The correct option is D
Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:
On 20th June 2020, the Government of India had launched a rural public works scheme - ‘Garib Kalyan Rojgar Abhiyan’ to provide livelihood opportunities to the returnee migrant workers and rural citizens who have returned to their home states due to the Covid-19 induced lockdown.
Statement 1 is incorrect: The priority of the scheme is to satisfy the urgent need for workers who have returned to their districts by providing them with livelihood opportunities. It is a 125-day based initiative to operate in project mode across 116 districts in six states. The scheme will carry out public works worth 50,000 crore rupees.
Statement 2 is incorrect: The scheme covers the migrant workers who returned to 116 districts of six states—Bihar (32 districts), Uttar Pradesh (31), Madhya Pradesh (24), Rajasthan (22), Odisha (4) and Jharkhand (3). These 116 districts also include 27 aspirational districts as identified by the NITI Aayog. The scheme covers not all the aspirational districts but covers aspirational districts within these six states i.e. only 27 (out of 117) aspirational districts are covered.
While both MGNREGA and Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan are being implemented by the Ministry of Rural Development, MGNREGA is for 100 days, across all the states and Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan is for 125 days and in 6 states only.
व्याख्या:
कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्यों में वापस लौट आए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 20 जून 2020 को भारत सरकार ने ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' की शुरुआत की थी।
कथन 1 गलत है: इस योजना की प्राथमिकता अपने जिलों में वापस लौट आए श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करके उनकी तत्काल आवश्यकता को पूरा करना है। 125-दिवसीय आधारित इस पहल को छह राज्यों के 116 जिलों में मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।
कथन 2 गलत है: इस योजना में उन प्रवासी श्रमिकों को शामिल किया गया है जो छह राज्यों बिहार (32 जिले), उत्तर प्रदेश (31), मध्य प्रदेश (24), राजस्थान (22), ओडिशा (4), और झारखंड (3) समेत कुल 116 जिलों में वापस आ गए हैं। इन 116 जिलों में नीति आयोग द्वारा चिन्हित 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस योजना में सभी आकांक्षी जिले शामिल नहीं हैं, बल्कि इन छह राज्यों के आकांक्षी जिले अर्थात केवल 27 (117 में से) आकांक्षी जिले शामिल हैं।
मनरेगा और गरीब कल्याण रोज़गार अभियान दोनों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है, लेकिन मनरेगा 100 दिनों के लिए है और सभी राज्यों में लागू है, जबकि गरीब कल्याण रोज़गार अभियान 125 दिनों के लिए और केवल 6 राज्यों में लागू है।