सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

कांग्रेस ने राजस्थान में न्यूनतम आय का वादा करने वाला विधेयक लाया।

विषय: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन।

प्रारंभिक परीक्षा: न्यूनतम गारंटीकृत आय और मनरेगा के बारे में

मुख्य परीक्षा:कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं।

प्रसंग:

• राजस्थान सरकार ने ‘राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023’ प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं के लिए विधायी समर्थन प्रदान करना और वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ पेंशन को कानूनी अधिकार बनाना है।

भूमिका:

• राजस्थान सरकार ने विधानसभा में ‘राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023’ प्रस्तुत किया है, जो शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं के लिए विधायी समर्थन प्रदान करने और 15% वार्षिक वृद्धि के साथ पेंशन को कानूनी अधिकार बनाने वाला पहला राज्य बन गया है।

शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं के लिए विधायी समर्थन:

• यह देश में पहला विधेयक है जो शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं को विधायी समर्थन प्रदान करता है।
• राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वयस्क निवासी केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत निर्धारित अधिकतम कार्य दिवसों के पूरा होने के बाद, प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 25 अतिरिक्त दिनों के लिए गारंटीशुदा रोजगार का हकदार है।

पेंशन का कानूनी अधिकार:

• विधेयक वृद्धावस्था, विशेष रूप से विकलांग, विधवाओं और एकल महिलाओं सहित विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी अधिकार के रूप में पेंशन सुनिश्चित करता है।
• पेंशन राशि 15% वार्षिक वृद्धि के अधीन होगी।

राष्ट्रीय कार्यान्वयन की मांग:

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूरे देश में समान कानून बनाने का आग्रह किया है।
• राज्य मंत्रिमंडल ने मांग का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

कमजोर परिवारों के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण:

• सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने देश भर में कमजोर परिवारों के लिए न्यूनतम आय गारंटी हेतु विधेयक के विशिष्ट दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
• इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करने में सक्षम लोगों के लिए रोजगार की गारंटी और काम करने में असमर्थ लोगों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल है, जिससे सभी के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए पहला विधायी समर्थन:

• अन्य राज्यों ने कार्यकारी आदेशों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन यह विधेयक पहली बार विधायी समर्थन प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वैध बनाने का महत्व:

• यह विधेयक देश में पहली बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन को कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
• इसमें व्यापक दायरे को कवर करते हुए 15% की स्वचालित वार्षिक वृद्धि के साथ ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन राशि शामिल है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं हैं

विषय:स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में चुनौतियाँ, विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की उपलब्धता, और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार के उपाय।

प्रसंग:

• स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से भारत में नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं में क्षेत्रीय असमानताओं का पता चलता है, 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेजों की कमी है।

भूमिका:

• स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से भारत में नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं में क्षेत्रीय असमानताओं का पता चलता है।
• 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेजों की कमी है, और कुछ राज्यों में संस्थानों की सघनता है।
• केंद्र सरकार ने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने और अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना शुरू की है।

नर्सिंग शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताएँ:

• भौगोलिक संकेन्द्रण:
  • 42% नर्सिंग संस्थान पांच दक्षिणी राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में केंद्रित हैं।
  • तीन पश्चिमी राज्यों में 17% और पूर्वोत्तर राज्यों में केवल 2% नर्सिंग संस्थान है।
• योजना का कम उपयोग:
  • कुछ राज्यों ने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना का कम उपयोग किया है।
  • केरल, मणिपुर, दिल्ली और मिजोरम जैसे राज्यों को अल्पकालिक प्रशिक्षण योजना से लाभ हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने इस अवसर का कम उपयोग किया है।

नर्स-जनसंख्या अनुपात और वैश्विक तुलना:

• भारत का नर्स-जनसंख्या अनुपात 2.06:1000 है, जो वैश्विक बेंचमार्क 3:1000 से कम है।
• वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से नर्सें और दाइयां सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं।

केंद्र सरकार की योजना और चिंताएँ:

