Question

Q. Consider the following :

Which of the above given commissions was/were not related to Reorganisation of States ?

Q. निम्नलिखित पर विचार करें: उपर्युक्त में से कौन सा/से आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं था?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

The agitation for State autonomy led to the creation of Sarkaria Commission by the Central Government to recommend changes in Centre-State relationship. The Commission submitted its report in 1988. The Union Government appointed Sarkaria Commission to examine and review existing arrangements between the Centres and the States in all spheres and recommend appropriate changes and measures.

Hence , option 2 is not related to Reorganisation of States

Sk Dhar Committee: In June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S K Dhar to examine the feasibility of integration of princely states. The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor.

Fazl Ali Commission: The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. This forced the Government of India to appoint (in December 1953) a three-member States Reorganisation Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question. It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of ‘one language–one state’.

व्याख्या :

राज्य की स्वायत्तता के लिए आंदोलन ने केंद्र-राज्य संबंधों में बदलाव की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का निर्माण किया। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच सभी क्षेत्रों में मौजूदा व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग की नियुक्ति की और इसने उचित बदलाव और उपायों की सिफारिश की थी ।
इसलिए, विकल्प 2 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है

एस के धर समिति: जून 1948 में, भारत सरकार ने रियासतों के एकीकरण की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।

फजल अली आयोग: आंध्र राज्य के निर्माण ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों से मांग को तेज किया। इसने भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करने के लिए पूरे प्रश्न की फिर से जाँच करने के लिए मजबूर किया। इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा व्यापक रूप से स्वीकार की गई । लेकिन, इसने 'एक भाषा-एक राज्य ’के सिद्धांत को खारिज कर दिया