सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

कावेरी विवाद: CWMA ने पैनल के निर्णय को बरकरार रखा

राजव्यवस्था

विषय: वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

प्रारंभिक परीक्षा: कावेरी जल विनियमन समिति, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी जलग्रहण क्षेत्र, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद

मुख्य परीक्षा: संघवाद पर अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का प्रभाव, जल प्रशासन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका

सन्दर्भ: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कर्नाटक को 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को 3,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) पानी छोड़ने के लिए कहा गया था।

कावेरी नदी के बारे में:

स्रोत: Cauvery.com​

• उद्गम स्थल: तल कावेरी, कूर्ग जिला (कर्नाटक की ब्रह्मगिरि पहाड़ियाँ)।
• तटीय राज्य: कुल अपवाहन क्षेत्र 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 34,273 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में है, 43856 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु में, 2866 वर्ग कि.मी. केरल में और केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी में 160 वर्ग कि.मी है।
• कुल लंबाई: 800 किमी (320 किमी – कर्नाटक, 416 किमी – तमिलनाडु। 64 किमी इनकी सीमा पर है)।​
• प्रमुख बाएँ तट की सहायक नदियाँ: हेमावती, शिमसा, हरंगी
• प्रमुख दाएं तट की सहायक नदियाँ: नॉयल, भवानी, काबिनी, अमरावती

कावेरी विवाद का इतिहास

• 1892 का समझौता: मैसूर और मद्रास राज्य के साथ ब्रिटिश सरकार का समझौता
• 1924 का समझौता: तमिलनाडु और पुदुच्चेरी को 75% पानी आवंटित; मैसूर को 23%; शेष केरल (त्रावणकोर) को। ​
• स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से 1956 के पुनर्गठन के बाद, दोनों राज्य ने अधिक हिस्सेदारी के लिए जोर लगाया। ​
• 1990: कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण। ​
  • 2007 में अंतिम निर्णय आया। ​
  • तमिलनाडु को 419 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC), कर्नाटक को 270 TMC, केरल को 30 TMC और पुदुच्चेरी को 7 TMC पानी।
  • कर्नाटक को जलाशय (रिजर्वॉयर) के स्तर के आधार पर हर महीने कुछ पानी छोड़ने का भी निर्देश दिया गया। ​
• 2018 का उच्चतम न्यायालय का फैसला: तमिलनाडु का हिस्सा कम किया गया। कर्नाटक द्वारा छोड़े जाने वाले पानी की वार्षिक हिस्से में कमी; इसे लागू करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई।

वर्तमान मुद्दे:

• जलग्रहण क्षेत्र में कम वर्षा हुई है। कर्नाटक की ओर से यह भी बताया गया कि वह केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर था, जो इस साल निष्क्रिय रहा, लेकिन तमिलनाडु उत्तर-पूर्व मानसून पर निर्भर रह सकता है।
• कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय और CWMA के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है। इसने डेटा एकत्र करने और इस मुद्दे पर सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार पैनल बनाने का भी निर्णय लिया है

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की

पर्यावरण

विषय: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

प्रारंभिक परीक्षा: वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना

मुख्य परीक्षा: भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की स्थिति, इसके प्रमुख कारण और इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम।

सन्दर्भ: दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सर्दियों जब शहर धुंध, खराब दृश्यता और मुख्य रूप से मौसम संबंधी कारकों और पराली जलाने के कारण हवा की गुणवत्ता में गिरावट से जूझता है, के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15-सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की। पराली जलाए जाने लगे हैं। सर्दी के मौसम में पॉल्यूशन डॉम प्रभाव देखने को मिल सकता है।​

