UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 29 January, 2024 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

राज्य की ‘गारंटी’ पर आरबीआई के दिशानिर्देश क्या हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: आरबीआई के हस्तक्षेप और भूमिकाएँ।

प्रसंग:

• राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई गारंटी के प्रबंधन के संबंध में चिंताओं के जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राजकोषीय निगरानी को बढ़ाने और संभावित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से सिफारिशों का एक सेट जारी किया है।

राज्य सरकार की गारंटियों का अवलोकन:

• राज्य सरकार की गारंटी, जो आकस्मिक देनदारियों के रूप में काम करती है, महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो उधारदाताओं और निवेशकों को उधारकर्ता चूक से बचाती हैं।
• हालाँकि, उनका अंधाधुंध उपयोग राज्य के वित्त पर दबाव डाल सकता है और ऋण का बोझ बढ़ा सकता है।
• आरबीआई के कार्य समूह की सिफारिशें: नियामक अंतरालों को संबोधित करते हुए आरबीआई के कार्य समूह ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक सुधारों का प्रस्ताव दिया है।
• एक प्रमुख पहलू में गारंटर पर दायित्व पैदा करने वाले सभी उपकरणों को शामिल करने के लिए गारंटी की परिभाषा को व्यापक बनाना शामिल है, चाहे उनकी प्रकृति या स्थितियां कुछ भी हों।
• अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर, नियामकों का लक्ष्य रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और निरंतरता बढ़ाना है।
• सिफ़ारिशें राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा गारंटी के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देती हैं।
• इन संस्थाओं को राज्य के बजटीय संसाधनों को गारंटी के साथ प्रतिस्थापित करने से बचना चाहिए और वित्तीय सहायता मांगते समय सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
• गारंटी जारी करने की सीमा और उचित जोखिम भार निर्दिष्ट करने सहित जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का पालन, प्रस्तावित सुधारों के अभिन्न अंग हैं।
• आरबीआई उन्नत प्रकटीकरण प्रथाओं की वकालत करता है, वित्तीय संस्थानों से सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को दिए गए ऋण पर व्यापक डेटा प्रदान करने का आग्रह करता है।
• इस पहल का उद्देश्य जवाबदेही में सुधार करना और सूचित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना है।

महत्व:

• राजकोषीय प्रशासन को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इन सिफारिशों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
• राज्य के वित्त और निवेशकों के हितों की रक्षा करके, नियामक वित्तीय बाजारों में विश्वास पैदा करना और सतत आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं।

निष्कर्ष:

• आरबीआई की सिफारिशें राजकोषीय निगरानी को मजबूत करने और राज्य स्तर पर जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने और अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियामक अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

म्यांमार के असंतोष पर एक नज़दीकी नज़र:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारत को लगातार सैन्य शासन की पृष्ठभूमि में अपनी म्यांमार नीति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

विवरण: 2019 के तख्तापलट के बाद

• फरवरी में म्यांमार की सेना द्वारा आंग सान सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंककर सत्ता पर कब्ज़ा करने के तीन साल पूरे हो गए हैं।
• तख्तापलट ने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज (PDF) के साथ एक राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन हुआ।

सशस्त्र प्रतिरोध में वृद्धि:

• अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस आर्मी और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी सहित जातीय सशस्त्र संगठनों ने पिछले अक्टूबर में समन्वित हमले शुरू किए।
• सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया गया, जिससे शान राज्य और पलेतवा टाउन जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय नियंत्रण में बदलाव आया।

राष्ट्रीय एकता की विफलता: सेना की एकता को मजबूत करने में असमर्थता

• राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का सेना का उद्देश्य उल्टा पड़ गया है, जिसका प्रमाण जातीय सशस्त्र समूहों और पीडीएफ को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय रियायतें हैं।
• ऐतिहासिक संदर्भः सेना ने पहले अपनी जमीन खो दी है और फिर से हासिल कर ली है, लेकिन व्यापक लोकप्रिय असंतोष के कारण वर्तमान स्थिति अलग है।

क्षेत्रीय हानि के कारण: सैन्य अक्षमता से परे

• सेना के क्षेत्र का नुकसान केवल असमर्थता के कारण नहीं है; रिपोर्ट बामर-बहुल क्षेत्रों से भर्ती में चुनौतियों का संकेत देती हैं।
• सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों और पुलिस द्वारा प्रतिरोध का समर्थन करने की छिटपुट रिपोर्ट, जबकि सैन्य कर्मियों ने सशस्त्र समूहों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

हितों की रक्षा के लिए चीन की रणनीति:

• चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार की सेना की रक्षा करता है, जबकि उत्तरी सीमा पर जातीय सशस्त्र संगठन चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं।
• अफवाहें बताती हैं कि चीन ने ऑनलाइन घोटालों को संबोधित करने के लिए जातीय गठबंधन का इस्तेमाल किया, जिससे विद्रोहियों और म्यांमार सेना के बीच युद्धविराम समझौता हुआ।

आसियान की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय गतिशीलता:

• आसियान की पांच सूत्री सर्वसम्मति और शिखर सम्मेलनों से म्यांमार की सेना का बहिष्कार।
• सीमित प्रभाव: आसियान के विशेष दूत को प्रासंगिक हितधारकों के साथ जुड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ आसियान सदस्य तख्तापलट की अधिक आलोचना कर रहे हैं।

थाईलैंड का प्रभाव और जुड़ाव:

• थाईलैंड, एक महत्वपूर्ण सीमा के साथ, म्यांमार में प्रभाव रखता है।
• विस्थापित समुदायों की सहायता करने और निर्वासित संगठनों के साथ जुड़ने के प्रयासों के साथ-साथ सैन्य नेतृत्व और आंग सान सू की दोनों के साथ जुड़ाव।

भारत की भूमिका और संभावित नीति परिवर्तन:

• भारत का सक्रिय मानवीय दृष्टिकोण विस्थापित समुदायों को राहत प्रदान कर सकता है और शरणार्थियों के प्रवाह को कम कर सकता है।
• तीन राजनीतिक वास्तविकताओं की मान्यताः लगातार असंतोष, तख्तापलट के प्रति लचीला प्रतिरोध और राजनीतिक रूप से खंडित म्यांमार।
• प्रासंगिक हितधारकों के परामर्श से भारत को अपनी म्यांमार नीति को फिर से व्यवस्थित करने का सुझाव।

अफ्रीका के साथ चीन के संबंधों का विश्लेषण:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: अफ़्रीका में चीन का बढ़ता प्रभाव।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अफ्रीका यात्रा:

• दौरा किए गए देशः मिस्र, ट्यूनीशिया, टोगो, आइवरी कोस्ट।
• उद्देश्य: चीन-अफ्रीका नेता संवाद के परिणामों का कार्यान्वयन, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, और चीन-अफ्रीका सहयोग फोरम 2024 (FOCAC) की तैयारी करना।
• प्रमुख पहल: अफ्रीका के औद्योगीकरण, कृषि आधुनिकीकरण और प्रतिभा विकास के लिए समर्थन।

चीन-अफ्रीका संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ:

• उत्पत्तिः शीत युद्ध के दौरान अफ़्रीकी मुक्ति आंदोलनों को चीनी समर्थन 1950 के दशक का हैं।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट: 1970 के दशक में चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सीट हासिल करने में अफ्रीका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• फोकस में बदलावः “बाहर जाओ नीति” के तहत 1999 में वैचारिक समर्थन से निवेश तक।
• FOCAC: पहली बार 2000 में आयोजित किया गया था, जो शी जिनपिंग के तहत व्यापार से लेकर पारस्परिक सुरक्षा सहायता तक के विकास को दर्शाता है।
• बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई): 52 अफ्रीकी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए 2013 में लॉन्च किया गया।

अफ़्रीका में चीन के उद्देश्य:

• संसाधन पहुंच: कोबाल्ट, प्लैटिनम और कोल्टन जैसे प्रमुख संसाधनों को सुरक्षित करना चीन के तकनीकी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।
• भूराजनीतिक प्रभाव: अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे बड़े ब्लॉक के रूप में अफ्रीका की स्थिति का लाभ उठाना।
• मुद्रा संवर्धन: व्यापार और निवेश में चीनी युआन (आरएमबी) के उपयोग को प्रोत्साहित करना, वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करना।
• वाणिज्यिक अवसर: तैयार माल के लिए अफ़्रीका के बाज़ारों में प्रवेश, युवा आबादी और किफायती श्रम का शोषण।

अफ़्रीका के लिए निहितार्थ:

• आर्थिक लाभ: प्राकृतिक संसाधनों के बदले चीन से महत्वपूर्ण निवेश, व्यापार और विकास सहायता।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): चीन एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है, जो बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक पार्कों में योगदान दे रहा है।
• कृषि उन्नति: संकर फसलों को आगे बढ़ाने में चीनी समर्थन से अफ्रीका के कृषि क्षेत्र को सहायता मिलती है।
• विन-विन पार्टनरशिप: उच्च स्तर के विश्वास के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध के रूप में माना जाता है।
• गैर-हस्तक्षेप नीति: चीन का दृष्टिकोण पश्चिम के विपरीत है, जो अफ्रीकी देशों को राजनीतिक शर्त के बिना अवसर प्रदान करता है।
• ऋण संबंधी चिंताएँ: पश्चिमी देशों को चीनी निवेश के शिकारी होने और ऋण जाल में फँसने का डर है, हालाँकि कुछ देशों के पास प्रबंधनीय ऋण व्यवस्थाएँ हैं।
• सत्तावादी शासन: चीनी गैर-हस्तक्षेप बयानबाजी कुछ सत्तावादी शासनों को सत्ता बनाए रखने के लिए जगह प्रदान करती है।

