UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 30 March, 2024 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

भारत के साथ ‘शांति फॉर्मूले’ पर चर्चा हुई : यूक्रेन के विदेश मंत्री

अंतरराष्ट्रीय संबंध

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार

प्रारंभिक परीक्षा: शांति फॉर्मूला

मुख्य परीक्षा: भारत-यूक्रेन संबंध

सन्दर्भ: यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए संभावित ‘शांति फ़ॉर्मूला’ को लेकर चर्चा का खुलासा किया। भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा में मौजूदा संकट के बीच अपने संबंधों को सक्रिय बनाने के महत्व पर जोर दिया गया।

प्रमुख चर्चाएँ और राजनयिक गतिविधियाँ

• द्विपक्षीय वार्ता: दिमित्रो कुलेबा ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थितियों और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। इस वार्ता में प्रस्तावित ‘शांति फ़ॉर्मूला’ के महत्व को रेखांकित किया गया और इसके कार्यान्वयन की दिशा में संभावित कदमों की रूपरेखा तैयार की गई।
• राजनयिक पहुँच: भारत ने संघर्ष समाधान प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन और रूस दोनों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के साथ संवाद बनाए रखा। उल्लेखनीय बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की एंड्री यरमक के साथ बातचीत तथा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ चर्चा शामिल है।

शांति फ़ॉर्मूला का महत्व

• वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन: संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड में ‘वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन’ की तैयारियों के बीच ‘शांति फ़ॉर्मूला’ का उल्लेख महत्वपूर्ण हो गया है। शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी के लिए कुलेबा का आह्वान शांति प्राप्त करने में बहुपक्षीय प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है।
• चुनौतियाँ और संभावनाएँ: रूस द्वारा पिछली शांति पहलों की अस्वीकृति पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने में चुनौतियों को रेखांकित करती है। हालाँकि, स्विस समर्थित शांति प्रक्रिया विरोधी स्थितियों के बीच की खाई को पाटने और बातचीत को सुविधाजनक बनाने की संभावनाएँ प्रदान करती है।

निहित समस्याएं एवं शांति की दिशा में प्रयास

• विवादास्पद शांति योजना: यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 2022 में 10-सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की, जिसे रूस ने अस्वीकार कर दिया, जो रूसी सेना की वापसी जैसे प्रमुख मुद्दों पर भिन्न दृष्टिकोण को दर्शाती है।
• राजनयिक जुड़ाव: स्विट्जरलैंड के नेतृत्व वाली शांति वार्ता आयोजित करने के लिए गहन राजनयिक प्रयास चल रहे हैं, हालांकि सटीक समयरेखा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। भारत और यूक्रेन के बीच चर्चा मौजूदा संघर्ष के बीच शांतिपूर्ण समाधान के रास्ते तलाशने पर केंद्रित रही।

समाधान और भविष्य की दिशाएँ

• सक्रिय भागीदारी: आगामी वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन सहित बहुपक्षीय शांति पहलों में भारत की सक्रिय भागीदारी, बातचीत को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण समाधान को सुविधाजनक बनाने में योगदान दे सकती है।
• राजनयिक मध्यस्थता: यूक्रेन और रूस दोनों के साथ अपने राजनयिक संबंधों का लाभ उठाते हुए, भारत मतभेदों को दूर करने और स्थायी समाधान की दिशा में संवाद को सुविधाजनक बनाने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

‘GeM कार्य अनुबंध की पेशकश कर सकता है’

अर्थव्यवस्था

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था- योजना, संसाधनों को जुटाना, वृद्धि और विकास से संबंधित मुद्दे

प्रारंभिक परीक्षा: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)

मुख्य परीक्षा: भारतीय बाज़ारों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) का महत्व

सन्दर्भ: एक ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), भारत में सार्वजनिक खरीद की आधारशिला बन गया है, जिससे इस वर्ष ₹4 लाख करोड़ से अधिक के लेनदेन की सुविधा मिल रही है। GeM निर्माण परियोजनाओं के लिए कार्य अनुबंधों को शामिल करके अपने दायरे का विस्तार करना चाहता है, जिसका लक्ष्य बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।