स्रोत: The hindu

इस योजना की मुख्य बातें

• पराली जलाने के मामले में: आसपास के 5000 एकड़ से अधिक खेत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा निर्मित बायो-डीकंपोजर का उपयोग।
• पीएम 2.5 और पीएम 10 की मौजूदगी को कम करने के लिए लगातार तीसरे साल पटाखों की बिक्री, भंडारण, उत्पादन और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध।​
• 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान, और सभी के लिए कार्य योजना
• निर्माण स्थलों (construction sites) की निगरानी के लिए 591 टीमें।​
• खुले में कूड़ा जलाने पर मौजूदा प्रतिबंध को लागू करने के लिए 611 टीमों का गठन किया गया
• सर्दियों के दौरान सड़कों पर धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, 530 पानी छिड़काव मशीनें और 258 एंटी-स्मॉग गन तैनात की जाएंगी।​

पॉल्यूशन डॉम (Pollution Dome)​

• पॉल्यूशन डॉम (Pollution Dome)​, जिसे इंवर्जन लेयर के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की वायु प्रदूषण परिघटना है जहां ठंडी हवा की परत भूमि के नजदीक गर्म हवा की परत के नीचे आ जाती है।
• इससे डॉम जैसी आकृति बनती है जो वायुमंडल में प्रदूषकों के फैलाव को रोकती है, जिससे निचली परत में प्रदूषकों की उच्च सांद्रता हो जाती है।
• पॉल्यूशन डॉम का निर्माण आम तौर पर मौसम संबंधी स्थितियों और मानवीय गतिविधियों के संयोजन के कारण होता है।
• दिन के दौरान, सूर्य भूमि को गर्म करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके ऊपर की हवा गर्म होती है। यह गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे प्रदूषक तत्व फैल जाते हैं और आसपास की हवा में मिल जाते हैं।
• हालाँकि, रात में, भूमि अपने ऊपर की हवा की तुलना में तेज़ी से ठंडी होती है, जिससे भूमि के पास ठंडी हवा की एक स्थिर परत बन जाती है। यदि हवा बहुत कम या नहीं के बराबर है, तो यह ठंडी हवा गर्म हवा की परत के नीचे आ जाती है, जिससे पॉल्यूशन डॉम बन जाता है।

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

वैश्विक विवाद निपटान, भारत और अपीलीय समीक्षा

अंतरराष्ट्रीय संबंध

विषय: विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव

मुख्य परीक्षा: WTO, ISDS में विवाद निपटान के लिए प्रावधान

सन्दर्भ: जी-20 ने WTO में सुधारों का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाद निपटान प्रणाली, विशेष रूप से अपीलीय निकाय, 2024 तक कार्यात्मक और सुलभ हो जाए। निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) के लिए फास्ट ट्रेक अपीलीय समीक्षा तंत्र की आवश्यकता भी है।​

पृष्ठभूमि:

• WTO की विवाद निपटान प्रणाली 2019 से निष्क्रिय है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति को रोक दिया है।
• विवाद निपटान प्रणाली को विश्व व्यापार संगठन का विभूषण (crown jewel) माना जाता है। इसमें अपीलीय समीक्षा और फैसलों को लागू करने के तंत्र की गुंजाइश है। 1995 में अपनी स्थापना के बाद से इसने 493 से अधिक निर्णय दिए हैं।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र (ISDS)

• यह द्विपक्षीय निवेश संधियों का एक सामान्य घटक है। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून विवादों को निपटाने का एक प्रमुख साधन है।
• मध्यस्थता न्यायाधिकरण में 3 मध्यस्थ होते हैं (दोनों पक्षों से 1-1; तीसरा एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से होता है जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति होती है।)​

ISDS से जुड़ी समस्याएं

• विभिन्न मध्यस्थ संस्थानों के तहत काम करने वाले सैकड़ों ISDS न्यायाधिकरणों ने, कई अवसरों पर, एक ही संधि प्रावधान की अलग-अलग व्याख्याएं पेश की हैं।
• अपील का कोई साधन मौजूद नहीं है।
• यह बिना किसी अपीलीय समीक्षा के तदर्थ या एकबारगी (one-off) मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के माध्यम से संचालित होता है।