आधार आधारित वेतन मनरेगा के लिए बुरा विचार:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन।

मुख्य परीक्षा: मनरेगा में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और इससे जुड़े मुद्दे।

विवरण:

• ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 जनवरी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) को अनिवार्य कर दिया हैं।
• कई समय सीमा विस्तार और इसके खिलाफ कार्यकर्ता ज्ञापनों के बावजूद, एबीपीएस (Aadhaar-Based Payment Systems (ABPS)) अनिवार्य कर दिया गया हैं, जिससे चिंताएं पैदा हुईं हैं।

वेतन भुगतान के दो तरीके:

• मनरेगा मजदूरी भुगतान के दो तरीके प्रदान करता है: खाता-आधारित और एबीपीएस।
• खाता-आधारित भुगतान में कर्मचारी का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड का उपयोग किया जाता है।
• एबीपीएस के लिए जॉब कार्ड के साथ आधार को जोड़ने, बैंक खातों से आधार को जोड़ने और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैपिंग की आवश्यकता होती है।

एबीपीएस कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

• एबीपीएस में प्रमाणीकरण संबंधी गड़बड़ियों के परिणामस्वरूप श्रमिकों को काम से वंचित किया जा सकता है या उन्हें तुरंत वेतन नहीं मिल सकता है।
• आधार-आधारित प्रणाली में तकनीकी त्रुटियों को सुधारने के दौरान श्रमिकों को अक्सर वित्तीय और आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ता है।

सरकारी दावे और हकीकत:

• सरकार का दावा है कि एबीपीएस डुप्लिकेट जॉब कार्ड को समाप्त करता है, भुगतान में देरी को कम करता है और अस्वीकृति दर कम करता है।
• शोध इन दावों की वैधता पर सवाल उठाता है, जॉब कार्डों को हटाने में त्रुटियों और पारदर्शिता की कमी का खुलासा करता है।
• आधार जोड़ने के लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में स्पेलिंग बेमेल और जॉब कार्ड विलोपन में 247% की वृद्धि हुई है।

लिबटेक अध्ययन और सरकार की गलत प्रस्तुतिः

• मंत्रालय एबीपीएस का समर्थन करने के लिए एक लिबटेक अध्ययन (LibTech Study) का संदर्भ देता है, जिसमें खाता-आधारित भुगतान पर 3% लाभ का दावा किया गया है।
• हालाँकि, 3.2 करोड़ लेनदेन के नमूने पर आधारित अध्ययन में एबीपीएस और खाता-आधारित भुगतान के बीच दक्षता में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया है।
• दस्तावेज़ खाता-आधारित भुगतानों की तुलना में एबीपीएस में कम अस्वीकृति दरों के सरकार के दावे का भी खंडन करता है।

निष्कर्ष और वकालत:

• उपयोग की गई भुगतान प्रणाली की तुलना में समय पर भुगतान पर्याप्त धन आवंटन का एक कार्य है।
• एबीपीएस के साथ मुद्दों को हल करने में आने वाली कठिनाइयाँ खाता-आधारित भुगतानों से कहीं अधिक हैं।
• समस्या समाधान की तुलनात्मक आसानी के कारण मनरेगा में खाता-आधारित भुगतान की वकालत की जाती है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन क्या है और यह जानकारी को कैसे सुरक्षित करता है?

प्रसंग:

• एन्क्रिप्शन, विशेष रूप से एंड-टू-एंड (ई2ई) एन्क्रिप्शन, डिजिटल सुरक्षा की आधारशिला के रूप में खड़ा है, जो व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों द्वारा संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करने के तरीके को नया आकार देता है।
• संक्षेप में, एन्क्रिप्शन जटिल एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजियों का उपयोग करके पढ़ने योग्य डेटा को एक अबोधगम्य प्रारूप में बदल देता है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सम्बन्धित जानकारी:

