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संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

महामारी संधि हेतु विशेष समय की प्रतीक्षा:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

स्वास्थ्य:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: डब्ल्यूएचओ में महामारी संधि वार्ता।

महामारी संधि वार्ता का विवरण:

• मार्च 2021 में, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के 25 प्रमुखों द्वारा एक महामारी संधि का आह्वान किया गया था, जो वैश्विक स्वास्थ्य शासन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) महामारी समझौते के लिए अंतर-सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी) की नौवीं बैठक मार्च 2024 में शुरू हुई थी।
• इस संधि का उद्देश्य कोविड-19 संकट द्वारा प्रकट प्रणालीगत विफलताओं को दूर करना और भविष्य की महामारियों के खिलाफ वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करना है।

महामारी संधि की मुख्य विशेषताएं:

• संधि का उद्देश्य प्राथमिक लक्ष्य के रूप में समानता के साथ महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना है।
• इसमें रोगज़नक़ निगरानी, स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला और रसद, और चिकित्सा उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
• चिकित्सा उत्पादों तक समान पहुंच पर जोर दिया गया है, जिसमें पहुंच और लाभ साझा करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
• संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) की प्रस्तावित स्थापना का सुझाव दिया गया है।

चिंताएँ और विवादास्पद मुद्दे:

• विकासशील देश न्यायसंगत लाभ के आश्वासन के बिना रोगज़नक़ जानकारी साझा करने में झिझक रहे हैं, जिससे WHO रोगज़नक़ पहुंच और लाभ-साझाकरण (पीएबीएस) प्रणाली पर बहस छिड़ गई है।
• वैश्विक शासन, प्रवर्तन और जवाबदेही की चुनौती संधि की प्रभावशीलता में एक बड़ी बाधा है।
• निर्णय लेने वाले निकायों और प्रवर्तन तंत्र के प्रस्ताव वार्ता पाठ में शामिल हैं, लेकिन आम सहमति अनिश्चित बनी हुई है।
• सार्वजनिक वित्तपोषण प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए बौद्धिक संपदा छूट का मुद्दा विशेष रूप से विवादास्पद है।

अगले चरण और संभावित परिणाम:

• वार्ता के मौजूदा दौर का लक्ष्य मई में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय पर पहुंचना है।
• सर्वसम्मति सुनिश्चित करने की अनिवार्यता के कारण समझौते के कमजोर होने का जोखिम मौजूद है।
• किसी समझौते पर पहुंचने में विफलता भविष्य की महामारियों का सामना करने के लिए राष्ट्रों के बीच विश्वास और समन्वय के पुनर्निर्माण में एक गंभीर झटका होगी।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 1 अरब घर प्रतिदिन एक समय का भोजन बर्बाद करते हैं:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

सामाजिक मुद्दे:

विषय: गरीबी और विकास से संबंधी मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: भोजन की बर्बादी से निपटना।

विवरण: खाद्य अपशिष्ट सांख्यिकी

• वर्ष 2022 में, वैश्विक स्तर पर परिवारों ने प्रतिदिन एक अरब से अधिक भोजन बर्बाद किया, जबकि 78.3 करोड़ लोगों को भूख का सामना करना पड़ा और मानवता का एक तिहाई हिस्सा खाद्य असुरक्षा से जूझ रहा था।
• उत्पन्न कुल खाद्य अपशिष्ट 1.05 बिलियन टन था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति लगभग 132 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है, जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सभी भोजन का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है।
• खाद्य अपशिष्ट का वितरण 60% घरेलू स्तर पर, 28% खाद्य सेवाओं में और 12% खुदरा क्षेत्र में देखा गया।

प्रगति पर नज़र रखने में चुनौतियाँ:

• यह रिपोर्ट विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भोजन की बर्बादी पर नज़र रखने और निगरानी के लिए डेटा बुनियादी ढांचे के विस्तार और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
• वर्ष 2030 तक भोजन की बर्बादी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य 12.3 की दिशा में प्रगति पर नज़र रखने के लिए वर्तमान में केवल चार जी-20 देशों और यूरोपीय संघ के पास उपयुक्त खाद्य बर्बादी अनुमान हैं।

वैश्विक प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंध:

