Question

43. Consider the following statements:
1. A law violative of the directive principle cannot hold in a court of law
2. A law can be declared valid for the reason that it gives effect to a directive principle
Which of the statements given above is/are incorrect?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कानून ,न्यायालय में नहीं टिक सकता है।
2. किसी कानून को इस कारण से वैध घोषित किया जा सकता है कि यह नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है / हैं?

• A. 1 only
  
  केवल 1
• B. 2 only
  
  केवल 2
• C. Both 1 and 2
  
  1 और 2 दोनों
• D. Neither 1 nor 2
  
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is A 1 only


केवल 1

• Statement 1 is incorrect The courts cannot declare a law violative of any of the Directive Principles as unconstitutional and invalid.
• Statement 2 is correct Courts can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive.

Extra Information
The Fundamental Rights conferred by Article 14 and Article 19 were accepted as subordinate to the Directive Principles specified in Article 39 (b) and ( c) in the Minerva Mills case. In the Minerva Mills case (1980), the Supreme Court also held that ‘the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles. They together constitute the core of commitment to social revolution. They are like two wheels of a chariot, one no less than the other. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution. This harmony and balance between the two is an essential feature of the basic structure of the Constitution. The goals set out by the Directive Principles have to be achieved without the abrogation of the means provided by the Fundamental Rights’. Therefore, the present position is that the Fundamental Rights enjoy supremacy over the Directive Principles. Yet, this does not mean that the Directive Principles cannot be implemented. The Parliament can amend the Fundamental Rights for implementing the Directive Principles, so long as the amendment does not damage or destroy the basic structure of the Constitution.

कथन 1 गलत है
अदालतें किसी भी निर्देशक सिद्धांत को कानून के उल्लंघन को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकती हैं।

कथन 2 सही है
न्यायालय इस आधार पर एक कानून की वैधता को बरकरार रख सकते हैं कि यह एक निर्देश को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी
मिनर्वा मिल्स मामले में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 39 (B) और (C) में निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धांतों के अधीनस्थ स्वीकार किया गया था। मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है । वे सामाजिक क्रांति के प्रति एक साथ प्रतिबद्धता का मूल आधार हैं । वे रथ के दो पहियों की तरह हैं । इनमे से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है । इनमे से किसी एक को दूसरे की तुलना में पूर्ण अधिकार देने के अर्थ है संविधान की समरसता को बिगाड़ना । दोनों के बीच यह सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है । नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान किए गए साधनों का हनन किए बिना प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान स्थिति यह है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर कायम किये हुए है ।फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब तक कोई संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान या नष्ट नहीं करता है संसद प्रधान सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।