Question

Consider the following statements:
1. Since 1950, the Concurrent List has grown while subjects under the State list have gradually decreased.
2. The seventh schedule of Indian Constitution can be amended by a special majority of the Parliament only.
Which of the statements given above is/ are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1950 के बाद से, समवर्ती सूची के विषय बढे है, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत विषय धीरे-धीरे कम हुए है
2. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद के विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

• A. Only 1
  
  केवल 1
• B. Only 2
  
  केवल 2
• C. Both 1 and 2
  
  1 और 2 दोनों
• D. None of the above
  
  इनमे से कोई भी नहीं

Answer 1

The correct option is A Only 1


केवल 1
Union List has at present 99 subjects; originally 97 subjects.

State List has at present 61 subjects; Originally 66 subjects.

Concurrent List has at present 52 subjects; originally 47 subjects.

The 42nd Amendment Act of 1976 transferred five subjects to Concurrent List from State List, that is (a) education, (b) forests, (c) weights and measures (d) protection of wild animals and birds, and (e) administration of justice; constitution and organisation of all courts except the Supreme Court and the high courts.

Those provisions of the Constitution which are related to the federal structure of the polity, like any of the lists in the Seventh Schedule can be amended by a special majority of the Parliament and also with the consent of half of the state legislatures by a simple majority. Special majority of parliament alone cannot amend the list in Seventh schedule.

संघ सूची में वर्तमान में 99 विषय हैं; मूल रूप से 97 विषय थे।

राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं; मूल रूप से 66 विषय थे।

समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं; मूल रूप से 47 विषय थे।

1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम ने पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, अर्थात (a) शिक्षा, (b) वन, (c) माप और तौल (d) जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, और (e) न्यायाधीशों का प्रसाशन; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी अदालतों का गठन और व्यवस्थापन।

संविधान के वे प्रावधान जो राजव्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित हैं, जैसे कि सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में संसद के विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और साधारण बहुमत से राज्य विधानसभाओं के आधे हिस्से की सहमति से भी। । केवल संसद का विशेष बहुमत सातवीं अनुसूची के सूची में संशोधन नहीं कर सकता है।