Question

Consider the following statements with reference to Solicitor General of India:
1. He is primary law officer of the country.
2. The post of Solicitor General of India is a constitutional post. 3. The Solicitor General of India is appointed by President. Which of the above statement(s) is/are incorrect?

भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
2. भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद एक संवैधानिक पद है।
3. भारत का सॉलिसिटर जनरल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
उपरोक्त कथन में से कौन गलत है / हैं?

• A. Only 1
  
  केवल 1
• B. Only 1 and 3
  
  केवल 1 और 3
• C. Only 2
  
  केवल 2
• D. All of the above
  
  उपरोक्त सभी

Answer 1

The correct option is D All of the above


उपरोक्त सभी
The Solicitor General of India is the government’s chief legal advisor, and its primary lawyer in the Supreme Court of India. The Solicitor General of India is the secondary law officer of the country, assists the Attorney-General, and is himself assisted by several Additional Solicitors General of India. Like the Attorney-General for India, the Solicitor General and the Additional Solicitors General advise the government and appear on behalf of the Union of India in terms of the Law Officers (Terms and Conditions) Rules, 1972.
However, unlike the post of Attorney-General for India, which is a constitutional post under Article 76, the posts of the Solicitor General and the Additional Solicitors General are merely statutory. Appointments Committee of the Cabinet appoints the Solicitor General.

भारत का सॉलिसिटर जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्राथमिक वकील है। भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय विधि अधिकारी होता है, जो अटॉर्नी-जनरल की सहायता करता है, और इसे स्वयं भारत के कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारत के लिए अटॉर्नी-जनरल की तरह, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और विधि अधिकारी (नियम और शर्तें) नियम, 1972 के संदर्भ में भारत संघ की ओर से पेश होते हैं।
हालांकि, भारत के लिए अटॉर्नी-जनरल के पद के विपरीत, जो अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है।