• योजना निधि:
  • केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थित 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रति कॉलेज ₹10 करोड़ आवंटित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं में तेजी लाना है।
• निगरानी और प्रगति:
  • राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजें और परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समितियां बनाएं।
• ख़राब उपयोग:
  • केंद्र ने कुछ राज्यों में नर्सिंग सेवा विकास योजना के कम उपयोग पर चिंता व्यक्त की है, जो इस पहल में अधिक भागीदारी की आवश्यकता का संकेत देता है।

निष्कर्ष:

• नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।
• नर्सिंग कॉलेजों की सह-स्थापना करना और प्रशिक्षण प्रदान करना नर्सिंग कार्यबल में अंतर को कम कर सकता है।
• राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने और कुशल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

नाटो शिखर सम्मेलन से क्या निष्कर्ष निकले?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: वैश्विक व्यवस्था को विकसित करने में नाटो का रुख और वैश्विक शांति पर इसका प्रभाव।

प्रसंग:

• हाल ही में विल्नुस (Vilnius) में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन यूक्रेन की संभावित सदस्यता, गठबंधन के विस्तार, अमेरिकी समर्थन और चीन और रूस से उभरते खतरों पर केंद्रित था।
  • विल्नुस (Vilnius) यूरोप का एक नगर है। यह लिथुआनिया की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है।

यह नाटो शिखर सम्मेलन किस प्रकार भिन्न था?

• यूक्रेनी राष्ट्रपति का समावेश: विल्नुस (Vilnius) शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की की उपस्थिति ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता बढ़ाने की संभावना पर प्रकाश डाला हैं।
• नाटो-यूक्रेन परिषद: शिखर सम्मेलन ने यूक्रेन को संलग्न करने और संभावित रूप से भविष्य की सदस्यता के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक संकट परामर्श और निर्णय लेने वाले मंच के रूप में नाटो-यूक्रेन परिषद की स्थापना की।
• यूक्रेन के लिए सीमित तात्कालिक लाभ: हालाँकि इस शिखर सम्मेलन में बहुत से वादे किये गए लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की प्राथमिकताएँ, जैसे नए हथियार पैकेज, सुरक्षा गारंटी और नाटो में शामिल होने का निमंत्रण, तुरंत पूरी नहीं हुईं।
• नाटो की सुरक्षा को मजबूत करना: पूर्वी यूरोप में संकट के जवाब में, नाटो ने वायु और नौसैनिक क्षमताओं के साथ 300,000 सैनिकों की एक सेना बनाए रखने की योजना बनाई है और एक रक्षा उत्पादन कार्य योजना का समर्थन किया है।

नए सदस्यों के प्रवेश का महत्व:

• फ़िनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो रहे हैं: नाटो सदस्यों के रूप में फिनलैंड और स्वीडन की मंजूरी ने वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 10 के प्रति गठबंधन के पालन को प्रदर्शित किया, जिससे सदस्य देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए अन्य यूरोपीय देशों को आमंत्रित करने में मदद मिली।
• यूक्रेन की सदस्यता के लिए फलदातृत्व आधार: फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में प्रवेश यूक्रेन की संभावित सदस्यता के लिए एक सहायक माहौल का संकेत देता है, जो संभावित रूप से रूस को नाटो सदस्यों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने से रोकता है।
• तुर्की का बदलता रुख: नाटो में स्वीडन को शामिल करने का तुर्की द्वारा विरोध कम करने से एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसका उद्देश्य संभवतः अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार करना था, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय मुद्दों को लाभ हो सकता है।

शिखर सम्मेलन में अमेरिका का रुख:

• राष्ट्रपति बिडेन का समर्थन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पिछले प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर, नाटो और यूक्रेन के लिए अटूट समर्थन की पुष्टि की, जहां डोनाल्ड ट्रम्प ने नाटो से अमेरिका की सदस्यता वापस लेने पर विचार व्यक्त किया था।
• राजनीतिक विरासत: राष्ट्रपति बिडेन यूक्रेन के लिए अपने समर्थन को अपने प्रशासन की राजनीतिक विरासत के एक प्रमुख पहलू के रूप में देखते हैं, जो न केवल ट्रांस-अटलांटिक एकजुटता को मजबूत करने में बल्कि घरेलू स्तर पर यूक्रेन पर द्विदलीय सहमति हासिल करने में भी महत्वपूर्ण है।

नाटो के लिए अन्य उभरते खतरे:

