20 फ़रवरी 2024 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और रेग्युलेशन पर ड्राफ्ट तैयार:

सामान्य अध्ययन: 3

पर्यावरण:

विषय: संरक्षण पर्यावरण प्रदुषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्रारंभिक परीक्षा: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए),ग्रीनवॉशिंग।

मुख्य परीक्षा: ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और रेग्युलेशन पर तैयार ड्राफ्ट के महत्व पर चर्चा करते हुए इसकी उपयोगिता बताइये।

प्रसंग:

• केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और रेग्युलेशन के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन्स पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

उद्देश्य:

• ग्रीनवाशिंग से तात्पर्य जलवायु कार्रवाई में अनुचित व्यवहार के प्रयोग से है। निजी कंपनियां,निगम और कभी-कभी देश भी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये किये जा रहे कार्यों और इन कार्यों के प्रभावों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
• ड्राफ्ट गाइडलाइन्स में ग्रीनवॉशिंग को किसी भी भ्रामक या भ्रामक अभ्यास के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रासंगिक जानकारी को छिपाना, छोड़ना या छिपाना, अतिशयोक्ति, अस्पष्ट, झूठे या अप्रमाणित पर्यावरणीय दावे करना और भ्रामक शब्दों, प्रतीकों या कल्पना का उपयोग करना और हानिकारक पहलुओं को कमतर आंकते या छुपाते हुए सकारात्मक पर्यावरणीय पहलू पर जोर देना शामिल है।

विवरण:

• ये गाइडलाइन्स सभी विज्ञापनों और सर्विस प्रोवाइडर्स, उत्पाद विक्रेता, विज्ञापनदाता, या एक विज्ञापन एजेंसी या समर्थनकर्ता पर लागू होंगे जिनकी सेवा ऐसे सामान या सेवाओं के विज्ञापन के लिए ली जाती है।
• गाइडलाइन्स यह प्रावधान भी प्रदान करती हैं कि अस्पष्ट शब्द जैसे ‘ग्रीन’, ‘ईको-फ्रेंडली’, ‘पर्यावरण-जागरूकता’, ‘ग्रह के लिए अच्छा’, ‘क्रूरता-मुक्त’ और इसी तरह के दावों का उपयोग केवल सही और पर्याप्त घोषणा के साथ किया जाना चाहिए।
• गाइडलाइन्स द्वारा विभिन्न प्रकटीकरण निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें ग्रीन क्लेम करने वाली कंपनी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

विभिन्न खुलासे इस प्रकार हैं:

• सुनिश्चित करें कि विज्ञापनों या संचार में सभी पर्यावरणीय दावों का या तो सीधे या क्यूआर कोड या वेब लिंक जैसी तकनीक के माध्यम से पूरी तरह से खुलासा किया जाए।
• प्रतिकूल पहलुओं को छिपाते हुए पर्यावरणीय दावों को अनुकूल रूप से उजागर करने के लिए चुनिंदा डेटा प्रस्तुत करने से बचें।
• पर्यावरणीय दावों के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या वे उत्पादों, विनिर्माण प्रक्रियाओं, पैकेजिंग, उत्पाद उपयोग, निपटान, सेवाओं या सेवा प्रावधान प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
• सभी पर्यावरणीय दावे सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित होंगे।
• तुलनात्मक पर्यावरणीय दावे जो एक उत्पाद या सेवा की दूसरे से तुलना करते हैं, सत्यापन योग्य और प्रासंगिक डेटा पर आधारित होने चाहिए।
• विश्वसनीय प्रमाणीकरण, विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रामाणिकता के लिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी सत्यापन के साथ विशिष्ट पर्यावरणीय दावों को प्रमाणित करें।
• दिशानिर्देशों में यह भी साफ किया है कि आकांक्षात्मक या भविष्यवादी पर्यावरणीय दावे केवल तभी किए जा सकते हैं जब स्पष्ट और कार्रवाई योग्य योजनाएं विकसित की गई हों, जिसमें बताया गया हो कि उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा।

पृष्ठ्भूमि:

• उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) ने 2 नवंबर, 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से “ग्रीनवॉशिंग” पर परामर्श के लिए हितधारकों की एक समिति का गठन किया था।
• समिति में एनएलयू, कानून फर्मों, सरकार और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ) और सभी बड़े उद्योग संघों का प्रतिनिधित्व था।
• ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और विनियमन के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन्स को अंतिम रूप देने के लिए समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।
  • अंतिम बैठक 10 जनवरी, 2024 को हुई थी जिसमें समिति के सदस्यों के साथ प्रस्तावित गाइडलाइन्स के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई थी।
  • ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और रेग्युलेशन के लिए गाइडलाइन्स का ड्राफ्ट को सभी सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और अब इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है।
  • प्रस्तावित गाइडलाइन्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 (2) (एल) के तहत जारी की जाएंगी।

2. ओडिशा में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन:

सामान्य अध्ययन: 2

शासन:

विषय: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

प्रारंभिक परीक्षा: कौशल भारत केंद्र।

मुख्य परीक्षा: कौशल भारत केंद्र की विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में भूमिका पर टिप्पणी कीजिए।

प्रसंग:

• केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र (एसआईसी) का उद्घाटन किया।

उद्देश्य:

• इसका उद्देश्य इस केंद्र के 1200 से अधिक विद्यार्थियों को सशक्त बनाना होगा।
• यह पहल मीडिया और मनोरंजन, चमड़ा, पर्यटन और आतिथ्य, और आईटी-आईटीईएस जैसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में युवा शक्ति की क्षमताओं और ज्ञान का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
  • यह एक अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है जो कक्षा और कार्य-आधारित शिक्षा के एक अद्वितीय संयोजन के माध्यम से युवाओं को उद्योग-विशिष्ट कौशल के साथ सशक्त बनाता है।

विवरण:

• यह पहल मीडिया और मनोरंजन, चमड़ा, पर्यटन और आतिथ्य, और आईटी-आईटीईएस जैसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में युवा शक्ति की क्षमताओं और ज्ञान का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
• यह एक अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है जो कक्षा और कार्य-आधारित शिक्षा के एक अद्वितीय संयोजन के माध्यम से युवाओं को उद्योग-विशिष्ट कौशल के साथ सशक्त बनाता है।
• यह केंद्र सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो औपचारिक कौशल की मांग की पूर्ति करेगा और युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाने में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।
  • विकास को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण विकास को उत्प्रेरित करने, स्थानीय उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का उपयोग करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।
• कौशल भारत केंद्र (एसआईसी) उद्योग विशेषज्ञों के साथ पाठ्यक्रम डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो उद्योग की बदलती अवश्यकताओं के अनुरूप होगा, मानकीकरण को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जो उद्योगों में कुशल प्रतिभा की मांग को पूरा करेगा।
  • यह युवाओं के लिए एक उल्लेखनीय अवसर है जिसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना, प्रौद्योगिकी-संचालित सीखने के अनुभव प्राप्त करना और प्रसिद्ध संगठनों के साथ संभावित कैरियर के रास्ते तलाशना है।
• प्रशिक्षण इकोसिस्टम के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) एक केंद्र प्रबंधक को नामित करेगा जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और गुणवत्ता मानकों और केंद्र के समग्र कामकाज का पालन सुनिश्चित करेगा।
  • यह परिवर्तनकारी कदम व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने, नए कौशल प्राप्त करने और रोजगार संपर्क के नए रास्ते खोलेगा।
• इस कार्यक्रम के बाद, ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है।
  • उच्च आर्थिक विकास वाले क्षेत्रों को लक्षित करके, ओडिशा में प्रत्येक कौशल भारत केंद्र (एसआईसी) का लक्ष्य उन उद्योगों की विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं को पूरा करना है जिनमें क्षेत्रीय विकास को चलाने और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है।
• वर्ष की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री ने कौशल रथ पहल शुरू की, जो ओडिशा के संबलपुर, अंगुल और देवगढ़ जिलों में इच्छुक उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई बसें हैं।
• संबलपुर के होनहार, उत्साही और दृढ़निश्चयी युवाओं में अपार संभावनाएं हैं जिनका लाभ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उन्हें नौकरी प्राप्त करने और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल के माध्यम से उठाया जाएगा।
• इन प्रतिष्ठानों के कार्यान्वयन से भारत में कौशल परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे बेहतर पहुंच, व्यक्तिगत सीखने के अनुभव और बेहतर कैरियर मार्गदर्शन मिलेगा।
  • यह शिक्षार्थियों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने, उद्योग के रुझानों से अपडेट रहने और भारत के कार्यबल विकास में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम बनाएगा।

पृष्ठ्भूमि:

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी):

• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) देश में कौशल इकोसिस्टम का प्रमुख वास्तुकार है।
• यह भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत काम करने वाला एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) उद्यम है।
• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कौशल इकोसिस्टम को तैयार करने और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल बनाने के लिए कौशल भारत मिशन के रणनीतिक कार्यान्वयन और ज्ञान भागीदार बनने के लिए की गई थी।
• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) उन उद्यमों, स्टार्ट-अप, कंपनियों और संगठनों को सहायता प्रदान करता है जो संभावित कार्यबल को भविष्य के कौशल में अवसरों की दुनिया की पेशकश करके प्रभाव पैदा कर रहे हैं।
• संगठन पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता, उम्मीदवारों को रियायती ऋण के साथ-साथ अन्य नवीन वित्तीय उत्पादों और रणनीतिक साझेदारी के निर्माण की पेशकश करके कौशल में निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ाने, समर्थन और समन्वय करने के लिए उपयुक्त मॉडल विकसित करता है।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. जनजातीय छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आयुर्वेदिक हस्तक्षेप के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना शुरू की जाएगी:

• केंद्रीय आयुष व पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री व कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा 21.02.2024 को नई दिल्ली में 20,000 से अधिक जनजातीय छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आयुर्वेदिक हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना की शुरुआत करेंगे।
• आयुष मंत्रालय ने अपनी अनुसंधान परिषद सीसीआरएएस के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय और आईसीएमआर-एनआईआरटीएच जबलपुर की सहभागिता में जनजातीय छात्रों के लिए यह स्वास्थ्य संबंधी पहल की है।
• इस परियोजना का लक्ष्य 6वीं से 12वीं कक्षा में नामांकित छात्रों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की जांच करना है।
• यह स्वास्थ्य संबंधित जांच देश के 14 राज्यों के चयनित 55 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में की जाएगी।
  • इसके तहत विशेष ध्यान एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, कुपोषण और तपेदिक पर है। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार छात्रों के बीच स्वस्थ जीवन शैली अभ्यासों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
  • इसके अलावा रोगों के प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण बनाया जाएगा।
• इसके लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की सहभागिता में आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) और आईसीएमआर-राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान- जबलपुर की 16 इकाइयों की ओर से हस्तक्षेप किया जाएगा।
• जनजातीय विकास के लिए सहभागिता, सम्मिलन और समन्वय के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अक्टूबर, 2022 में आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  • इसके अनुरूप सीसीआरएएस ने 20 राज्यों के ईएमआरएस में 72 पोषण वाटिकाएं विकसित कीं।
  • साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनजातीय जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6 फीसदी है। इनमें से 89.97 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.03 फीसदी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वे उच्च व व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।
  • यह विद्यालय न केवल शैक्षणिक शिक्षा पर बल्कि, अच्छे स्वास्थ्य सहित छात्रों के समग्र विकास पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • वर्तमान में खेल और कौशल विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर पूरे देश में 401 विद्यालय संचालित हैं।

2. तेजस एमके1ए के लिए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफल उड़ान परीक्षण:

• तेजस एमके1ए कार्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (डीएफसीसी) को प्रोटोटाइप एलएसपी7 में एकीकृत किया गया और उसका 19 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।
• तेजस – एमके1ए के लिए डीएफसीसी को बंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
• डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में क्वाड्राप्लेक्स पावर पीसी आधारित प्रोसेसर, हाई स्पीड ऑटोनॉमस स्टेट मशीन आधारित आई/ओ नियंत्रक, उन्नत कम्प्यूटेशनल थ्रूपुट और डीओ178सी लेवल-ए सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप जटिल ऑन-बोर्ड सॉफ्टवेयर शामिल हैं।
• उड़ान नियंत्रण के सभी महत्वपूर्ण मानक और प्रदर्शन संतोषजनक पाए गए।
• पहली उड़ान का संचालन राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र के विंग कमांडर सिद्दार्थ सिंह केएमजे (सेवानिवृत्त) ने किया।
• रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में वैमानिकी विकास एजेंसी ने सफलतापूर्वक प्रमाणित तेजस-हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) टाइप किया है।
• भारतीय वायु सेना पहले ही तेजस – एमके1ए का संचालन कर चुकी है।
• विमान के उन्नत संस्करण, तेजस एमके1ए में उन्नत मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (डीएफसीसी एमके1ए), स्मार्ट मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले (एसएमएफडी), एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (एईएसए) रडार, एडवांस्ड सेल्फ- प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट आदि सुविधाएं हैं।