GeM के दायरे का विस्तार

• कार्य अनुबंधों को शामिल करना: GeM का लक्ष्य निर्माण और भवन परियोजनाओं के लिए कार्य अनुबंधों को अपने प्लेटफॉर्म पर पेश करना, बोली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अनुबंध निष्पादन के लिए पारदर्शी निगरानी तंत्र सुनिश्चित करना है।
• वृहत मजबूती: GeM के विकास के तहत माल की खरीद से आगे बढ़कर महत्वपूर्ण रक्षा खरीद, विमान चार्टरिंग जैसी सेवाओं और चुनाव-संबंधित सामग्री मुद्रण को शामिल करता है, जो विभिन्न खरीद आवश्यकताओं के लिए इसकी बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है।

पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना

• पारदर्शी निगरानी: GeM का प्रस्तावित तंत्र कार्य अनुबंधों की पारदर्शी निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे हितधारकों को प्रगति का आकलन करने तथा समयसीमा एवं गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
• कुशल निविदा प्रक्रिया: GeM की सुव्यवस्थित निविदा प्रक्रिया पारंपरिक तरीकों से संबंधित देरी को कम करेगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के ठेकेदारों को परियोजनाओं के लिए बोली लगाने और माइलस्टोन-लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा मिलेगी।

GeM के विस्तार का महत्व

• खरीद का पैमाना: GeM की तेजी से वृद्धि, इस वर्ष खरीद में ₹4 लाख करोड़ को पार करना, सरकारी खरीद, दक्षता, पारदर्शिता और लागत-प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य प्लेटफार्म के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करता है।
• अंतर-क्षेत्रीय बोली: विभिन्न क्षेत्रों के ठेकेदारों को परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की अनुमति देने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे संभावित रूप से लागत बचत होगी और परियोजना की गुणवत्ता में सुधार होगा।

भावी कदम

• इंटरफ़ेस में सुधार: GeM एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) आर्किटेक्चर को अपनाने की योजना बना रहा है, जिससे विभागों, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा अनुकूलित माइक्रो-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के निर्माण की सुविधा मिलेगी, जिससे समावेशिता और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
• डिजिटल भुगतान एकीकरण: माइलस्टोन-लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और अनुबंध-उपरान्त प्रबंधन सुविधाएँ वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करेंगी, नौकरशाही को कम करेंगी और ठेकेदार की संतुष्टि को बढ़ाएंगी।

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

बांड, बड़े स्तर पर धन और अपूर्ण लोकतंत्र

राजव्यवस्था

विषय: भारतीय संविधान और चुनाव

मुख्य परीक्षा: चुनावी बांड से जुड़े मुद्दे

सन्दर्भ:​ चुनावी बांड योजना, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर भारतीय चुनावों में काले धन के प्रभाव को रोकना था, को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक माना है। अपने उद्देश्यों के बावजूद, यह योजना भारतीय राजनीति में बदलाव लाने और अवैध वित्तपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही। चुनावों में अवैध धन की निरंतरता भारतीय लोकतंत्र के भीतर गहरे मुद्दों को रेखांकित करती है, जहां घोषित आदर्शों और वास्तविक व्यवस्थाओं के बीच का अंतराल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।