• चीन की महत्वाकांक्षाएं एवं नीतियां: विल्नुस (Vilnius) शिखर सम्मेलन ने चीन के आक्रामक साइबर अभियानों, टकरावपूर्ण बयानबाजी और नाटो सहयोगियों को लक्षित करने वाली दुष्प्रचार से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला हैं, जिससे चीन इस गठबंधन के लिए एक उभरता हुआ खतरा बन गया है।
• इंडो-पैसिफिक की प्रासंगिकता: इस शिखर सम्मेलन ने क्वाड देशों, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के लिए विस्तार के साथ यूरो-अटलांटिक सुरक्षा के लिए इंडो-पैसिफिक में विकास के बढ़ते महत्व को मान्यता दी हैं।
• रूस का अविचल दृष्टिकोण: शिखर सम्मेलन में नाटो के संभावित विस्तार पर की चर्चा के बावजूद, शिखर सम्मेलन के दौरान कीव पर रूस के ड्रोन हमले ने एक अडिग रुख का संकेत दिया हैं, जिससे पता चलता है कि यूरेशियाई सुरक्षा का भविष्य अभी भी विवादित है।

टमाटर की कीमतें अभी भी अधिक क्यों बनी हुई हैं?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थशास्त्र:

विषय: देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न; कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन तथा संबंधित मुद्दे और बाधाएँ।

मुख्य परीक्षा: टमाटर की बढ़ी कीमतों का कारण एवं उसके उपाय।

प्रसंग:

• मौसम संबंधी उत्पादन चुनौतियों और मौसमी अस्थिरता के कारण टमाटर की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे भारत में समग्र मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है।

भारत में टमाटर का उत्पादन किस प्रकार होता है?

• भारत में टमाटर का उत्पादन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्यों में केंद्रित है, जो कुल उत्पादन का लगभग 50% है।
• टमाटर की दो प्रमुख फ़सलें प्रतिवर्ष उगाई जाती हैं – ख़रीफ़ और रबी।
• रबी की फसल मार्च से अगस्त तक बाजार में उपलब्ध होती है, जबकि खरीफ की फसल सितंबर से उपलब्ध होती है।
• महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र मानसून के महीनों के दौरान टमाटर का उत्पादन किया जा सकता हैं, और अकेले आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले क्षेत्र में गर्मियों के दौरान टमाटर की खेती होती है।
• टमाटर का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 21.187 मिलियन टन (MT) पर अपने चरम पर पहुंच गया था, लेकिन तब से अभी तक इसमें गिरावट आ रही है, वित्त वर्ष 2021-22 में 20.69MT और 2022-23 में 20.62MT तक गिर गया हैं।

मूल्य वृद्धि को कौन बढ़ावा दे रहा है?

• अप्रैल और मई में हीटवेव और उच्च तापमान के साथ-साथ मानसून की बारिश में देरी के कारण टमाटर की फसलों पर कीटों का हमला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप साल की शुरुआत में टमाटर की कम गुणवत्ता वाली किस्में बाजार में आईं, जिससे किसानों को इसकी कम कीमत मिली।
• टमाटर उगाने वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश से इसकी नई फसल प्रभावित हुई, जिससे आपूर्ति में कमी आ गई हैं।
• पिछले साल ऊंची कीमतें मिलने के कारण कुछ किसानों ने सेम (beans) जैसी अन्य फसलों की खेती करना शुरू कर दिया हैं।

प्रणालीगत मुद्दा:

• टमाटर की कीमत में अस्थिरता एक आवर्ती मौसमी और अस्थायी मुद्दा है।
• टमाटर की उच्च मौसमी कीमत में उतार-चढ़ाव ने ऐतिहासिक रूप से देश में समग्र मुद्रास्फीति के स्तर में योगदान दिया है।
• तीन शीर्ष कृषि-वस्तुओं (टमाटर, प्याज, आलू) में टमाटर सबसे अधिक अस्थिर है और समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
• परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे मूल्य अस्थिरता की समस्या को बढ़ा देते हैं।

हम स्थिति को किस प्रकार बदल सकते हैं?

• मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार किया जा सकता है। संस्थाओं के बीच सहयोग से युक्त एक संगठित मूल्य श्रृंखला टमाटर के अधिक प्रभावी उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को जन्म दे सकती है।
• प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, अधिक प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, और व्यस्त मौसम के दौरान टमाटर उत्पादन का 10% टमाटर पेस्ट और प्यूरी में परिवर्तित करने से कमजोर मौसम के दौरान कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।
• एकीकृत कोल्ड चेन का विकास भी मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करने में सहायता कर सकता है।
• टमाटर के लिए उपभोक्ता भुगतान में किसानों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिचौलियों को खत्म करना और किसान उत्पादक संगठनों को सीधे उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही कमीशन और शुल्क को कम करने के लिए कृषि उपज बाजार समितियों के नियमों में संशोधन करने जैसे उपाय सुझाए गए हैं।

संपादकीय-द हिन्दू

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प्रीलिम्स तथ्य:

1.काला सागर पहल पर भारत का संयुक्त राष्ट्र को समर्थन

विषय: जीएस 2- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रारंभिक परीक्षा: काला सागर पहल

पृष्ठभूमि

• काला सागर अनाज पहल का उद्देश्य क्षेत्र में रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन से खाद्य व्यापार को सक्षम बनाना था।
• काला सागर अनाज पहल एक संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाला समझौता था जिसने रूस के साथ संघर्ष के बावजूद यूक्रेन से खाद्य निर्यात और उर्वरकों की सुविधा प्रदान की।

विवरण

• सोमवार को रूस ने काला सागर अनाज पहल के कार्यान्वयन को समाप्त करने की घोषणा की।
• भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

भारत की स्थिति

• भारत ने इस पहल को समाप्त करने के रूस के फैसले से पैदा हुए गतिरोध का समाधान खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
• देश को स्थिति के शीघ्र समाधान की उम्मीद है, जो यूक्रेन से खाद्य निर्यात और उर्वरकों पर संभावित प्रभाव के बारे में उसकी चिंता का संकेत है।

निष्कर्ष

• संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के लिए भारत का समर्थन खाद्य और कृषि से संबंधित विवादों को हल करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• रूस द्वारा काला सागर अनाज पहल की समाप्ति से यूक्रेन से खाद्य निर्यात और उर्वरकों की निरंतरता के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं, और भारत का रुख इन चिंताओं को दूर करने और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. पासपोर्ट सूचकांक में भारत सात अंक चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया; सिंगापुर शीर्ष स्थान पर

• हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विभिन्न देशों में वीजा-मुक्त पहुंच के आधार पर पासपोर्ट को रैंक करता है।
• सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं।
• 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग 87 से सुधरकर 80 हो गई।
• शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: (1) सिंगापुर (2) जर्मनी, इटली और स्पेन; (3) ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, फ़्रांस, लक्ज़मबर्ग, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और जापान।
• हेनले ओपननेस इंडेक्सर्स ने हेनले ओपननेस इंडेक्स भी पेश किया, जो यह मापता है कि कोई देश कितने देशों में वीजा-मुक्त पहुंच की अनुमति देता है।
  • भारत 97 रैंकों में से 94वें स्थान पर है, केवल चार देशों को वीज़ा-मुक्त पहुंच की अनुमति है।
  • अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, पापुआ न्यू गिनी और तुर्कमेनिस्तान ने शून्य स्कोर किया, जिससे किसी भी पासपोर्ट धारकों को वीजा-मुक्त पहुंच की पेशकश नहीं की गई।

2. भारत में एयरबस C-295 विमानों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र आकार ले रहा है

