सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

इज़राइल ने फ़िलिस्तीनियों को उत्तरी गाज़ा छोड़ने के लिए कहा

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव

प्रारंभिक परीक्षा: चर्चा में रहे स्थान – गाजा

मुख्य परीक्षा: इजराइल-फिलिस्तीनी संघर्ष

सन्दर्भ: इज़राइल ने उत्तरी गाजा में दस लाख फ़िलिस्तीनियों को अभूतपूर्व तौर पर जगह छोड़ने का आदेश जारी किया है। यह आदेश हमास जिसने इज़राइल के खिलाफ हमले शुरू किए थे, के खिलाफ संभावित जमीनी आक्रमण से पहले आया है। संयुक्त राष्ट्र ने बड़े पैमाने पर पलायन के संभावित विनाशकारी प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।

वर्तमान मुद्दे:

• गाजा में मानवीय संकट:
  • इज़राइल ने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है, जिससे आवश्यक आपूर्ति, भोजन, पानी बंद हो गया है और ब्लैकआउट हो गया है।
  • नागरिक और सहायता कर्मी इज़रायली हवाई हमलों से डरकर भाग रहे हैं और गाजा के निवासी विकट परिस्थितियों में हैं।
• हमास की प्रतिक्रिया:
  • हमास ने क्षेत्र खाली करने आदेश को एक चाल के रूप में बताते हुए इसे खारिज कर दिया है और लोगों से अपने घरों में रहने का आह्वान किया है।
  • वे इजराइल पर हजारों रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं।
• बन्धकों की अवस्था:
  • हमास ने दक्षिणी इज़राइल पर अपने हालिया हमले के दौरान 150 लोगों को बंधक बना लिया।
  • इज़राइल ने गाजा में किसी भी आपूर्ति की अनुमति देने से पहले बंधकों को रिहा करने की मांग की है।
• हताहतों की संख्या:
  • संघर्ष के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में 3,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

प्रभाव:

• गाजा में संकट का क्षेत्रीय स्थिरता और संघर्ष में फंसे नागरिकों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पडा है।
• क्षेत्र खाली करने के आदेश, घेराबंदी और बंधक स्थिति ने स्थिति को गंभीर मोड़ पर ला दिया है।

भावी कदम:

• तत्काल मानवीय सहायता:
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों को गाजा के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करना चाहिए।
  • भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता सहित आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
• बातचीत और युद्धविराम:
  • युद्धविराम कराने तथा इज़राइल और हमास के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए राजनयिक प्रयास तेज किए जाने चाहिए।
  • बंधकों की रिहाई और आवश्यक सेवाओं की बहाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता:
  • संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों को संघर्ष में मध्यस्थता करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
• दीर्घकालिक समाधान:
  • क्षेत्र में आगे संकटों को रोकने के लिए इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष का एक व्यापक, दीर्घकालिक समाधान आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

पश्चिम एशिया संघर्ष का IMEC पर कोई असर नहीं पड़ेगा

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव

मुख्य परीक्षा: IMEC के सामने मौजूद चुनौतियाँ

सन्दर्भ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) पर पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव को लेकर उठी चिंताओं को संबोधित किया।

• इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष ने ईंधन की कीमतों, खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से संबंधित आशंकाएँ बढ़ा दी हैं।
• वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि IMEC योजनाएं अप्रभावित रहेंगी एवं मराकेश में हुई जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (FMCBG) की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की।

महत्त्व:

• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक पहल है जिसका क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है।
• ईंधन और खाद्य सुरक्षा से संबंधित वैश्विक चिंताओं का वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और आबादी की भलाई पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

समाधान:

• IMEC लचीलापन:
  • क्षेत्र में संघर्षों सहित बाहरी कारकों के प्रति IMEC का लचीलापन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
  • व्यापार मार्गों और आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण से गलियारे की स्थिरता बढ़ सकती है।
• वैश्विक समन्वय:
  • G20 देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईंधन और खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
  • सहयोगात्मक प्रयास वैश्विक बाजारों को स्थिर करने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।
• आर्थिक विकास एवं निवेश:
  • जहां उच्च ब्याज दरें उभरते बाजारों में निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं, वहीं वित्त मंत्री ने इन अर्थव्यवस्थाओं को विकास इंजन के रूप में पहचानने के महत्त्व पर जोर दिया।
  • निवेश निर्णय केवल उच्च ब्याज दरों से प्रभावित नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बाजार पर्याप्त विकास के अवसर प्रदान करते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