चुनावी बांड योजना से जुड़े मुद्दे

• अप्रभावशीलता: चुनावी बांड ने चुनावों में अवैध वित्तपोषण के मूल कारण का समाधान नहीं किया, जिससे राजनीतिक दलों द्वारा अवैध धन पर निर्भरता जारी रही।
• अस्पष्टता और प्रभाव: आलोचकों ने तर्क दिया कि योजना में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे निहित स्वार्थों द्वारा अज्ञात वित्तपोषण की सुविधा मिलती है, जिससे राजनीतिक परिणामों पर उनका प्रभाव बढ़ जाता है।
• खामियां और दुरुपयोग: बॉन्ड की ट्रेडिंग के लिए चन्दा की सीमा और प्रावधानों को हटाने से नियमों में हेराफेरी संभव हो गई, जिससे शेल कंपनियों और विदेशी संस्थाओं द्वारा संभावित दुरुपयोग की सुविधा मिल गई।
• निरंतर अवैध फंडिंग: इस योजना के बावजूद, अवैध वित्तपोषण राजनीतिक दलों के लिए धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, जो राजनीति में काले धन को रोकने में इसकी विफलता को उजागर करता है।

दावे और वास्तविकता के बीच के अंतर का महत्व

• लोकतांत्रिक क्षरण: घोषित लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वास्तविक व्यवस्थाओं के बीच मौजूद असमानता लोकतंत्र के सार को कमजोर करती है, क्योंकि निर्वाचित नेता घटकों के मुकाबले फाइनेंसरों के हितों को प्राथमिकता देते हैं।
• खोखली राजनीति: निहित स्वार्थों के प्रभुत्व से खोखली हो चुकी भारतीय राजनीति, नेताओं की बयानबाजी और उनके कार्यों के बीच एक अलगाव को दर्शाती है, जिससे शासन में जनता का विश्वास और कम हो रहा है।
• सामंती मानसिकता: कमजोर जवाबदेही और सामंती मानसिकता अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम रखती है, जिससे लोकतांत्रिक मानदंडों और शासन में पारदर्शिता को बनाए रखने के प्रयासों में बाधा आती है।
• नीतिगत विकृतियाँ: विशिष्ट हितों की पूर्ति की ओर झुकी हुई नीतियाँ सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों की उपेक्षा करती हैं और प्रणालीगत असमानताओं को बनाए रखती हैं।

धन और चुनाव प्रक्रिया

• प्रभाव डालना: प्रदर्शन के बजाय वित्तीय प्रोत्साहनों से संचालित चुनावी अभियान वोटों के व्यापारीकरण में योगदान करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुचिता कमजोर होती है।
• अत्यधिक खर्च: चुनावों की अत्यधिक लागत कानूनी व्यय सीमा से अधिक हो जाती है, जिससे अभियानों के वित्तपोषण के लिए अवैध धन की आवश्यकता होती है, जिससे राजनीति में धन का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है।
• अपारदर्शी वित्तपोषण: अभियान वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी निहित स्वार्थों को रिश्वत, अनुग्रह और जबरदस्ती के माध्यम से चुनावी परिणामों में हेरफेर करने में सक्षम बनाती है।
• क्रोनी कैपिटलिज्म: राजनीतिक दान और नीतिगत अनुग्रह (policy favors) के बीच का गठजोड़ भारतीय राजनीति में क्रोनीवाद की सीमा को उजागर करता है, जो शासन से समझौता करता है और प्रणालीगत भ्रष्टाचार को कायम रखता है।

समाधान

• जवाबदेही को मजबूत करना: सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग को रोकने हेतु राजनीतिक चंदे और व्यय के लिए कड़े जवाबदेही उपायों को लागू करना।
• पारदर्शिता बढ़ाना: राजनीतिक वित्तपोषण की सार्वजनिक जांच सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए वृहत प्रकटीकरण तंत्र (comprehensive disclosure mechanisms) लागू करना।
• चुनावी फंडिंग में सुधार: चुनाव की लागत को कम करने और राजनीतिक दलों की राज्य फंडिंग जैसे निजी चंदे पर निर्भरता को कम करने के लिए सुधार पेश करना।
• नागरिकों को सशक्त बनाना: निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाए रखने और शासन में ईमानदारी की मांग करने के लिए नागरिक सहभागिता और जागरूकता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष: इन चुनौतियों से निपटने हेतु लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा नागरिकों को शासन में ईमानदारी और निष्पक्षता की मांग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। केवल व्यापक सुधारों के माध्यम से ही भारत लोकतंत्र के सच्चे आदर्शों को साकार कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सरकार वास्तव में लोगों के हितों की सेवा करे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

