03 अप्रैल 2024 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. भारत के नेट-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा परिवर्तन पर रिपोर्ट का शुभारंभ:

सामान्य अध्ययन: 3

बुनियादी ढांचा:

विषय: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा आदि।

प्रारंभिक परीक्षा: मानव विकास सूचकांक (एचडीआई),शुद्ध-शून्य,नीति आयोग।

मुख्य परीक्षा: भारत के नेट-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा परिवर्तन पर रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कीजिए।

प्रसंग:

• आईआईएम अहमदाबाद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट “भारत के लिए संभावित नेट-शून्य की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रनाइज़ करना: सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा” के लॉन्च के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसे एक अध्ययन परियोजना के हिस्से के रूप में जिसे नवंबर 2021 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) से आंशिक वित्त पोषण (एक तिहाई) के साथ मंजूरी दी गई थी। यह लॉन्च 3 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

उद्देश्य:

• भारत के लिए शुद्ध-शून्य ऊर्जा टोकरी की दिशा में आवश्यक ऊर्जा परिवर्तन पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की गई।

विवरण:

• इस रिपोर्ट का शुभारंभ भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा किया गया।
• तदनुसार, उपभोक्ता स्तर पर बिजली की लागत को कम करने और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ बिजली के सभी स्रोतों के लिए एक इष्टतम मिश्रण तैयार करने के लिए कठोर तरीकों के साथ एक व्यापक अध्ययन करने के उद्देश्य से अध्ययन को मंजूरी दी गई थी।
• रिपोर्ट भारत के ऊर्जा प्रक्षेप पथ से संबंधित प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है जैसे कि भारत को मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के उच्च मूल्य को प्राप्त करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है; इसे प्राप्त करने के रास्ते क्या हैं; 2070 (हमारा घोषित शुद्ध-शून्य लक्ष्य वर्ष) तक इसके लिए ऊर्जा मिश्रण अनुमान क्या हैं; अंतिम उपयोगकर्ता के लिए बिजली की लागत क्या होगी; 2070 तक कार्बन उत्सर्जन कितना होगा;2070 में शुद्ध-शून्य की ओर ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक निवेश क्या होगा; 2070 में शुद्ध-शून्य प्राप्त करने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन में अन्य चुनौतियों और अवसरों (आरई एकीकरण, महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस), प्राकृतिक गैस, इथेनॉल, हाइड्रोजन) का अनुमान।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

• नेट-शून्य हासिल करने के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं है। परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा टोकरी में असंख्य प्रौद्योगिकियों के सह-अस्तित्व के साथ कई मार्गों को अपनाने की आवश्यकता है।
• अनुमान है कि कोयला अगले दो दशकों तक भारतीय ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ बना रहेगा।
• 2070 तक पर्याप्त परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन के बिना नेट-शून्य संभव नहीं है।
• 2070 तक शुद्ध-शून्य ऊर्जा प्रणालियों को प्राप्त करने के लिए, बिजली क्षेत्र को उससे पहले अच्छी तरह से डीकार्बोनाइज करने की आवश्यकता होगी।
• इसके अतिरिक्त, कोयला चरण-बंद के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाली प्रौद्योगिकियों पर सक्रिय नीतियों की आवश्यकता होगी।
• बिजली की निम्न स्तरीय लागत पर (उपभोक्ताओं के लिए) स्वच्छ, किफायती बिजली नेट-शून्य मार्गों से प्राप्त की जा सकती है, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके।
• अंतिम-उपयोग क्षेत्रों का व्यापक विद्युतीकरण यानी कुल अंतिम बिजली खपत (टीएफईसी) में वर्तमान में 18% की तुलना में 47-52% तक बिजली हिस्सेदारी।
• 2020-2070 के दौरान वित्तीय आवश्यकताएं 150-200 लाख करोड़ रुपये (लगभग 2-2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, या 40-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर/वर्ष) की होंगी। उल्लेखनीय वित्तीय प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए।
• भारत सरकार के पीएसए प्रोफेसर अजय सूद ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि रिपोर्ट एक व्यापक अध्ययन है, जो बिजली उत्पादन के सभी क्षेत्रों के पहलुओं को एक ही स्थान पर लाती है, भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है और विकास के नेतृत्व वाले नेट-शून्य में संक्रमण के संभावित मार्गों पर प्रकाश डालती है।
• उन्होंने कहा कि इन मार्गों के लिए बड़े संसाधनों की भी आवश्यकता है, इसलिए, हमें विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रयासों में तालमेल बिठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट एक अच्छी शुरुआत है और ऐसे और अध्ययनों की जरूरत है।
• एईसी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर ने इस अध्ययन का स्वागत करते हुए इसे समय की मांग बताया, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य से किया गया एक ऊर्जा परिवर्तन अध्ययन है। उन्होंने कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
• नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने अध्ययन के निष्कर्षों पर संतोष व्यक्त किया जो नीति आयोग द्वारा किए गए सिमुलेशन अध्ययनों के अनुरूप थे। उन्होंने सराहना की कि अध्ययन विकास-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है जो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए सही दृष्टिकोण है।
• उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसा परिवर्तन महंगा भी पड़ने वाला है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।
• वह इस आधार से सहमत थे कि परमाणु के रूप में बेसलोड ऊर्जा स्रोत के साथ अधिक आरई प्रवेश की आवश्यकता है।
• उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु ऊर्जा के बिना, इसकी आपूर्ति की रुकावट से निपटने के लिए आरई के लिए भंडारण की आवश्यकताएं बहुत अधिक होंगी।
• इससे, बदले में, महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता बढ़ेगी जो टिकाऊ नहीं है।
• उन्होंने आगे कहा कि परमाणु क्षेत्र के लिए, उद्योग की भागीदारी के साथ बड़े रिएक्टरों से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) में संक्रमण की आवश्यकता है।
• यूरेनियम आयात पर निर्भरता कम करने के लिए थोरियम जैसे वैकल्पिक परमाणु ईंधन विकल्पों को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।
• डीएई के सचिव और एईसी के अध्यक्ष डॉ. ए.के. मोहंती ने देश में चल रहे परमाणु कार्यक्रम और 2047 तक परमाणु स्थापित क्षमता को 100GW तक बढ़ाने की योजनाओं का अवलोकन दिया।
• उन्होंने रिपोर्ट की भी सराहना की और कहा कि यह आगे की नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ:

