26 नवंबर 2022 : समाचार विश्लेषण
A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित: सामाजिक न्याय:
C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। E. संपादकीय: अंतरराष्ट्रीय संबंध:
F. प्रीलिम्स तथ्य: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। G. महत्वपूर्ण तथ्य:
H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न: I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न: |
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सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:
सामाजिक न्याय:
सरकार ने मनरेगा की प्रभावकारिता की जाँच के लिए समिति का गठन किया
विषय: कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का प्रदर्शन।
प्रारंभिक परीक्षा: मनरेगा योजना के बारे में।
मुख्य परीक्षा: मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ और भावी कदम।
संदर्भ:
- केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना:
अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए – MGNREGA Scheme |
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विवरण:
- सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा करेंगे।
- इस समिति को गरीबी उन्मूलन उपाय के रूप में योजना की समग्र प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए अधिदिष्ट किया गया है।
- समिति को मनरेगा के तहत रोजगार की मांग, व्यय के तरीके, कार्य की संरचना और अंतर-राज्यीय असमानताओं के पीछे के विभिन्न कारकों की जांच करने का काम सौंपा गया है।
- समिति अपने आकलन के बाद मनरेगा योजना की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए विभिन्न संशोधनों और शासन संरचनाओं की सिफारिश करेगी।
योजना से जुड़े विभिन्न मुद्दे:
- उच्च लागत: आलोचकों ने अक्सर इस बात की शिकायत की है कि योजना की शुरुआत के बाद से रोजगार उपलब्ध कराने की लागत में काफी वृद्धि हुई है।
- संपत्ति सृजन: विशेषज्ञों ने योजना के जरिए मूर्त संपत्तियों के सृजन की कमी को लेकर भी चिंता जताई है।
- अंतर-राज्य असमानताएं: उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गरीब राज्यों के बारे में चिंताएं रही हैं कि वे इस योजना का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसे केरल संपत्ति सृजन के लिए योजना का कुशलता से उपयोग कर रहे हैं।
- अन्य चुनौतियाँ: जाली जॉब कार्ड और फर्जी लाभार्थी, भ्रष्टाचार, मस्टर रोल को देर से अपलोड करना और मजदूरी के भुगतान में बड़ी देरी भी कुछ अन्य चुनौतियाँ है।
भावी कदम:
- सरकार द्वारा गठित समिति को योजना के कार्यान्वयन में अंतर्निहित चुनौतियों के विभिन्न कारणों की समीक्षा करनी चाहिए और गरीब क्षेत्रों पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करनी चाहिए।
- इसके अलावा, समिति को इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए कि समुदाय आधारित संपत्तियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए या व्यक्तिगत रोजगार प्रदान करने पर।
- नवीनतम रुझानों के आधार पर, मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बहुत अधिक रहने की उम्मीद है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो।
सारांश:
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संपादकीय-द हिन्दू
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित
अंतरराष्ट्रीय संबंध:
जनमत संग्रह (Referendum)
विषय: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव
मुख्य परीक्षा: प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण।
संदर्भ:
- यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता पर एक जनमत संग्रह कराने के फैसले पर निर्णय सुनाया।
भूमिका:
- यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय ने स्कॉटलैंड की सरकार की एक याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें उसे एक स्वतंत्र देश बनने पर जनमत संग्रह कराने से रोक दिया गया।
- अर्ध-स्वायत्त स्कॉटिश सरकार एक स्वतंत्र देश बनने के लिए अक्टूबर 2023 में एक जनमत संग्रह कराना चाहती है।
- कोर्ट ने कहा, “स्कॉटिश संसद के पास स्कॉटिश स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह के लिए कानून बनाने की शक्ति नहीं है।”
- स्कॉटलैंड अधिनियम के तहत, “यूनियन ऑफ द किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड” से संबंधित सभी मामले लंदन स्थित यूके की संसद के लिए आरक्षित हैं।
- यूके की संसद स्कॉटिश सरकार को “धारा 30” के तहत प्रावधान का उपयोग करके जनमत संग्रह कराने का अधिकार दे सकती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग 2014 में इसी तरह के मतदान की अनुमति देने के लिए किया गया था।।
- लेकिन यूके ने बार-बार कहा है कि 2014 के वोट को एक पीढ़ी के लिए दोहराया नहीं जाना चाहिए और जनमत संग्रह की अनुमति से इनकार कर दिया।
पृष्ठभूमि:
- इस समय ग्रेट ब्रिटेन में शामिल द्वीप पश्चिम में वेल्स, मध्य और उत्तर में इंग्लैंड और उत्तर में स्कॉटलैंड हैं। ये उत्तरी आयरलैंड के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रों का राजनीतिक संघ बनाते हैं।
- हालांकि, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र का समग्र रूप से संघ के साथ एक अनूठा संबंध है। स्कॉटलैंड के राजा जेम्स VI के इंग्लैंड के जेम्स I बनने के बाद से (1603 के बाद से) ब्रिटेन के राष्ट्रों के एक ही सम्राट रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य 1707 में एक औपचारिक संघ के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- कुल मिलाकर यूके में 68 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से 5.5 मिलियन स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड अधिनियम, जिसने स्कॉटिश संसद की स्थापना की और वेस्टमिंस्टर से कुछ अधिकार प्राप्त किए, को 1998 में तत्कालीन श्रम प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- स्कॉटलैंड की अपनी कानूनी और शिक्षा प्रणाली तथा बैंकनोट भी हैं।
- इससे पहले, स्कॉटिश स्वतंत्रता के लिए 2014 में एक जनमत संग्रह हुआ था। स्कॉटलैंड ने यूके में बने रहने के लिए मतदान किया था।
स्वतंत्रता हेतु प्रमुख कारण:
- स्कॉटलैंड का अपनी राजनीति पर अधिक नियंत्रण होगा। वर्तमान में कई निर्णय यूके की संसद द्वारा लिए और प्रभावित किए जाते हैं।
- स्कॉटलैंड, जो ब्रिटेन के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक उदार है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आगे बढ़ा सकता है।
- स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों का मानना है कि अगर स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलग हो जाता है तो वह “अमीर बन जाएगा”।
- यह कुछ आर्थिक संसाधनों, विशेष रूप से उत्तरी सागर के तेल का अधिक स्वतंत्र रूप से दोहन कर सकेगा।
- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने भविष्यवाणी की है कि ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद स्कॉटलैंड को राजस्व में ब्रेक्सिट से होने वाली हानि से तीन गुना अधिक हानि होगी।
- स्वतंत्रता समर्थक चाहते हैं कि स्कॉटलैंड को यह तय करने की स्वतंत्रता हो कि संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए और धन का निवेश कहां हो।
- स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP), जो स्वतंत्रता अभियान की अगुवाई कर रही है, वह भी पश्चिमी स्कॉटलैंड से ब्रिटेन के परमाणु हथियारों को हटाने के पक्ष में है।
- वर्ष 2016 में, यूके ने ब्रेक्सिट पर समग्र रूप से मतदान किया था। इन क्षेत्रों में, स्कॉटलैंड के कुछ उग्र ‘समर्थक’ भी शामिल थे जो यूरोपीय संघ में बने रहने की मांग कर रहे थे। यूरोपीय संघ छोड़ने की पहल पर परिणाम आने के बाद, स्कॉटलैंड के कई लोगों ने उस परिणाम के नतीजे पर असंतोष व्यक्त किया जिसके लिए उन्होंने वोट नहीं दिया था।
सारांश:
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महत्वपूर्ण तथ्य:
- रूस ने कुडनकुलम संयंत्र के लिए उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की:
- रूस के सरकारी स्वामित्व वाले परमाणु ऊर्जा निगम, रोसाटॉम, ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है जो संयंत्र के रिएक्टरों को ताजा ईंधन लोड करने हेतु बंद करने की आवश्यकता के बिना विस्तारित अवधि के लिए संचालित करने में मदद करता है।
- कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है।
- TVEL फ्यूल कंपनी नाम का रोसाटॉम का परमाणु ईंधन प्रभाग, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना में विद्युत उत्पादन करने वाले दो VVER 1,000 मेगावाट रिएक्टरों के लिए TVS – 2 M ईंधन का वर्तमान आपूर्तिकर्ता है।
- वर्तमान में जिस ईंधन की आपूर्ति की जा रही है, उसका ईंधन चक्र 18 महीने का है यानी रिएक्टर को हर 18 महीने में एक बार ताजा ईंधन भरने के लिए बंद करना पड़ता है।
- TVEL ने अब अधिक आधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी ईंधन (ATF) की पेशकश की है, जिसका ईंधन चक्र 24 महीने का है।
- ATF के उपयोग से दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी, लंबे समय तक संचालन के कारण अतिरिक्त बिजली उत्पादन सुनिश्चित होगा और रूस से ताजा ईंधन घटकों को खरीदने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
- राज्यों ने केंद्र से राजस्व बढ़ाने के लिए अधिभार, उपकर पर निर्भरता कम करने को कहा:
चित्र स्रोत: The Hindu
- केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा शासित राज्यों सहित कई राज्यों ने केंद्र से उपकर और अधिभार के रूप में अपने राजस्व में वृद्धि बंद करने की मांग की है क्योंकि यह करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को कम करता है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 2023-24 के केंद्रीय बजट के लिए एक परामर्श बैठक में राज्यों ने भी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए राजकोषीय समर्थन बढ़ाने के लिए कहा है और वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजे की अवधि बढ़ाने की अपनी मांगों को दोहराया है। बैठक में संघीय राजकोषीय ढांचे से जुड़ी प्रमुख चिंताओं को भी उठाया गया।
- तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी 2011-12 में सकल कर राजस्व के 10.4% से बढ़कर 2021-22 में लगभग 26.7% हो गई है, जिसने केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए राजस्व में राज्यों को अपने वैध हिस्से से वंचित कर दिया है।
- केरल के वित्त मंत्री ने केंद्र से संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य सूची के तहत विषयों पर अधिक खर्च को चरणबद्ध रूप से कम करने और कठोर मानदंड वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बजाय अनुदान के रूप में कम मानदंड के साथ धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी उधारी सीमा को बढ़ाकर, उन्हें दो अग्रिम हस्तांतरण किश्तें देकर और पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता देकर आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।
- रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात का रोडमैप तैयार किया:
- रेल मंत्रालय वर्ष 2025-26 तक स्वदेशी रूप से निर्मित वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात शुरू करने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्रालय वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को बढ़ाने तथा स्लीपर कोचों के साथ नए संस्करण पेश करने पर भी काम कर रहा है।
- वंदे भारत ट्रेनों का स्लीपर संस्करण 2024 की पहली तिमाही तक तैयार होने की उम्मीद है और इसे चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया जाएगा।
- रेलवे निर्यात को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने से पहले 10 से 12 लाख किलोमीटर तक 75 नई वंदे भारत ट्रेनें संचालित करने की तैयारी कर रहा है।
- मंत्रालय राजस्थान में “मानक गेज” ट्रैक भी विकसित कर रहा है, जिनका उपयोग भारत के बाहर उन ट्रेनों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है जिन्हें निर्यात किया जाएगा, क्योंकि भारत में ट्रेनें ब्रॉड-गेज ट्रैक पर संचालित की जाती हैं।
- इसके अलावा, मंत्रालय वर्ष 2025-26 तक “टिल्टिंग ट्रेन” विकसित करने के लिए वैश्विक फर्मों के साथ सहयोग कर रहा है, जिसे बिना धीमा किए घुमावदार ट्रैक पर संचालित किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग करके वर्ष 2025 तक लगभग 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किए जाने की उम्मीद है।
- भारत, ब्रिटेन के कार्य वीजा का सबसे बड़ा भागीदार बना: रिपोर्ट
चित्र स्रोत: The Hindu
- ब्रिटिश सरकार के अनुसार, सितंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यूके द्वारा दिए गए कुल कार्य-संबंधित वीजा में से 39% से अधिक भारतीय नागरिकों को दिया गया है।
- यूके द्वारा जारी कुल 1,45,258 कार्य-संबंधित वीजा में से, भारतीयों को 56,042 वीजा प्रदान किए गए हैं, जो वर्ष 2019 में 29,552 वीजा के साथ पूर्व-महामारी के आंकड़े की तुलना में 90% अधिक है।
- भारत के बाद फिलीपींस, नाइजीरिया और अमेरिका जैसे देशों का स्थान है, जो कार्य वीजा की मांग कर रहे हैं।
- अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारतीयों ने उन शीर्ष तीन देशों के नागरिकों में स्थान बनाया है जिन्हें यूके द्वारा “कुशल श्रमिक” वीजा प्रदान किया गया था।
- इसी अवधि के दौरान, यूके ने भारतीय नागरिकों को लगभग 1,27,731 छात्र वीजा प्रदान किया था, जो वर्ष 2019 में प्रदान किए गए 34,261 वीजा से 93,470 अधिक था।
- हालाँकि, लंबित वीजा आवेदन के मुद्दे ने हाल के दिनों में भारत से ब्रिटेन में लोगों के प्रवाह को प्रभावित किया है। अगर स्थिति में सुधार होता है, तो भविष्य में अधिक भारतीयों को काम से संबंधित और छात्र वीजा प्रदान किए जाने की संभावना है।
UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:
प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (स्तर – कठिन)
- सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 2015 के श्रेया सिंघल मामले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में वर्तमान में इसके तहत समान-लिंग विवाहों के विधिपूर्वक संपादन का प्रावधान है।
- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2
उत्तर: विकल्प d
व्याख्या:
- कथन 1 सही नहीं है: श्रेया सिंघल मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले के जरिए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।
- कथन 2 सही नहीं है: विशेष विवाह अधिनियम, 1954 उन युगलों के विवाह को सामाजिक रूप प्रदान करता है जो अपने वैयक्तिक कानून के तहत शादी नहीं कर सकते हैं और वर्तमान में, समलैंगिक विवाह अधिनियम के तहत गैर-मान्यता प्राप्त है।