सरकार सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए साझेदारी पर विचार कर रही है

अर्थव्यवस्था

विषय: भारत में आर्थिक विकास

प्रारंभिक परीक्षा: सेमीकंडक्टर के गुण

मुख्य परीक्षा: भारत के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स के विनिर्माण का महत्त्व

सन्दर्भ: भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में विभिन्न साझेदारियों और पहलों पर काम कर रही है।

• सात कार्य समूहों ने भारत सरकार के AI रोडमैप के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल है।
• सरकार AI अनुप्रयोगों के लिए “GPU क्लस्टर” बनाने एवं भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एक विविध डेटासेट प्लेटफॉर्म विकसित करने की भी योजना बना रही है।

विवरण:

• सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन:
  • भारत आधुनिक प्रौद्योगिकी के एक महत्त्वपूर्ण घटक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी पर विचार कर रहा है।
  • AI और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर चिप्स की आवश्यकता बढ़ रही है।
• AI एप्लिकेशन और डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म:
  • सरकार कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, फिनटेक, सुरक्षा और शासन में AI अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
  • AI मॉडल के प्रशिक्षण हेतु अज्ञात डेटासेट प्रदान करने के लिए एक विविध डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म की योजना बनाई गई है।
• रोबोटिक्स रणनीति:
  • रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति के मसौदे का उद्देश्य आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन के लिए रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
  • यह रोबोटिक्स हार्डवेयर के विनिर्माण और स्थानीय विकास के महत्त्व पर जोर देता है।

महत्त्व:

• ये पहल भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों को संबोधित करती हैं।
• ये प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं।

भावी कदम:

• सेमीकंडक्टर विनिर्माण साझेदारी:
  • चिप उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग करना।
• AI और डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म:
  • प्रमुख क्षेत्रों में AI अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  • सुनिश्चित करना कि डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का पालन करता है।
• रोबोटिक्स विकास:
  • रोबोटिक्स हार्डवेयर के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन लागू करना।
  • संभावित निवेशकों और उपयोगकर्ताओं के लिए रोबोटिक्स प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और प्रदर्शन हेतु प्रदर्शन सुविधाएं स्थापित करना।
  • कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए रोबोटिक्स क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण में निवेश करना।
• सार्वजनिक जागरूकता एवं धारणा:
  • जनता को रोबोटिक्स के संभावित लाभों के बारे में शिक्षित करना, केवल रोजगार हानि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गुणवत्ता मूल्यांकन और दक्षता के मूल्य पर जोर देना।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

संतुलनकारी नीति

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव

मुख्य परीक्षा: इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष में भारत की संतुलनकारी नीति

सन्दर्भ:​

• इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के बीच भारत के सामने एक संतुलित और सूक्ष्म नीति बनाए रखने की चुनौती है।
• इजराइल पर हमास के हमले और इजराइल की प्रतिक्रिया सहित हाल की घटनाओं ने भारत की कूटनीति को परीक्षा में डाल दिया है।
• फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रति भारत का ऐतिहासिक समर्थन और इज़रायल के साथ बढ़ते संबंध एक नाजुक कूटनीतिक बंधन की स्थिति पैदा करते हैं।

मुद्दे:

• विविध रुचियाँ और चिंताएँ:
  • भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आतंक के मुकाबले में इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करने और अपनी फिलिस्तीन नीति पर कायम रहने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
  • अंधाधुंध बमबारी की निंदा करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ इज़राइल के साथ अपने संबंधों, आर्थिक हितों और आतंकवाद विरोधी सहयोग को संतुलित करना आवश्यक है।
• संबंधों में बदलाव:
  • 1992 में स्थापित इज़राइल के साथ भारत के राजनयिक संबंध घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और सैन्य खरीद के साथ मजबूत हुए हैं।
  • इज़राइल की स्थिति के प्रति यह बदलाव फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति भारत के ऐतिहासिक समर्थन से भटकाव है।
• नैतिक और कूटनीतिक चुनौतियाँ:
  • भारत को हमास सहित आतंकवाद के कृत्यों की निंदा करनी चाहिए, वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाली अत्यधिक सैन्य कार्रवाइयों या नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए।
  • गाजा निवासियों द्वारा क्षेत्र खाली किए जाने की इजराइल की मांग नागरिकों पर प्रभाव को लेकर चिंता पैदा करती है।