अपीलीय समीक्षा के लाभ

• एक अपीलीय तंत्र मौजूदा तंत्र जैसे कि अमान्यकरण कार्यवाही (annulment proceedings) जो केवल निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (भारत सदस्य नहीं है) द्वारा प्रशासित मध्यस्थता पर लागू होता है, से बेहतर होगा।
• इसमें प्रथम-स्तरीय न्यायाधिकरण के निर्णय को बनाए रखने, उसे संशोधित करने या उसे उलटने की शक्ति होगी और इस प्रकार सुसंगतता और स्थिरता आएगी, जिसके परिणामस्वरूप ISDS प्रणाली में पूर्वानुमेयता और निश्चितता आएगी।
• एक अपीलीय समीक्षा तंत्र कानून की त्रुटियों को सुधारने और अलग-अलग व्याख्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत की स्थिति​

• ISDS के साथ भारत का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जिसमें पांच प्रतिकूल निर्णय शामिल हैं: चार पक्ष वाले, और कई लंबित दावे भी हैं।​
• यह ISDS में अपीलीय समीक्षा के विचार का समर्थन करता है क्योंकि भारतीय मॉडल BIT के अनुच्छेद 29 में इसकी चर्चा है।​

WTO की विवाद समाधान प्रक्रिया​

स्रोत: ORF​

प्रीलिम्स तथ्य:

1. रुइशियांग झांग (Ruixiang Zhang) को सस्त्र (SASTRA) रामानुजन पुरस्कार

सन्दर्भ: 2023 का SASTRA रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के रुइशियांग झांग को प्रदान किया जाएगा। वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला $10,000 का यह पुरस्कार महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन से प्रेरित व्यक्तियों को गणित के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।

SASTRA रामानुजन पुरस्कार​

• एस. रामानुजन से प्रेरित, संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले गणितज्ञों को सम्मानित करने के लिए SASTRA विश्वविद्यालय द्वारा 2005 में इसकी शुरुआत की गई
• कुंभकोणम स्थित SASTRA विश्वविद्यालय में 20-22 दिसंबर को संख्या सिद्धांत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।​

रामानुजन के बारे में:​

• 22 दिसंबर, 1887 को जन्म हुआ।
• संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्नों में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं।
• 1914 में कैम्ब्रिज गए और हार्डी के साथ मिलकर रामानुजन-हार्डी प्रमेय विकसित किया, जो पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित है।
• 1918 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए।
• उनके योगदान के प्रति सम्मान में 22 दिसंबर, यानी उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है।

2. चुनावी बॉन्ड (इलेक्टोरल बॉन्ड) की बिक्री 4 अक्टूबर से शुरू होगी

सन्दर्भ: सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक की सभी अधिकृत शाखाओं में 4 से 13 अक्टूबर तक चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त की बिक्री की घोषणा की।

चुनावी बॉन्ड के बारे में:

• इसे वित्त विधेयक (2017) के साथ पेश किया गया। यह चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के तहत जनवरी 2018 में अधिसूचित हुआ।​
• पहली बिक्री: मार्च 2018।​ तब से, चुनावी बॉन्ड प्रति वर्ष 10 दिनों की 4 विंडो में जारी किए गए।​
• उपरोक्त के अलावा:​ केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तारीखों पर और लोकसभा चुनाव वर्ष में 30 दिन की अतिरिक्त अवधि पर।​
• नवंबर 2022 का संशोधन: केंद्र सरकार की उन वर्षों में चुनावी बॉन्ड बिक्री के एक अतिरिक्त पखवाड़े की घोषणा करने की शक्ति जब राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होते हैं।
• SBI की 29 निर्दिष्ट शाखाओं पर उपलब्ध है।​
• केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने लोक सभा या राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किये हैं, पात्र होंगे।​
• भारत के नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित किसी संगठन द्वारा इसकी खरीद की जा सकती है।​
• जारी होने की तिथि से केवल पंद्रह दिनों के लिए वैध।​

3. NABARD ने BSE पर सामाजिक बॉन्ड सूचीबद्ध कराने की घोषणा की

सन्दर्भ: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने BSE पर अपने ‘सामाजिक बॉन्ड’ की लिस्टिंग की घोषणा की।