• E2E एन्क्रिप्शन ने, विशेष रूप से, ट्रांसमिशन और भंडारण के दौरान डेटा की सुरक्षा के तरीके में क्रांति ला दी है।
• पारंपरिक एन्क्रिप्शन (कूटलेखन) विधियों के विपरीत, जो अपनी यात्रा में विभिन्न बिंदुओं पर डेटा को असुरक्षित छोड़ सकता है, E2E एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक एन्क्रिप्टेड रहती है, भले ही यह सर्वर और नेटवर्क से गुजरती हो।
• सुरक्षा का यह स्तर व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करने, संवेदनशील संचार को सुरक्षित रखने और दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा अनधिकृत पहुंच को विफल करने में सहायक है।
• हालाँकि, E2E एन्क्रिप्शन अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है, जिसमें अवरोधन, मैलवेयर हमलों और नियामक दबावों की संभावित कमजोरियाँ शामिल हैं।

महत्व:

• जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है और इसके साथ खतरे भी विकसित हो रहे हैं, मजबूत एन्क्रिप्शन प्रथाओं के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है।
• E2E एन्क्रिप्शन को अपनाकर और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करके, व्यक्ति और संगठन अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं, अपने संचार में विश्वास पैदा कर सकते हैं और डिजिटल युग में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रख सकते हैं।

2. भारत में पहली बार ‘लाफिंग गुल’ देखा गया:

प्रसंग:

• हाल ही में कासरगोड जिले में एक ‘लाफिंग गुल’ (Laughing Gull) का दर्शन इस क्षेत्र में पक्षी की पहली उपस्थिति का प्रतीक है, जिसने केरल की पक्षियों की विविधता में एक सुखद खोज जोड़ दी है।

मुद्दा:

• अपनी विशिष्ट हँसी-जैसी आवाज़ों के लिए जाना जाने वाला, तटीय क्षेत्र में लाफिंग गुल की उपस्थिति उत्तरी अमेरिका से केरल के तटों तक हजारों किलोमीटर तक फैली इसकी उल्लेखनीय प्रवासी यात्रा को रेखांकित करती है।
• उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी लाफिंग गुल, चमकदार लाल चोंच के साथ आकर्षक काले सिर और पंखों की विशिष्ठता लिए होता है।

महत्व:

• यह दृश्य न केवल प्रवासी पक्षियों के लिए एक पड़ाव के रूप में इस क्षेत्र के महत्व को उजागर करता है, बल्कि इन प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निरंतर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

3. जीनोमिक क्रांति कैंसर देखभाल में बदलाव लाने का वादा करती है:

प्रसंग:

• कैंसर एक विकट वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती प्रस्तुत करता है, जिसके अनुमानित 20 मिलियन नए मामले सालाना सामने आते हैं और अनुमान है कि अगले दशक में इसमें 60% की वृद्धि होगी, जो संभवतः इसे दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बना देगा।
• अकेले भारत में, हर साल लगभग 1.4 मिलियन नए मामलों का निदान किया जाता है, जो समस्या की भयावहता को दर्शाता है।
• कैंसर एक जीनोमिक बीमारी है, जो आनुवांशिक परिवर्तनों से प्रेरित होती है जो अनियंत्रित कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देती है। जीनोमिक प्रौद्योगिकियों में प्रगति, जो कैंसर जीनोम एटलस जैसी पहल का प्रतीक है, ने कैंसर की आणविक जटिलताओं के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है।
• इस गहरी समझ ने सटीक ऑन्कोलॉजी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, एक ऐसा प्रतिमान जो विशिष्ट आणविक दोषों को लक्षित करने के लिए उपचार तैयार करता है।
• सटीक ऑन्कोलॉजी उपचार की पात्रता निर्धारित करने के लिए आणविक परीक्षण पर निर्भर करती है, जिसमें एफडीए-अनुमोदित उपचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डीएनए-आधारित बायोमार्कर पर निर्भर होता है।
• यूके के ‘100,000 जीनोम प्रोग्राम’ सहित हाल के अध्ययन, व्यक्तिगत कैंसर देखभाल में क्रांति लाने के लिए कैंसर जीनोमिक्स की क्षमता को रेखांकित करते हैं।
• क्लिनिकल डेटा के साथ जीनोम अनुक्रमण को एकीकृत करके, ये पहल चिकित्सकों को व्यक्तिगत रोगियों के लिए अधिक सटीक उपचार तैयार करने में सशक्त बनाती हैं।

महत्व:

• जैसे-जैसे जीनोमिक चिकित्सा आगे बढ़ रही है, यह नैतिकता, व्यावहारिकता और विनियमन के संबंध में महत्वपूर्ण विचारों के साथ कैंसर देखभाल को बढ़ाने का वादा करती है।
• जीनोमिक्स अनुसंधान से प्राप्त अंतर्दृष्टि को अपनाकर, स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी व्यापक पैमाने पर अधिक प्रभावी, व्यक्तिगत कैंसर उपचार की दिशा में एक रास्ता बना सकते हैं।

