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Question

Consider the following statements with respect to Mergers and Acquisitions (M&A) in India:
1. Companies require approval under the Companies Act for any M&A.
2. National Company Law Tribunal (NCLT) is the only authority to approve or reject M&A in India.
Which of the above statement(s) is/are correct?

भारत में विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कंपनियों को किसी भी विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) के लिए कंपनी अधिनियम के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
2. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) भारत में एम एंड ए को मंजूरी देने वाला या अस्वीकार करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है।
उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

A
Only 1

केवल 1
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B
Only 2

केवल 2
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C
Both 1 and 2

1 और 2 दोनों
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D
None of the above

उपरोक्त में से कोई नहीं
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Solution

The correct option is A Only 1

केवल 1
Companies need approval under the Companies Act for any merger or acquisition. Currently, the NCLT does it. An approval from the NCLT under the Companies Act is one of the several regulatory clearances required for any merger or acquisition. Some of the other approvals required are from the Competition Commission for India, the home ministry (when foreign companies are involved), and the respective regulators for sectoral mergers. Recently, the government is considering taking away the power of the NCLT to approve or reject M&A and give the responsibility to the regional directors of the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

किसी भी विलय या अधिग्रहण के लिए कंपनियों को कंपनी अधिनियम के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है।वर्तमान में, यह एनसीएलटी करता है।कंपनी अधिनियम के तहत एनसीएलटी से अनुमोदन किसी भी विलय या अधिग्रहण के लिए आवश्यक कई विनियामक मंजूरी में से एक है। कुछ अन्य अनुमोदन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, गृह मंत्रालय (जब विदेशी कंपनियां शामिल हैं), और क्षेत्रीय विलय के लिए संबंधित नियामक ,से आवश्यक हैं।हाल ही में, सरकार M & A को मंजूरी देने या अस्वीकार करने और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के क्षेत्रीय निदेशकों को जिम्मेदारी देने के लिए NCLT की शक्ति को हटाने पर विचार कर रही है।

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Q. Q. With reference to the Competition Commission of India (CCI), which was recently in the news, consider the following statements:Which of the statements given above is/are correct?

Q. हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है।
  2. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
  3. यदि कोई अधिग्रहण सौदा प्रतिस्पर्धा विरोधी है तो यह उसे रद्द करने हेतु अधिकृत है।
  4. CCI के निर्णय को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Companies Law Appellate Tribunal-NCLAT) में चुनौती दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

  1. 2, 3 and 4 only
    केवल 2, 3 और 4

  2. 1 and 4 only
    केवल 1 और 4

  3. 1, 2 and 3 only
    केवल 1, 2 और 3

  4. 2 only
    केवल 2
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