवाबदेह ठहराने के लिए अदालतों को आगे बढाया जाना चाहिए।
• मुआवजा और निवारण: फहद शाह के मामले में मुआवजे या जवाबदेही के प्रावधान की कमी पर प्रकाश डाला गया।
• जवाबदेही को सशक्त बनाना: यह राज्य के कार्यों पर सवाल उठाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर जोर देता है।
• संवैधानिक अधिदेश: राज्य के कार्यों की जांच करके संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने का स्मरण कराना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

पेटेंट बहिष्करण – मद्रास उच्च न्यायालय ने मार्ग दिखाया

अर्थव्यवस्था

विषय: बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय

मुख्य परीक्षा: भारत में फार्मास्युटिकल पेटेंट तथा व्यापार करने में आसानी और लोक कल्याण पर उनका प्रभाव

सन्दर्भ: मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत में फार्मास्युटिकल पेटेंट पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए, जिसमें नवाचार और पहुंच का मार्गदर्शन करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 में बहिष्करणीय धाराओं की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत में फार्मास्युटिकल पेटेंट:

• भारत में फार्मास्युटिकल पेटेंट उद्योग के भीतर दवा की पहुंच और नवाचार दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
• 1970 का पेटेंट अधिनियम, विशेष रूप से धारा 3, बहिष्करण की सुविधा प्रदान करता है जो परिभाषित करता है कि क्या पेटेंट कराया जा सकता है और क्या नहीं।
• हालाँकि, धारा 3(d) में उल्लिखित उन्नत चिकित्सीय प्रभावकारिता के संबंध में अच्छी तरह से परिभाषित बहिष्करण से परे, अन्य बहिष्करणीय खंडों के लिए सटीक व्याख्याओं की कमी बनी हुई है।

नोवोज़ाइम्स बनाम पेटेंट और डिज़ाइन के सहायक नियंत्रक निर्णय का परिणाम:

• धारा 3(e) बहिष्करण: संयोजन जो केवल घटकों के एकत्रीकरण के रूप में जाती हैं।
• निर्णय: ज्ञात समुच्चय को बाहर नहीं रखा गया है; यदि व्यक्तिगत घटक पेटेंट मानदंडों को पूरा करते हैं, तो किसी संयोजन में शामिल होने से पेटेंट पात्रता अमान्य नहीं होती है।
• बहु-घटक संयोजनों के सहक्रियात्मक गुणों को प्रदर्शित करने वाले साक्ष्य तैयार करने पर जोर।
• आविष्कार को उसके भागों के योग से अधिक साबित करने में विफलता के कारण अस्वीकृति उचित है।

‘हांगकांग और शंघाई विश्वविद्यालय बनाम पेटेंट के सहायक नियंत्रक’ निर्णय के परिणाम:

• धारा 3(i) बहिष्करण: मानव/पशु रोगों के उपचार की प्रक्रियाएँ।
• न्यायालय की व्याख्या: बहिष्करण विवो/आक्रामक निदान तक सीमित नहीं है और न ही सभी नैदानिक ​​प्रक्रियाओं को शामिल करता है।
• प्रस्तावित मानक: रोग-निदान प्रक्रियाओं को समझने के लिए दावों और संपूर्ण विशिष्टताओं का मूल्यांकन करना।
• उदाहरण: गैर-आक्रामक प्रसव पूर्व रोग परीक्षण – यदि यह भ्रूण की विकृति को उजागर नहीं कर सकता है, तो यह नैदानिक परीक्षण नहीं है और इसे धारा 3(i) द्वारा बाहर नहीं रखा गया है।

ब्राइट-लाइन नियम क्या हैं:

• ब्राइट-लाइन नियम स्पष्ट और विशिष्ट मानकों या दिशानिर्देशों को संदर्भित करते हैं जो कानूनी या नियामक संदर्भों में निर्णय लेने के लिए आसानी से समझने योग्य और स्पष्ट मानदंड स्थापित करते हैं।
• ये नियम सटीक हैं, जिनमें व्याख्या या विवेक के लिए बहुत कम जगह बचती है।
• उनका लक्ष्य स्पष्ट सीमाएँ या मानदंड प्रदान करके, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निश्चितता और स्थिरता प्रदान करके जटिल मुद्दों को सरल बनाना है।
• निर्णय लेने को सुव्यवस्थित करने और विशिष्ट मानकों या सिद्धांतों को लागू करने में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए ब्राइट-लाइन नियमों का उपयोग अक्सर कानून, वित्त और विनियमों सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।