संतुलनकारी दृष्टिकोण

अर्थव्यवस्था

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट

प्रारंभिक परीक्षा: राजकोषीय घाटा

सन्दर्भ:​ केंद्र के राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो फरवरी के अंत तक ₹15 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो ₹17.3 लाख करोड़ के संशोधित लक्ष्य का 86.5% है। इस उछाल के बावजूद, कुछ चुनौतियों और समायोजनों के साथ, इस वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की राजकोषीय प्रबंधन रणनीतियों का आकलन करने के लिए राजकोषीय घाटे के पथ और इसके निहितार्थ को समझना महत्वपूर्ण है।

राजकोषीय घाटे को प्रभावित करने वाले कारक

• राज्यों को अंतरण में वृद्धि: केंद्र ने कर हस्तांतरण शेयरों के माध्यम से राज्यों को लगभग ₹2.15 लाख करोड़ हस्तांतरित किए, जबकि पिछले साल यह ₹1.4 लाख करोड़ था, जिससे फरवरी में घाटे में वृद्धि हुई।
• पूंजीगत व्यय को बढ़ावा: पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कि ₹47,600 करोड़ से ₹84,400 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार के महत्वाकांक्षी ₹10 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करना था। हालाँकि, मार्च में ₹1.4 लाख करोड़ तक की बढ़ोतरी को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के मध्य महीने में लागू होने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

लक्ष्य और पुनर्गणना

• सकल घरेलू उत्पाद अनुपात: पिछले वर्ष का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% था, इस वर्ष के लिए मूल लक्ष्य 5.9% निर्धारित किया गया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संशोधित कर 5.8% कर दिया गया। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक इसे 4.5% तक सीमित करना है, जो कि 2024-25 के लिए 5.1% लक्ष्य के साथ, आम चुनाव के बाद आर्थिक स्थितियों और सरकारी प्राथमिकताओं के आधार पर समायोजन के अंतर्गत होगा।
• आर्थिक दृष्टिकोण: उच्च मुद्रास्फीति, अप्रत्याशित मानसून पैटर्न और उपभोग की मांग में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न चुनौतियों, राजकोषीय नीतियों में लचीलेपन की आवश्यकता के बीच, केंद्र को निजी निवेश के विकास की दिशा में बदलाव की उम्मीद है।

व्यय और राजस्व प्रबंधन

• शेष व्यय स्थान: घाटे के बावजूद, सरकार ने मार्च के लिए लगभग ₹6 लाख करोड़ व्यय करने की क्षमता बरकरार रखी है, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामलों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के पास ₹1.03 लाख करोड़ से अधिक की हिस्सेदारी है, जो लक्ष्यों को पूरा करने में सकारात्मक आश्चर्य की संभावना का संकेत देता है।
• छूटे लक्ष्यों का प्रभाव: व्यय लक्ष्यों से लगातार विचलन अपेक्षित परिणामों को कमजोर करता है तथा राजकोषीय समझदारी सुनिश्चित करने के लिए बाद के वर्षों में बेहतर योजना और कम उधार लेने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

समाधान

• सामरिक योजना: राजकोषीय लक्ष्यों के अनुरूप व्यय योजना और कार्यान्वयन में दक्षता बढ़ाना, जिससे संसाधनों का अनुकूलन और राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके।
• नीति अनुकूलन: आर्थिक उतार-चढ़ाव को समायोजित करने तथा सतत विकास और कल्याण परिणामों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए राजकोषीय नीतियों में लचीलापन।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: निवेशकों के विश्वास और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए व्यय के स्वरुप की निगरानी और राजकोषीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. भारतीय नौसेना ने अपहृत ईरानी जहाज से चालक दल को बचाया