• भारत C-295 कार्यक्रम में प्रगति
  • भारतीय वायु सेना (IAF) को सितंबर में पहला C-295 परिवहन विमान मिलेगा।
  • सेविले में एयरबस द्वारा छह पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है, और 20 सदस्यीय रखरखाव चालक दल का प्रशिक्षण चल रहा है।
• प्रशिक्षण और उत्पादन समय सीमा
  • वायु सेना स्टेशन, आगरा में एक प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि पूजन समारोह मार्च में आयोजित किया गया।
  • पूर्ण गति सिम्युलेटर 2024 के अंत तक वितरित किया जाएगा।
  • टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन (FAL) की स्थापना कर रही है।
  • पहला स्वदेशी विमान सितंबर 2026 में वितरित किया जाएगा।
• खरीद सौदा और ‘मेक-इन-इंडिया’ दायित्व
  • रक्षा मंत्रालय द्वारा 56 C-295 MW परिवहन विमानों की खरीद के लिए एयरबस और स्पेस S.A., स्पेन के साथ ₹22,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए।
  • 16 विमान उड़ान भरने की स्थिति में आएंगे और 40 का निर्माण टीएएसएल के साथ संयुक्त रूप से भारत में किया जाएगा।
  • IAF C-295 का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा।
• सेवा सहायता कार्यक्रम और प्रदर्शन-आधारित लॉजिस्टिक्स
  • अनुबंध में स्पेयर, ग्राउंड सपोर्ट, तकनीकी प्रकाशन, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स के लिए सेवा सहायता कार्यक्रम शामिल हैं।
  • 85% बेड़े की उपलब्धता दर सुनिश्चित करने के लिए पांच साल के लिए प्रदर्शन-आधारित लॉजिस्टिक्स अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
• स्वदेशी प्रणालियाँ और प्रमाणपत्र
  • पहला विमान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित स्वदेशी रडार चेतावनी रिसीवर और मिसाइल दृष्टिकोण चेतावनी प्रणाली से लैस है।
  • इसके अतिरिक्त, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा निर्मित काउंटरमेज़र डिस्पेंसिंग सिस्टम को प्रमाणित और स्थापित किया गया है।
• रोजगार सृजन प्रभाव
  • 10 वर्षों में 15,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करने की परियोजना।
  • 36 एकड़ में फैला FAL नवंबर 2024 तक चालू हो जाएगा, जो स्थानीय रोजगार के अवसरों में योगदान देगा।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है?

1. लिंग के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न का अनुभव
2. सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमर्थता
3. रोजगार के अवसर और उचित वेतन
4. स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच का अभाव

उत्तर: (c)

व्याख्या:

• रोजगार के अवसर और उचित वेतन गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि वे आवश्यक घटक हैं जो किसी व्यक्ति की आजीविका और आर्थिक कल्याण का समर्थन करते हैं।

2. निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए:

1. आंध्र प्रदेश
2. कर्नाटक
3. गुजरात
4. बिहार

उपरोक्त में से कितने प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य हैं?

1. केवल दो राज्य
2. सभी चार राज्य
3. केवल तीन राज्य
4. केवल एक राज्य

उत्तर: (b)

व्याख्या:

• प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु हैं।

3. मेक इन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. मेक इन इंडिया अन्य देशों में विनिर्माण की आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करने की एक सरकारी योजना है।
2. मेक इन इंडिया पूरी तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित है और घरेलू निवेश को हतोत्साहित करता है।
3. मेक इन इंडिया भारत में घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की एक पहल है।
4. मेक इन इंडिया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य आयात को बढ़ावा देना और घरेलू उद्योगों पर निर्भरता कम करना है।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

• मेक इन इंडिया का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। यह रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आउटसोर्सिंग को नहीं बल्कि FDI को प्रोत्साहित करता है।

4. काला सागर अनाज पहल निम्नलिखित में से किस देश/संगठन के बीच एक समझौता है?

1. यूक्रेन, रूस, चीन और तुर्की
2. यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका
3. यूक्रेन, रूस, तुर्की और यूरोपीय संघ
4. यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र

उत्तर: (d)

व्याख्या:

• काला सागर अनाज पहल यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य काला सागर के माध्यम से यूक्रेन से अनाज के निर्यात को सुविधाजनक बनाना है।

5. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पासपोर्टों को उन देशों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं।
2. पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग गिरकर 80वें स्थान पर आ गई।
3. इस सूचकांक के अनुसार, सिंगापुर वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या:

• पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग सुधरकर 80वें स्थान पर पहुंच गई. सिंगापुर का वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो 192 यात्रा स्थलों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच की अनुमति देता है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 के संदर्भ में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर चर्चा कीजिए? (150 शब्द, 10 अंक) [सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र -2: सामाजिक न्याय]
2. “टमाटर की कीमत जलवायु परिवर्तन की आर्थिक लागत का एक संकेतक है” टिप्पणी कीजिए? (150 शब्द, 10 अंक) [सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3: अर्थशास्त्र]