प्रश्न 2. इस झील की तटरेखा मुगल काल के बगीचों, उद्यानों, हाउसबोटों और होटलों से सजी एक बुलेवार्ड/मुख्य पथ (boulevard) से घिरी हुई है। झील के मनोरम दृश्य मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान निर्मित शालीमार बाग और निशात बाग जैसे मुगल उद्यानों से तथा झील के किनारे रंगीन शिकारों के साथ मंडराते हाउसबोट से देखे जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान, तापमान कभी-कभी -11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और परिणामस्वरूप झील जम जाती है। यह विवरण निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? (स्तर – आसान)
- डल झील
- मानसर झील
- वुलर झील
- गाडसर झील
उत्तर: विकल्प a
व्याख्या:
- प्रश्न में दिया गया विवरण जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील को संदर्भित करता है।
- शहरी झील कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है और इसे “कश्मीर के मुकुट में रत्न” या “श्रीनगर का गहना” माना जाता है।
- यह झील मछली पकड़ने और जलीय पादपों के उत्पादन जैसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं है? (स्तर – मध्यम)
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालैंड
- पंजाब
- उत्तराखंड
उत्तर: विकल्प c
व्याख्या:
- विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केंद्र द्वारा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए दिया गया एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं।
- राज्य जिन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) प्राप्त है, वे हैं: असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड।
प्रश्न 4. राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इस संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? (स्तर – मध्यम)
- इसे “भारत में श्वेत क्रांति के जनक” – डॉ वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- यह मानव के जीवन में दूध के महत्व को रेखांकित करता है और दूध पीने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाता है।
- इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाकर डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना है।
- उपर्युक्त सभी
उत्तर: विकल्प d
व्याख्या:
- भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को डॉ. वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें “भारत में श्वेत क्रांति का जनक” और “मिल्कमैन ऑफ इंडिया” के रूप में जाना जाता है।
- राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनुष्य के जीवन में दूध के महत्व पर प्रकाश डालता है और दूध पीने के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाता है।
- राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का उद्देश्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करके डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना है।
प्रश्न 5. भारत में विकसित आनुवंशिकतः रूपातंरित सरसों (जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों/GM सरसों) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (स्तर – मध्यम)
- GM सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़को के विरुद्ध पीड़क-प्रतिरोध का गुण देते हैं।
- GM सरसों वे जीन होते हैं जो पादप में पर-परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं।
- GM सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 3
- केवल 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर: विकल्प b
व्याख्या:
- कथन 1 सही नहीं है: DMH-11 (आनुवंशिकी रूप से संशोधित सरसों) का उत्पादन सरसों की दो किस्मों वरुणा और अर्ली हीरा-2 के बीच संकरण के परिणामस्वरूप होता है।
- इस तरह के संकरण के लिए, बार्नेज और बारस्टार नामक दो मृदा जीवाणुओं के जीन का उपयोग किया जाता है।
- वरुणा में बार्नेज अस्थायी बाँझपन को प्रेरित करता है और इसके प्राकृतिक स्व-परागण लक्षणों और प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है।
- दूसरी ओर, बारस्टार हीरा पर बार्नेज के प्रभाव को सीमित करता है जिससे बीजों का उत्पादन संभव हो पाता है।
- कथन 2 सही है: आनुवंशिकी रूप से संशोधित सरसों में ऐसे जीन होते हैं जो पौधे के पर-परागण और संकरण को सक्षम बनाते हैं।
- कथन 3 सही नहीं है: आनुवंशिकी रूप से संशोधित सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनीपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है।
UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:
प्रश्न 1. “राजस्व बढ़ाने के लिए अधिभार का उपयोग वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।” स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक) (GS-3; अर्थव्यवस्था)
प्रश्न 2. भारत की ऊर्जा सुरक्षा में उन्नत परमाणु ईंधन प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक) (GS-3; ऊर्जा)