• फरवरी 2024 के महीने में खनिज उत्पादन का सूचकांक 139.6 था, जो फरवरी 2023 की तुलना में 8.0 प्रतिशत अधिक है।
  • वित्त वर्ष 2014 के अप्रैल-फरवरी की 11 महीने की अवधि के लिए इस सूचकांक की संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.2 प्रतिशत अधिक रही है।
  • पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में फरवरी 2024 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले कुछ गैर-ईंधन खनिज हैं – बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा सान्द्र, सोना, जस्ता सान्द्र, मैंगनीज अयस्क, फॉस्फोराइट, हीरा, ग्रेफाइट (आर.ओ.एम.), चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, आदि।
• मूल्य के आधार पर, लौह अयस्क और चूना पत्थर का सम्मिलित उत्पादन खनिज उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है।
  • अंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में लौह अयस्क का उत्पादन 252 एमएमटी हो गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 9.6 प्रतिशत की वृद्धि है।
  • चूना पत्थर का उत्पादन भी 407 एमएमटी हो गया है, जो पिछले वर्ष के 11.2 प्रतिशत की वृद्धि है और पिछले वर्ष के पूरे साल के उत्पादन के रिकॉर्ड को तोड़ता है।
• वित्त वर्ष 2023 के दौरान प्राथमिक एल्युमीनियम धातु का उत्पादन 37.11 लाख टन रहा था, जो वित्त वर्ष 2024 में 38.02 लाख टन हो गया है, एक 2.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ।
  • यह संभावना है कि वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक एल्युमीनियम का पूरे वर्ष का उत्पादन 40.73 लाख टन होगा, जो पिछले वर्ष के उत्पादन के रिकॉर्ड को तोड़ेगा।
• भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।
  • लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में स्वस्थ वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योगों – इस्पात और सीमेंट – में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है।
  • एल्युमीनियम में उच्च वृद्धि के साथ, ये विकास रुझान ऊर्जा, अवसंरचना, निर्माण, वाहन और मशीनरी जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक गतिविधि को इंगित करते हैं।

2. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माईसीजीएचएस आईओएस ऐप लॉन्च किया:

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने उपकरणों के आईओएस इकोसिस्टम के लिए माईसीजीएचएस ऐप लांच किया।
  • ऐप को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• माईसीजीएचएस ऐप स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सीजीएचएस के लिए एक आवश्यक है।
  • यह सीजीएचएस लाभार्थियों को उनकी उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सुविधाजनक पहुंच के साथ सशक्त बनाता है।
  • यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के सरकार के विजन के अनुरूप है।
• माईसीजीएचएस आईओएस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) हिमाचल प्रदेश और एनआईसी स्वास्थ्य टीम की तकनीकी टीमों द्वारा विकसित किया गया है।
  • यह एक सुविधाजनक मोबाइल एप्लिकेशन है जो सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सूचना और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सुविधाओं की पेशकश करता है।
• माईसीजीएचएस ऐप सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग और रद्द करना, सीजीएचएस कार्ड और इंडेक्स कार्ड डाउनलोड करना, सीजीएचएस प्रयोगशालाओं से लैब रिपोर्ट तक पहुंचना, दवा के इतिहास की जांच करना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की स्थिति की जांच करना, रेफरल विवरण तक पहुंचना, आस-पास के वेलनेस सेंटर का पता लगाना, समाचारों और हाइलाइट्स से अपडेट रहना, पास के सूचीबद्ध अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और दंत चिकित्सा इकाइयों का पता लगाना और वेलनेस सेंटर और कार्यालयों के संपर्क विवरण तक पहुंचना शामिल है।
• ऐप में 2-कारक प्रमाणीकरण और एमपीआईएन की कार्यक्षमता जैसी सुरक्षा विशेषताएं हैं जो यूजरों के डेटा की गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करती हैं।
• यह आयोजन सीजीएचएस विभाग में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। माईसीजीएचएस ऐप अब आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
• सीजीएचएस लाभार्थियों को एक सहज स्वास्थ्य सेवा अनुभव के लिए इस नवाचारी समाधान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।