Q. Consider the following statements regarding Cooperative Societies which was recently in the news:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में समाचारों में रहे सहकारी समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Q. Consider the following statements regarding Cooperative Societies which was recently in the news:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में समाचारों में रहे सहकारी समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
The correct option is D
Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:
Recently, the Supreme Court (SC) of India struck down parts of the 97th Amendment to the Constitution of India.
Statement 1 is incorrect: The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 gave Constitutional status and protection to co-operative societies in India.
Statement 2 is incorrect: The Supreme Court held that the matter of co-operative societies fell in the State List and hence it is wholly and exclusively up to the State legislatures (Not Parliament) to legislate upon the subject (for setting up and functioning of cooperative societies working within a state).
व्याख्या:
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारत के संविधान के 97वें संशोधन के कुछ भागों को निरस्त कर दिया था।
कथन 1 गलत है: 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।
कथन 2 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सहकारी समितियों का मामला राज्य सूची में आता है और इसलिए यह पूरी तरह से और विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं (संसद नहीं) पर निर्भर करता है कि वे इस विषय (एक राज्य के भीतर काम कर रही सहकारी समितियों की स्थापना और कामकाज के लिए) पर कानून बनाएं।
Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:
Recently, the Supreme Court (SC) of India struck down parts of the 97th Amendment to the Constitution of India.
Statement 1 is incorrect: The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 gave Constitutional status and protection to co-operative societies in India.
Statement 2 is incorrect: The Supreme Court held that the matter of co-operative societies fell in the State List and hence it is wholly and exclusively up to the State legislatures (Not Parliament) to legislate upon the subject (for setting up and functioning of cooperative societies working within a state).
व्याख्या:
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारत के संविधान के 97वें संशोधन के कुछ भागों को निरस्त कर दिया था।
कथन 1 गलत है: 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।
कथन 2 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सहकारी समितियों का मामला राज्य सूची में आता है और इसलिए यह पूरी तरह से और विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं (संसद नहीं) पर निर्भर करता है कि वे इस विषय (एक राज्य के भीतर काम कर रही सहकारी समितियों की स्थापना और कामकाज के लिए) पर कानून बनाएं।