विवरण:

• इस बैंक ने इस ऑफरिंग के जरिए 1,040 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस धनराशि का उपयोग तेलंगाना में जल जीवन मिशन (केंद्र सरकार की पेयजल परियोजना) को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा।
• सकारात्मक सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं और पहलों को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया गया।
• सरकारें, सार्वजनिक संस्थाएँ, विकास संगठन और निजी निगम सामाजिक बॉन्ड जारी कर सकते हैं।
• सामाजिक बॉन्ड की एक प्रमुख विशेषता के तहत जारीकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे वित्त पोषित परियोजनाओं के सामाजिक या पर्यावरणीय परिणामों को मापें और रिपोर्ट करें।

सामाजिक बॉन्ड के प्रकार:​

• हरित बॉन्ड: ये बॉन्ड विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा या संरक्षण प्रयासों के लिए निर्धारित किए जाते हैं।
• सामाजिक प्रभाव बॉन्ड: इन बॉन्डों का उपयोग प्रायः सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, जहां निवेशकों को पूर्वनिर्धारित सामाजिक परिणामों की उपलब्धि के आधार पर भुगतान किया जाता है।
• संपोषणीयता (सस्टेनेबिलिटी) बॉन्ड: ये बॉन्ड उन परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं जिनके सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों लाभ हैं।
• स्पष्ट सामाजिक मिशन के साथ जारी किए गए बॉन्ड का सबसे पहला उदाहरण 1989 में जारी किया गया “विश्व बैंक का कंगारू बॉन्ड” था।
• भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बीच एक समझौता ज्ञापन द्वारा लाया गया।
• NABARD: भारत का पहला बाह्य रेटेड (AAA-) रुपया मूल्यवर्ग वाला बॉन्ड।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कावेरी नदी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है।

2. तमिल में इसे ‘पोन्नी’ के नाम से जाना जाता है।

3. कावेरी नदी पर नियोजित मेकेदातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद की जड़ रही है।

उपर्युक्त कथनों में से कितना/कितने गलत है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या: कथन 1 गलत है. कावेरी नदी दक्षिणी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है।

2. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्चतम न्यायालय ने 2016 में दिल्ली और NCR के लिए इसे मंजूरी दी थी।

2. GRAP हवा की गुणवत्ता खराब होने पर उठाए जाने वाले उपायों को संस्थागत बनाता है।

3. GRAP केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है और इसमें प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे वर्ष की जाने वाली प्रक्रिया शामिल नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितना/कितने गलत है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: d

व्याख्या:

इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है।

3. सस्त्र (SASTRA) रामानुजन पुरस्कार के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा/से सही है/हैं:

1. इस पुरस्कार की शुरुआत 1900 के दशक में शनमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा की गई थी।

2. गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 32 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 10,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: a

व्याख्या:

व्यापक अर्थों में देखा जाए तो श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 10,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

4. चुनावी बॉन्ड के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा/से सही है/हैं?

1. यह राजनीतिक दलों को चन्दा देने का एक वित्तीय साधन है।

2. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्थान है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं।

5. निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा/से सही है/हैं ?

1. ICSID अभिसमय विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार की गई एक बहुपक्षीय संधि है।

2. भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. जलवायु परिवर्तन के कारण सिर्फ कावेरी विवाद ही नहीं, अपितु अन्य नदी जल विवाद भी बढ़ जाएंगे। विस्तारपूर्वक समझाएं। (Not just Cauvery, but even other river water disputes will get exacerbated due to climate change. Elaborate.) (10 अंक 150 शब्द)​ (सामान्य अध्ययन – II, राजव्यवस्था)

2. हर सर्दियों में, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? (Every winter, the National Capital Region of India experiences a degradation in the Air Quality. What are the major reasons for this? What steps have been undertaken to address the same?) (20 अंक 250 शब्द) (सामान्य अध्ययन – III, पर्यावरण)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)