ब्राइट-लाइन नियमों की आवश्यकता:

• फार्मास्यूटिकल्स में उच्च अनुसंधान एवं विकास लागत पेटेंट सुरक्षा सीमाओं में स्पष्टता की मांग करती है।
• ब्राइट-लाइन नियम भारतीय पेटेंट कार्यालय के लिए निर्णय लेने में स्थिरता, निश्चितता और आसानी प्रदान करते हैं।
• सरलीकरण प्रशासनिक बोझ को कम करता है तथा आविष्कारकों और विरोधी समूहों को कानूनी सीमाओं को समझने में सहायता करता है।
• संभावित मुद्दों का मुकाबला पेटेंट कानूनों के भीतर मौजूदा सुरक्षा उपायों द्वारा किया जाता है, विशेषकर फार्मास्यूटिकल्स में।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों के लिए विधायी अंतराल को संबोधित करने और फार्मास्युटिकल पेटेंट में प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने में न्यायपालिका की भूमिका।
• भारतीय अदालतों के लिए सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और अपने निर्णयों के दूरगामी परिणामों पर विचार करते हुए पेटेंट कानून न्यायशास्त्र को आकार देने का अवसर।

प्रीलिम्स तथ्य:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

1. 74% भारतीय 2021 में स्वस्थ आहार नहीं ले सके: रिपोर्ट

सामाजिक मुद्दे

प्रारंभिक परीक्षा: खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्रीय अवलोकन 2023 के बारे में

भूमिका

• संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि 74% से अधिक भारतीय 2021 में स्वस्थ आहार नहीं ले सके, हालांकि इसमें 2020 जब प्रतिशत 76.2 था, से थोड़ा सुधार हुआ।
• “खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023: सांख्यिकी और रुझान” शीर्षक वाली रिपोर्ट, आबादी की पौष्टिक आहार तक पहुंचने की क्षमता पर बढ़ती खाद्य लागत के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।

क्षेत्रीय संदर्भ

• इसकी तुलना में, पाकिस्तान में 82.2% आबादी को स्वस्थ भोजन खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि बांग्लादेश में यह आंकड़ा 66.1% था।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि आहार की लागत में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती आय नहीं होती है, तो अधिक लोग स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने के लिए संघर्ष करेंगे।

वैश्विक लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य

• FAO रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों और विश्व स्वास्थ्य सभा के वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में प्रगति के आकलन के रूप में कार्य करती है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया-प्रशांत क्षेत्र, महामारी के बीच “5Fs” संकट (खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक और वित्त) का सामना करने के बाद भी, अभी भी अल्पपोषण और खाद्य असुरक्षा की समस्याओं से जूझ रहा है।

भारत में प्रमुख सांख्यिकी और चुनौतियाँ

• रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 16.6% आबादी अल्पपोषित है, जिसके कारण व्यापक आर्थिक और सामाजिक लागत बढ़ रही है।
• बाल कुपोषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के 31.7% बच्चों का विकास नाटापन की समस्या से ग्रस्त है।

बाल पोषण संकेतक

• भारत में दुर्बलता (ऊंचाई के मुकाबले कम वजन) की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है, जहां पांच साल से कम उम्र के 18.7% बच्चे इस स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं।
• अन्य चिंताओं में पांच साल से कम उम्र के 2.8% बच्चों का अधिक वजन होना, 15 से 49 वर्ष की आयु की 53% महिलाओं में एनीमिया होना और देश में 1.6% वयस्कों का मोटापे से ग्रस्त होना शामिल है।

