10 मई 2024 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत दो पायलट परियोजनाओं के संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:

सामान्य अध्ययन: 3

आर्थिक विकास:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि और विकास से संबंधित विषय।

प्रारंभिक परीक्षा: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई),ड्रोन दीदी योजना ।

मुख्य परीक्षा: कौशल विकास

प्रसंग:

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने ड्रोन दीदी योजना के तहत दो पायलट परियोजनाओं के संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्य:

• इस साल के शुरुआत में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है, ताकि नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल प्रदान करके महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा सकें।

विवरण:

• इस साझेदारी के तहत, एमएसडीई और एम एंड एम हैदराबाद और नोएडा में स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) में 20 महिला प्रति बैच के विशेष बैच के द्वारा 500 महिलाओं को कुशल बनाने के लिए दो पायलट प्रोजेक्ट संचालित करेंगे। इन केंद्रों पर रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) प्रशिक्षकों के माध्यम से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित 15-दिवसीय पाठ्यक्रम, चलाया जाएगा।
• इस साझेदारी के तहत, एनएसटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए बुनियादी ढांचा, प्रतिभागियों के लिए छात्रावास सुविधा और भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों से मेल-जोल बनाएगा।
• महिंद्रा समूह केन्द्रों पर, सिमुलेशन मशीनरी/ड्रोन, सिम्युलेटर नियंत्रक, सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर, आई 5 प्रोसेसर और प्रशिक्षकों के साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से प्रारंभिक सेट-अप सहायता प्रदान करेगा, और डीजीसीए लाइसेंस धारक प्रशिक्षकों की लागत सहित पायलट परियोजनाओं की अवधि के लिए परिचालन लागत को पूरा करेगा।
• पायलट परियोजनाओं से मिली सीख और परिणाम देश भर में चिन्हित एनएसटीआई/आईटीआई में ड्रोन दीदी योजना को बढ़ाने में एमएसडीई की सहायता करेंगे। ड्रोन दीदी योजना को आगे बढ़ाने के लिए, एमएंडएम जल्द ही जहीराबाद, तेलंगाना और नागपुर, महाराष्ट्र में कंपनी के कौशल केंद्रों में महिलाओं के लिए ड्रोन प्रशिक्षण शुरू करेगा।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. भारतीय तटरक्षक बल ने जहाजों के निर्माण हेतु स्वदेशी समुद्री-वर्गीकृत एल्यूमीनियम के उत्पादन एवं आपूर्ति के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:

• भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने 10 मई, 2024 को जहाजों के निर्माण के लिए भारत के सार्वजनिक एवं निजी शिपयार्डों हेतु स्वदेशी समुद्री-वर्गीकृत एल्यूमीनियम को तैयार करने एवं आपूर्ति के उद्देश्य से नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
• यह समझौता ज्ञापन तिमाही मूल्य निर्धारण, आपूर्ति में प्राथमिकता और विक्रय राशि पर छूट जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।
• भारतीय तटरक्षक बल का बेड़ा वर्तमान समय में उथले पानी में संचालन की क्षमता से लैस एल्यूमीनियम के ढांचे से बने 67 जहाजों का संचालन कर रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा को और बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कई जहाजों को शामिल करने की योजना बनाई है, जहां पर देश में ही तैयार किए गए स्वदेशी समुद्री-वर्गीकृत एल्यूमीनियम का इस्तेमाल किया जाएगा।

2, अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया:

• अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। यह 10 मई, 2024 से लागू होगा।
• अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के प्रभावी आदेश, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक 2023 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक को 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
• अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को प्रत्येक सेवा की विशिष्ट व्यक्तिगत सेवा की शर्तों को बिना छेड़े, अनुशासन और प्रशासन को प्रभावी बनाए रखने के लिए, अपने अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।
• अधिसूचना के साथ ही अधिनियम आईएसओ के प्रमुखों को सशक्त बनाकर कई कार्यवाहियों से बचाकर मामलों के शीघ्र निपटान का मार्ग प्रशस्त करेगा, और यह सशस्त्र बल कर्मियों के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक कदम होगा।

3. भारत 77वें कान फिल्म महोत्सव (14-25 मई) में भाग लेगा:

• कान फिल्म महोत्सव में यह भारत के लिए एक विशेष वर्ष है क्योंकि देश इस प्रतिष्ठित महोत्सव के 77वें संस्करण के लिए तैयार है। भारत सरकार, राज्य सरकारों, फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों वाला कॉर्पोरेट भारतीय प्रतिनिधिमंडल महत्वपूर्ण पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से दुनिया के अग्रणी फिल्म बाजार मार्चे डु फिल्म्स में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन करेंगे।
• ऐसा पहली बार होगा जब देश 77वें कान फिल्म महोत्सव में “भारत पर्व” की मेजबानी करेगा जिसमें इस महोत्सव में भाग लेने वाले दुनिया भर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधि फिल्मी हस्तियों, फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, खरीदारों और बिक्री एजेंटों के साथ जुड़ सकेंगे। इसमें विभिन्न स्तरों पर रचनात्मक अवसरों के साथ ही रचनात्मक प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
• इस भारत पर्व में 20 से 28 नवंबर, 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का अनावरण किया जाएगा। भारत पर्व में 55वें आईएफएफआई के साथ आयोजित होने वाले प्रथम विश्व ऑडियो-विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) के लिए “सेव द डेट” का विमोचन भी होगा।
• 108 विलेज इंटरनेशनल रिवेरा में 77वें कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडप का उद्घाटन 15 मई 2024 को प्रख्यात फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में किया जाएगा। कान में भारत मंडप भारतीय फिल्म समुदाय के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें उत्पादन कार्य में सहयोग को बढ़ावा देना, क्यूरेटेड ज्ञान सत्र, वितरण सौदे कराना, स्क्रिप्ट की सुविधा, बी2बी बैठकें और दुनिया भर के प्रमुख मनोरंजन व मीडिया कर्मियों के साथ नेटवर्किंग शामिल है।
• राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा डिजाइन भारत मंडप को इस वर्ष की थीम “क्रिएट इन इंडिया” को दर्शाने के लिए इसे ‘द सूत्रधार’ नाम दिया गया है। इस वर्ष कान फिल्म महोत्सव में भारत की उपस्थिति खास है जो इसके समृद्ध इतिहास और रचनात्मकता के परिदृश्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दिशा को दर्शाता है।