महत्त्व:

• इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का दृष्टिकोण इसके राजनयिक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और नैतिक मूल्यों और रणनीतिक हितों को संतुलित करने की आवश्यकता के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।

समाधान:

• आतंकवाद की कड़ी निंदा:
  • भारत को आतंकवाद से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करते हुए, आतंकवादी कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए, चाहे उनका कारक कोई भी हो।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून को कायम रखना:
  • भारत अपने राजनयिक प्रभाव का उपयोग करके इज़राइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
• फ़िलिस्तीन पर समान स्थिति बनाए रखना:
  • भारत फ़िलिस्तीनी मुद्दे के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन की पुष्टि कर सकता है, जो उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख पहलू बना हुआ है।
• कूटनीति में संलग्न रहना:
  • भारत को शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह करते हुए और बातचीत की वकालत करते हुए, इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ जुड़ने के लिए अपने राजनयिक चैनलों का उपयोग करना चाहिए।
• अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का समर्थन करना:
  • भारत इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में मध्यस्थता करने और शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन कर सकता है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. ऑपरेशन अजय: भारत ने पहली उड़ान में इजराइल से 212 नागरिकों को वापस लाया

सन्दर्भ:

• इज़राइल पर हमास के हमले के बाद बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत ने संकटग्रस्त इज़राइल से नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया।
• इस ऑपरेशन के तहत पहली उड़ान में 212 नागरिक आए जिन्होंने इज़राइल में भारतीय दूतावास के साथ पंजीकरण कराया था।

विवरण:

• इजराइल में संकट:
  • हमास के हमले के बाद इज़राइल में सुरक्षा स्थिति खराब हो गई, जिससे निवासियों और विदेशी नागरिकों के लिए अस्थिर और खतरनाक माहौल बन गया।
  • इजराइल और हमास के बीच चल रहे रॉकेट और मिसाइलों के हमले ने खतरा बढ़ा दिया है।
• सुरक्षा चिंताएं:
  • इज़राइल में मौजूद भारतीय नागरिकों को भय और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है, हवाई हमले के सायरन की आवाज़ और संघर्ष का खतरा उनके दैनिक जीवन के सामने गंभीर संकट बन गया है।
  • इज़रायली सरकार द्वारा निर्मित भूमिगत आश्रयों ने कुछ हद तक भौतिक सुरक्षा प्रदान की है।
• एयरलिफ्ट ऑपरेशन:
  • ऑपरेशन अजय का उद्देश्य इच्छुक भारतीय नागरिकों को इज़राइल से निकालना और उनकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करना है।
  • इस ऑपरेशन में “किसी भी भारतीय को पीछे नहीं छोड़ने” के सिद्धांत का अनुपालन किया जाएगा, जैसा कि विदेश मंत्री ने जोर दिया है।
• महत्त्व:
  • ऑपरेशन अजय का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि यह चुनौतीपूर्ण और संकटग्रस्त परिस्थितियों में भी अपने नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
  • यह संकट के समय में अपने नागरिकों, विशेषकर विदेश में रहने वाले लोगों की जरूरतों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को रेखांकित करता है।

2. ‘सरकार लैपटॉप के आयात को सीमित नहीं करेगी, अपितु केवल इस पर पर नजर रखेगी’

सन्दर्भ: भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को लागू नहीं करेगी। इसके बजाय, यह इन उत्पादों के आने वाले शिपमेंट की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो अगस्त में हुई पहले की घोषणा से एक बदलाव है।

विवरण:

