29 September 2022: PIB Summary for UPSC

29 सितंबर 2022 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1.भारत और सिंगापुर के बीच बहुआयामी सहयोग:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

विषय: भारत के व्यापारिक हितों पर विभिन्न विकसित एवं विकासशील देशों के समझौतों ,प्रशिक्षण कार्यक्रमों,नीतियां और राजनीति का प्रभाव।

प्रारंभिक परीक्षा: जी20, राष्ट्रमंडल, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) ,पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तथा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) से सम्बंधित तथ्य।

मुख्य परीक्षा: भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों एवं रणनीतिक साझेदारी पर एक लेख लिखिए।

प्रसंग:

• सिंगापुर प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) में मंत्री श्री लोह खुम येन, जो वर्तमान में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, ने अपने भारतीय समकक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह यहां नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में भेंट की।

उद्देश्य:

• भारत और सिंगापुर वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक), सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कौशल विकास, स्मार्ट सिटी समाधान और नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं।
• दोनों पक्ष लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान – प्रदान करते रहेंगे।

विवरण:

• नई दिल्ली में आयोजित कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में दूसरी द्विपक्षीय बैठक की सह-अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव और श्री लोह खुम येन ने की थी।
• भारत और सिंगापुर अत्याधुनिक क्षेत्रों में निकट सहयोग कर रहे हैं जो तकनीकी व्यवधान – वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक), सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कौशल विकास, स्मार्ट सिटी समाधान एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा इत्यादि में तेजी के संदर्भ में भविष्य को आकार देंगे
• भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी ने अपना लचीलापन दिखाया है और दोनों पक्ष व्यापार, रक्षा, विज्ञान और नवाचार, शिक्षा, शासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में इस महत्वपूर्ण संबंध को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।
• भारत और सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर अभिसरण दिखाते हैं और वे जी20, राष्ट्रमंडल, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तथा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) जैसे कई समूहों का हिस्सा भी हैं।
• 2005 के व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के समापन के बाद, इस मजबूत संबंध को 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान और राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था।
• वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाह के मामले में सिंगापुर एक शीर्ष स्रोत राष्ट्र के रूप में उभरा है।
• वित्तीय वर्ष 2022 में सिंगापुर से भारत में एफडीआई प्रवाह का परिमाण लगभग 16 अरब (बिलियन) अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था।
• दोनों पक्षों ने सिविल सेवाओं के आदान-प्रदान कार्यक्रम को मजबूत करने और सिंगापुर के उत्कृष्ट संस्थानों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेताओं की यात्रा पर भी चर्चा की।
• साथ ही द फ्यूचर ऑफ वर्क, वर्कफोर्स एंड वर्कप्लेस ऑफ सिंगापुर डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विजन इंडिया – 2047 के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हो गया है।
• इससे पहले, दूसरी द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसकी सह-अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास और लोह खुम येन, स्थायी सचिव, लोक सेवा विभाग (पीएसडी), प्रधानमंत्री कार्यालय, सिंगापुर ने की थी।
• बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने प्रशासन सुधार के क्षेत्र में की गई पहलों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया।
• भारतीय पक्ष ने सुशासन सूचकांक (गुड गवर्नेंस इंडेक्स), राष्ट्रीय (नेशनल) ई-गवर्नेंस सेवा वितरण (सर्विस डिलीवरी) और केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर और सिंगापुर ने सर्विस डिलीवरी बेंचमार्किंग स्टडी, सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सर्विसेज और द फ्यूचर ऑफ वर्क, वर्कफोर्स एंड वर्कप्लेस पर अपनी प्रस्तुतियां दीं।
• कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 1 जून, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।
• सहयोग के लिए चिन्हित किए गए प्रमुख क्षेत्रों में लोक सेवा वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, नेतृत्व/प्रतिभा विकास और ई-गवर्नेंस/ डिजिटल सरकार तथा मानव संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।
• जून, 2018 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, दोनों पक्षों ने वैश्विक महामारी के कारण 6 जुलाई, 2021 को आभासी (वर्चुअल) रूप में द्विपक्षीय बैठक का पहला दौर आयोजित किया था।
• यह समझौता ज्ञापन कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से सूचना और अनुभव साझा करने, व्याख्यान देने के लिए सूचनाओं और विशेषज्ञों के आदान – प्रदान , क्षमता निर्माण और सामान्य हित के संयुक्त तुलनात्मक अनुसंधान, एवं सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण में दोनों देशों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1.यात्री कारों (एम-1 श्रेणी) में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव 01 अक्तूबर 2023 से लागू होगा:

• केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा हैं कि ऑटो उद्योग के सामने मौजूद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट और माइक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि सभी यात्री कारों (एम-1 श्रेणी) में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव 01 अक्तूबर 2023 से लागू किया जाएगा।
• इससे पहले, पीछे से लगने वाली टक्कर की सूरत में मोटर वाहन यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन किया गया।
• इस संबंध में 14 जनवरी 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 01 अक्तूबर 2022 के बाद निर्मित सभी एम-1 श्रेणी के वाहनों के भीतर दोनों तरफ और दो साइड से खुलने वाले एयर बैग लगाने का प्रस्ताव किया गया था।
• इनमें से आगे की सीटों पर सामने की ओर मुंह करके बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग और पीछे की सीटों पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहन के भीतर दोनों ओर से खुलने वाले पर्दे/ट्यूब आकार के एयरबैग लगाए जाने का प्रस्ताव था।

2.प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी:

• प्रधानमंत्री ने भावनगर में 5200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
• प्रधानमंत्री ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी।
• इस पोर्ट को 4000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ-साथ दुनिया के सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी संरचना होगी।
• यह सीएनजी टर्मिनल के अलावा, पोर्ट एरिया में विभिन्न आगामी परियोजनाओं की भविष्य की जरूरतों और मांगों को भी पूरा करेगा।
• इस पोर्ट में एक अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देश्यीय टर्मिनल और लिक्विड टर्मिनल होगा, जो मौजूदा सड़क मार्ग और रेलवे नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़ा होगा।
• इससे न केवल कार्गो को संभालने में आने वाली लागत की लागत बचत होने से आर्थिक लाभ मिलने के साथ-साथ इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार भी पैदा होगा।
• साथ ही, सीएनजी आयात टर्मिनल स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए ऊर्जा का एक अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोत प्रदान करेगा।

3.चुनावी बॉन्‍ड योजना सितंबर, 2022:

• भारत सरकार ने 2 जनवरी 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के माध्यम से चुनावी बॉन्‍ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है।
• योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्‍ड वह व्यक्ति खरीद सकता है,जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है।
• एक व्यक्ति चुनावी बॉन्‍ड खरीद सकता है, ऐसा वह या तो अकेले कर सकता है या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से कर सकता है।
• केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें लोक सभा या राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हैं, चुनावी बॉन्‍ड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
• चुनावी बॉन्‍ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ एक बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जाएगा।
• चुनावी बॉन्‍ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्‍ड जमा किए जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
• एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉन्‍ड की राशि उसी दिन खाते में जमा हो जाएगी।