• भोजन की हानि और बर्बादी वार्षिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 8%-10% का योगदान करती है, जो विमानन क्षेत्र के उत्सर्जन से लगभग पाँच गुना अधिक है।
• इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण जैव विविधता का नुकसान होता है, क्योंकि भोजन की हानि और अपशिष्ट दुनिया की लगभग एक तिहाई कृषि भूमि का उपभोग करते हैं।
• भोजन की हानि और बर्बादी का आर्थिक नुकसान 1 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो इस मुद्दे को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

क्षेत्रीय रुझान और सरकारी सिफ़ारिशें:

• धारणाओं के विपरीत, भोजन की बर्बादी केवल समृद्ध देशों में ही समस्या नहीं है, आय के स्तर पर भोजन के अपशिष्ट में मामूली अंतर देखा जाता है।
• गर्म देश प्रति व्यक्ति अधिक खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसका कारण संभवतः पर्याप्त अखाद्य भागों और अपर्याप्त शीत श्रृंखला के साथ ताजा खाद्य पदार्थों की अधिक खपत हैं।
• ग्रामीण क्षेत्र आम तौर पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम भोजन बर्बाद करते हैं, जिसका कारण पालतू जानवरों, पशुधन और घरेलू खाद बनाने के लिए भोजन के बचे हुए हिस्से को अधिक उपयोग करना है।
• सरकारों से जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी जलवायु रणनीतियों में भोजन की हानि और बर्बादी से निपटने के उपायों को एकीकृत करने का आग्रह किया जाता है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1.स्काईरूट एयरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के चरण-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया:

संदर्भ:

• स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के चरण-2 के सफल परीक्षण के साथ भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हैं।

सम्बन्धित जानकारी:

• आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर आयोजित परीक्षण में रॉकेट के अंतरिक्ष में चढ़ने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रणोदन क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।
• नवंबर 2022 में स्काईरूट के विक्रम-एस के सबऑर्बिटल लॉन्च के बाद, विक्रम -1 लॉन्च भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च होगा।
• परीक्षण में 186 किलोन्यूटन का अधिकतम जोर दर्ज किया गया, जो पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण था।
• उच्च शक्ति वाले कार्बन मिश्रित से बनी कलाम-250 स्टेज-2 मोटर, ठोस ईंधन और उन्नत थर्मल सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग करती है।
• कार्बन एब्लेटिव फ्लेक्स नोजल सहित सटीक नियंत्रण तंत्र के साथ,का चरण यह सुनिश्चित करता है कि रॉकेट अपने वांछित प्रक्षेपवक्र को प्राप्त कर ले।

महत्व:

• यह सफल परीक्षण भारत के निजी अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

2. फरवरी में कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि बढ़कर 6.7% हो गई:

संदर्भ:

• कोयला, प्राकृतिक गैस और सीमेंट उत्पादन में मजबूत वृद्धि के कारण फरवरी में भारत का मुख्य क्षेत्र का उत्पादन बढ़कर तीन महीने के उच्चतम 6.7% पर पहुंच गया।

मुद्दा:

• उर्वरकों में 9.5% की तेज गिरावट देखी गई, जो मई 2021 के बाद से सबसे तेज संकुचन है।
• पिछले वर्ष के आधार प्रभावों की सहायता से कच्चे तेल का उत्पादन 7.9% की रिकॉर्ड गति से बढ़ा।
• प्राकृतिक गैस उत्पादन में भी 11.3% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो दो वर्षों में सबसे अधिक है।
• इस वृद्धि के बावजूद, कुल उत्पादन स्तर जनवरी के स्तर से नीचे रहा, केवल सीमेंट में क्रमिक वृद्धि देखी गई।

महत्व:

• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कोर सेक्टर के पर्याप्त भार के साथ, अर्थशास्त्री जनवरी में दर्ज 3.8% से औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में सुधार की उम्मीद करते हैं, जो भारत के औद्योगिक क्षेत्र में सकारात्मक गति का संकेत देता है।

3. चुनाव पूर्व फिजूलखर्ची से बढ़ा राजकोषीय घाटा:

संदर्भ:

• केंद्र का राजकोषीय घाटा फरवरी के अंत तक संशोधित अनुमान का 86.5% हो गया, जो वित्तीय वर्ष के अंत के करीब खर्च में तेज वृद्धि का संकेत देता है।