• लाइसेंसिंग आवश्यकता घोषणा:
  • अगस्त में, भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और संबंधित उत्पादों को 1 नवंबर से प्रभावी लाइसेंसिंग व्यवस्था के अधीन करने की योजना की घोषणा की थी।
  • इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से आयात को कम करना था।
• संशोधित दृष्टिकोण – निगरानी:
  • सरकार के नए दृष्टिकोण में लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध या लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को लागू करने के बजाय निगरानी शामिल है।
  • वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने स्पष्ट किया कि ध्यान आयातकों और उनके लैपटॉप शिपमेंट पर बारीकी से नजर रखने पर है।
• निगरानी और डेटा संग्रह:
  • लैपटॉप आयात की निगरानी करने का निर्णय सरकार को आयातित लैपटॉप की मात्रा और स्रोतों पर डेटा एकत्र करने की सुविधा प्रदान करता है।
  • यह डेटा नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने और घरेलू विनिर्माण पर प्रभाव का आकलन करने में सहायता कर सकता है.
• घरेलू उत्पादन और आयात को संतुलित करना:
  • घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
• पारदर्शिता और हितधारक जुड़ाव:
  • निगरानी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना एवं अंतर्दृष्टि और प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ जुड़ना।
  • व्यवसायों और व्यापार संघों के साथ सहयोग से प्रभावी नीतियां तैयार करने में मदद मिल सकती है।
• प्रभाव का मूल्यांकन:
  • घरेलू उत्पादन, गुणवत्ता और वहनीयता के संदर्भ में लैपटॉप और कंप्यूटर बाजार पर निगरानी दृष्टिकोण के प्रभाव का लगातार मूल्यांकन करना।
  • वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए नीतियों को आवश्यकतानुसार समायोजित करना।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. ‘रामल्ला’ के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र, जो कभी-कभी ख़बरों में रहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है?

(a) गाजा

(b) वेस्ट बैंक

(c) दक्षिण एशिया

(d) जॉर्डन

उत्तर: (b)

व्याख्या: रामल्ला वेस्ट बैंक क्षेत्र में मौजूद एक छोटा सा शहर है, जो यरूशलेम के उत्तर में स्थित है। यह फ़िलिस्तीनी प्रशासन की वास्तविक राजधानी रही है।

2. GPU क्लस्टर के मुद्दे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है/हैं?

1. GPU क्लस्टर में प्रत्येक नोड पर एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) वाले कंप्यूटर होते हैं।

2. एक क्लस्टर में एकाधिक GPU का उपयोग मुख्य रूप से गेमिंग प्रदर्शन के लिए किया जाता है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: GPU क्लस्टर का उपयोग गेमिंग प्रदर्शन के लिए नहीं, अपितु मुख्य रूप से इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसे विशिष्ट कम्प्यूटेशनल कार्यों के लिए किया जाता है।

3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त युग्मों में से कितना/कितने सुमेलित हैं/हैं?

1. केवल एक युग्म
2. केवल दो युग्म
3. सभी तीन युग्म
4. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: भारत ने इज़राइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए “ऑपरेशन अजय” शुरू किया। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए था, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए।

4. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. नई दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मेलन में IMEC परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए।

2. इसका उद्देश्य एशिया, अरब की खाड़ी और अफ्रीका के बीच आर्थिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाना है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: IMEC की परिकल्पना रेलवे लाइनों और समुद्री मार्गों सहित परिवहन गलियारों के एक नेटवर्क के रूप में की गई है, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास में सहायता मिलने की आशा है।

5. उन प्रशासनिक प्रक्रियाओं जिनके तहत वस्तु के आयात से पहले एक आवेदन या अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है, को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है ?

(a) आयात लाइसेंसिंग

(b) निर्यात लाइसेंसिंग

(c) व्यापार विनियमन

(d) कस्टम क्लीयरेंस

उत्तर: (a)

व्याख्या: आयात लाइसेंसिंग में आयात के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिसके तहत वस्तु आयात करने से पहले दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q1. “इजरायल-फिलिस्तीन तनाव ने इस क्षेत्र के प्रति भारत की नीति को जटिल बना दिया है” चर्चा कीजिए? () (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन – II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)​

The Israel-Palestine escalation has made India’s policy towards this region problematic. Discuss. (250 words, 15 marks) (General Studies – II, International Relations)

Q2. “रोबोटिक्स और AI भारत के भविष्य का प्रवेश द्वार हैं” टिप्पणी कीजिए? (150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन – III, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)​

Robotics and AI are the gateway to India’s future. Comment. (150 words, 10 marks) (General Studies – III, Science and Technology)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)