सन्दर्भ: भारतीय नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में अपहृत मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज, अल-कंबर को रोका और उसे मुक्त कराया। सफल अभियान में भारतीय नौसेना के जहाजों सुमेधा और त्रिशूल की तैनाती शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप जहाज के चालक दल को सशस्त्र समुद्री लुटेरों के चंगुल से बचाया गया।

अभियान संबंधित विवरण

• ज़बरदस्त सामरिक उपाय: भारतीय नौसेना के जहाजों सुमेधा और त्रिशूल ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures) के अनुसार गहन ज़बरदस्त सामरिक उपाय लागू किए, जिससे समुद्री डाकुओं को 12 घंटे से अधिक की मुठभेड़ के बाद आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
• बचाव अभियान: अपहृत जहाज के चालक दल, जिसमें 23 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे, को भारतीय नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया। सामान्य मछली पकड़ने की गतिविधियों को फिर से शुरू करने हेतु सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ टीमें जहाज पर गहन स्वच्छता और समुद्री योग्यता जांच (sanitization and seaworthiness checks) कर रही हैं।

घटना संबंधित पृष्ठभूमि

• अपहरण की घटना: एक ईरानी मछली पकड़ने वाली नाव अल-कंबर को सोकोत्रा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण-पश्चिम में नौ सशस्त्र समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। संभावित समुद्री डकैती की घटना के बारे में इनपुट मिलने के बाद भारतीय नौसेना द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे इंटरसेप्शन और बचाव अभियान शुरू हुआ।
• समुद्री डकैती की हालिया घटनाएं: अल-कंबर का अपहरण हाल के महीनों में अरब सागर और सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती की घटनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है। एमवी रुएन (MV Ruen) के अपहरण सहित पिछली घटनाओं में ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाजों को पायरेट मदर जहाजों (pirate mother vessels) के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था।

इस अभियान का महत्व

• समुद्री सुरक्षा: सफल इंटरसेप्शन और बचाव अभियान क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने, जहाजों को समुद्री डकैती के खतरों से बचाने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
• मानवीय प्रभाव: अपहृत जहाज से चालक दल के सदस्यों का बचाव नौसेना के संचालन के मानवीय पहलू को उजागर करता है, जो खतरनाक परिस्थितियों के बीच नाविकों की सुरक्षा और कुशलता सुनिश्चित करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

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UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q1. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत की गई थी।
2. NIA भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (MoD) के अंतर्गत आता है।
3. भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए NIA भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 3
3. केवल 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: c

Q2 टाइगर ट्रायम्फ 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

कथन 1: ऑपरेशन टाइगर ट्रायम्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था

कथन 2: टाइगर ट्रायम्फ 2024 मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

Q3. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

कथन I: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 का उद्देश्य भारत के सभी पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा करना और उन्हें नागरिकता प्रदान करना है।

कथन II: CAA भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है।

कथन III: CAA के नियमों की अधिसूचना विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी

उत्तर: a

Q4 सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

कथन 1: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है।

कथन 2: GeM का प्रबंधन और संचालन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

Q5. निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशिष्ट शक्ति/शक्तियाँ है/हैं?

1. आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना
2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 1 और 3

d) केवल 3

उत्तर: b

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. “रक्षा सहयोग, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संदर्भ में भारत-यूक्रेन संबंधों की उभरती गतिशीलता पर चर्चा कीजिए। (10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन – II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)​

Discuss the evolving dynamics of India-Ukraine relations in the context of defense cooperation, trade, and cultural exchanges. (10 marks, 150 words) [GS-2, International Relations]

2. राजकोषीय घाटे की अवधारणा और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हुए, हाल के वर्षों में भारत के राजकोषीय घाटे के प्रक्षेप पथ में योगदान देने वाले कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन – III, अर्थव्यवस्था)​

Analyzing the concept of fiscal deficit and its implications on the economy, critically examine the factors contributing to India’s fiscal deficit trajectory in recent years. (10 marks, 150 words) [GS-3, Economy]

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)