स्तनपान और जन्म के समय कम वजन

• भारत में 63.7% की व्यापकता के साथ विशेष स्तनपान में सुधार देखा गया है, जो वैश्विक व्यापकता से अधिक है।
• हालाँकि, भारत में इस क्षेत्र में जन्म के समय कम वजन का मामला भी सबसे अधिक (27.4%) है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. राज्यसभा ने CEC, EC की नियुक्ति के लिए विधेयक पारित किया

• राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) विधेयक पारित किया, जो भविष्य में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।
• केंद्रीय कानून मंत्री ने इन आरोपों से इनकार किया कि सुप्रीम कोर्ट को CEC और EC के चयन की प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है, उन्होंने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तैयार किया गया था।
• 1991 के अधिनियम में CEC और EC की नियुक्ति से संबंधित कोई खंड नहीं था और विधेयक का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था।
• नाम तय करने में सरकार की पिछली भूमिका की जगह एक खोज-और-चयन समिति नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार होगी।
• विधेयक में CEC और EC के विरुद्ध अपने कर्तव्यों का पालन करते समय की गई कार्रवाइयों को लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू होने से सुरक्षा से संबंधित एक खंड भी पेश किया गया है।
• समान वेतन और परिलब्धियों के साथ CEC और EC के प्रोटोकॉल को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर लाने के लिए दो संशोधन किए गए।

2. लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर, पुदूचेरी में महिला कोटा के लिए विधेयक पारित किया

• लोकसभा ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों पुदूचेरी तथा जम्मू और कश्मीर तक करने के लिए दो विधेयक पारित किए।
• लोकसभा में पेश किए गए विधेयकों में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1970 के पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d), पेटेंट की एवरग्रीनिंग पर रोक लगाती है।
2. भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष तक है।
3. पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005 ने दवाओं, खाद्य पदार्थों और रसायनों के क्षेत्रों में उत्पादों के लिए उत्पाद पेटेंट संरक्षण बढ़ाया।

उपर्युक्त कथनों में से कितना/कितने गलत है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: d

व्याख्या: सभी कथन सही हैं

2. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार प्रदान करता है।
2. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 43D(2) किसी आरोपी की हिरासत की अधिकतम अवधि को 180 दिनों तक बढ़ा देती है।
3. UAPA के तहत केवल भारतीय नागरिकों पर ही आरोप लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितना/कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या: UAPA के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून की शुरुआत और तीव्रता में अवरोध बनेगा ?

उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की वापसी

उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का बनना

सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव

नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव

उत्तर: d

व्याख्या: नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारत में मानसून की प्रगति में बाधा डालता है।

4. हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ‘अनार्को-पूंजीवाद’ निम्नलिखित में से किस विकल्प को संदर्भित करता है?

1. संसाधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व
2. संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व
3. कानून एवं व्यवस्था पर निजी कंपनियों का नियंत्रण
4. कानून एवं व्यवस्था पर समुदाय का नियंत्रण

उत्तर: c

व्याख्या: अनार्को-पूंजीवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो राज्य को हटाने तथा कानून और व्यवस्था पर निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रण का आह्वान करता है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NFHS-4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।
2. WHA वैश्विक पोषण लक्ष्य का उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के नाटेपन से ग्रस्त बच्चों की संख्या में 40% की कमी लाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. UAPA अपनी शुरुआत के समय से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे अधिनियम को लेकर चिंताओं और इसकी आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [GS: III- आंतरिक सुरक्षा]

UAPA has been continuously in the headlines from the time of its inception. Discuss the concerns and necessity of such an Act. GS III -Internal security (250 words, 15 marks)

2. भारत की पेटेंट व्यवस्था को विकसित दुनिया, विशेषकर अमेरिका से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी आलोचना के कारणों और अपनी पेटेंट व्यवस्था के लिए भारत द्वारा दिए गए औचित्य को सामने रखिए। (250 शब्द, 15 अंक) [GS: III- अर्थव्यवस्था]

India’s patent regime faces continuous criticism from the developed world, especially the US. Identify the reasons for such criticism and the justifications given by India for our patent regime. GS III – Economy (250 words, 15 marks)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)