4. बुर्किना, माली, नाइजर ने पश्चिम अफ्रीकी गुट छोड़ दिया

प्रसंग:

• बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासनों ने सामूहिक रूप से पश्चिम अफ्रीकी ब्लॉक ECOWAS से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की है।

मुद्दा:

• संप्रभुता का हवाला देते हुए, इन साहेल राष्ट्रों के नेताओं ने बिना किसी देरी के पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय को छोड़ने के अपने निर्णय पर जोर दिया हैं।
• पिछले जुलाई में नाइजर, 2022 में बुर्किना फासो और 2020 में माली में तख्तापलट होने के बाद से इन शासनों और ECOWAS के बीच तनाव बढ़ गया है।
• ECOWAS से निलंबन और भारी प्रतिबंधों का सामना करते हुए, शासन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और हाल के महीनों में “साहेल राज्यों का गठबंधन” बनाया है।
• यह वापसी साहेल क्षेत्र से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने के फ्रांस के फैसले के बाद घाना, टोगो, बेनिन और आइवरी कोस्ट जैसे गिनी की खाड़ी के राज्यों में संघर्ष के संभावित प्रसार पर चिंताओं के साथ मेल खाती है।

महत्व:

• यह कदम पश्चिम अफ्रीका के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है, जो संभावित रूप से क्षेत्रीय गतिशीलता और गठबंधनों को नया आकार दे रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है?

(a) अनुच्छेद 40

(b) अनुच्छेद 44

(c) अनुच्छेद 49

(d) अनुच्छेद 51

उत्तर: b

व्याख्या:

• समान नागरिक संहिता (UCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संदर्भित करती है।
• राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में कहा गया है कि राज्य भारतीय सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों को कानूनों का एक एकीकृत सेट पेश करने का कार्य करेगा।

प्रश्न 2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आईसीजे के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

2. इसके सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं।

3. ICJ के किसी भी सदस्य को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य सदस्यों की सर्वसम्मत राय में वह आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता/करती हो।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) इनमे से कोई भी नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

• कथन 1 ग़लत है: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है।
• कथन 2 और 3 सही हैं: अपनी स्वतंत्रता की गारंटी के लिए, न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि, अन्य सदस्यों की सर्वसम्मत राय में, वह आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता/करती।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किसका निर्माण लागोस की संधि के माध्यम से किया गया था?

(a) पश्चिम अफ़्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (इकोवास)

(b) अफ़्रीकी संघ

(c) चीन-अफ्रीका सहयोग पर मंच

(d) अफ़्रीकी, कैरेबियाई और प्रशांत राज्यों का संगठन (ओएसीपीएस)

उत्तर: a

व्याख्या:

• पश्चिम अफ़्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS) की स्थापना 28 मई 1975 को लागोस की संधि के माध्यम से की गई थी
• यह एक 15 सदस्यीय क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य घटक देशों की गतिविधि के सभी क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

(a) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(b) पंचायती राज मंत्रालय

(c) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: d

व्याख्या:

• अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो नामित नोडल एजेंसी है।
• राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय वनों और आजीविका से संबंधित लक्ष्यों की देखरेख करता है।

प्रश्न 5. सत्य शोधक समाज का आयोजन ?

(a) बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन

(b) गुजरात में मंदिर-प्रवेश आंदोलन

(c) महाराष्ट्र में एक जाति-विरोधी आंदोलन

(d) पंजाब में एक किसान आंदोलन

उत्तर: c

व्याख्या:

• महात्मा फुले ने 24 सितंबर, 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। समाज के माध्यम से, उन्होंने जाति व्यवस्था, मूर्तिपूजा का विरोध किया और पुजारियों की आवश्यकता की निंदा की।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत को पड़ोसी देश में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु म्यांमार के आंतरिक संघर्ष में सावधानी से अपने पत्ते खेलने चाहिए। विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन – III, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)​ (India must play its cards carefully in Myanmar’s internal conflict to secure its interests in the neighboring state. Analyze. (250 words, 15 marks) (General Studies – III, International relations)​)

प्रश्न 2. अफ्रीका में चीन का बढ़ता दबदबा भारत की अफ्रीकी रणनीति के लिए चुनौती है। क्या आप इससे सहमत हैं? चर्चा कीजिए (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन – II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध) (China’s increasing clout in Africa presents a challenge to India’s African strategy. Do you agree? Discuss. (250 words, 15 marks) (General Studies – II, International relations))

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)