सम्बन्धित जानकारी:

• पिछले महीने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ₹84,400 करोड़ तक पहुंचने के साथ, 2023-24 के पहले ग्यारह महीनों में घाटा कुल ₹15 लाख करोड़ हो गया, जो जनवरी में ₹11 लाख करोड़ था।
• अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अप्रैल में आने वाले वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े संभवतः केंद्रीय बजट में निर्धारित ₹17.3 लाख करोड़ के संशोधित लक्ष्य को पूरा करेंगे।
• हालाँकि, आगामी आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कारण मार्च में ₹1.4 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण लगता है।

महत्व:

• इस कमी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बचत हो सकती है,जो की विशेषज्ञों के अनुसार संभवतः लगभग ₹50,000-₹60,000 करोड़।

4. चीन ने तिब्बत से ग्लेशियर का पानी जलवायु प्रभावित मालदीव भेजा:

संदर्भ:

• पिघलते तिब्बती ग्लेशियरों से प्राप्त पानी की दस लाख से अधिक बोतलें मालदीव भेजने का चीन का इशारा जलवायु कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है।

सम्बन्धित जानकारी:

• समुद्र के बढ़ते स्तर और खारे पानी की घुसपैठ के आसन्न खतरे का सामना कर रहा मालदीव दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से इस सहायता का स्वागत करता है।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील यह द्वीप राष्ट्र खारे पानी के प्रदूषण से जूझ रहा है, जिससे इसके मीठे पानी के स्रोत पीने योग्य नहीं रह गए हैं।
• आलोचकों ने दान के पीछे राजनीतिक उद्देश्यों के बारे में अनुमान लगाया,जबकि मालदीव सरकार ने स्पष्ट किया कि पानी किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सामान्य उपभोग के लिए निर्धारित किया गया था।
• यह अधिनियम जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में राष्ट्रों की परस्पर संबद्धता पर प्रकाश डालता है।

महत्व:

• जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों की खतरनाक दर से पिघलने के साथ, ऐसी पहल पर्यावरणीय गिरावट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर देती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

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UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1.

निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए:

(a) केवल एक युग्म

(b) केवल दो युग्म

(c) सभी तीन युग्म

(d) उपरोक्त युग्मों में से कोई नहीं

उत्तर: a

प्रश्न 2. आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?

कथन 1: एमपीसी में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के छह सदस्य शामिल हैं।

कथन 2: एमपीसी भारत के लिए मौद्रिक नीति ढांचा तैयार करता है, जिसमें रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करना शामिल है।

कथन 3: एमपीसी के निर्णय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के लिए एक निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे द्वारा निर्देशित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल कथन 1 सही है।

(b) केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

(c) केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

(d) तीनों कथन सही हैं।

उत्तर: c

प्रश्न 3. भारतीय सशस्त्र बल के लिए अग्निपथ भर्ती योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: अग्निपथ योजना चार साल की सेवा अवधि के बाद सभी सूचीबद्ध कर्मियों के लिए स्थायी भर्ती की पेशकश करती है।

कथन II: अग्निवीर (अग्निपथ के तहत भर्ती) छुट्टी पर पूर्ण पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

प्रश्न 4. भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: ईडी धन शोधन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

कथन 2: ईडी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) लागू करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

प्रश्न 5. भारत में निम्नलिखित संगठन निकायों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय विधि आयोग

4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) सभी चार

उत्तर: a

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. WHO महामारी समझौते की प्रमुख विशेषताओं और चुनौतियों की जाँच कीजिए। वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन और समानता पर प्रस्तावित प्रावधानों के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। [जीएस-2, स्वास्थ्य] (Examine the key features and challenges of the WHO Pandemic Agreement. Critically analyze the implications of the proposed provisions on global health governance and equity. [GS-2, Health])

प्रश्न 2. वैश्विक भूख, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक प्रणालियों पर भोजन की बर्बादी के प्रभावों पर चर्चा कीजिए।[जीएस-1, सामाजिक मुद्दे] (Discuss the impacts of food waste on global hunger, environmental sustainability, and economic systems. [GS-1, Social issues])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)