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Question

Q. Consider the following statements with regard to the Centre-States Legislative Relations:

Which of the above given statements are correct?

Q. केंद्र-राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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B

1, 2 and 4 only
केवल 1, 2 और 4
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C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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D

2, 3 and 4 only
केवल 2, 3 और 4
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Solution

The correct option is C
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1
is incorrect: Under Article 245, the Constitution has defined the territorial limits of the legislative powers vested in the Centre and the states.

Statement 2 is correct: The Constitution empowers the Parliament to make laws on any matter enumerated in the State List under the following five extraordinary circumstances:
  1. Under Article 249, when Rajya Sabha Passes a Resolution in this regard.
  2. During a national emergency under Article 352 of the Constitution.
  3. When the legislatures of two or more states pass resolutions requesting the Parliament to enact laws on a matter in the State List.
  4. For implementing the international treaties, agreements or conventions.
  5. Under Article 356, when the President’s rule is imposed.
Statement 3 is correct: Bills on certain matters enumerated in the State List can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president. (For example, the bills imposing restrictions on the freedom of trade and commerce).

Statement 4 is incorrect: Under Article 356, when the President’s rule is imposed in a state, the Parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the State List in relation to that state.
Perspective:

Context:
The centre-state relations is an important area for the UPSC.

Statement 1 can be marked incorrect with the careful reading of the statement (focus on “not defined”) and having a basic understanding of the concept of Federalism. Under the federal polity it is essential to have a clear demarcation of territorial limits of states and their powers (Legislative, Administrative, Juridical) to avoid any confusion and disputes. This helps us in eliminating statement 1 and we are left with options (c) and (d).

In a democracy, it is the Legislature(Parliament) which makes “Laws”, the President can promulgate “Ordinances” which are temporary in nature. Hence, during the President’s rule the Parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the State List and not the President. This reasoning helps us to eliminate statement 4, leaving us with the answer i.e. option (c).

व्याख्या:

कथन 1 गलत है:
अनुच्छेद 245 के तहत, संविधान ने केंद्र और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित किया है।

कथन 2 सही है: संविधान संसद को निम्नलिखित पाँच असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है:
  1. अनुच्छेद 249 के तहत, जब राज्यसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करती है।
  2. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान।
  3. जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधायिका संसद को राज्य सूची में एक मामले पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती है।
  4. अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए।
  5. अनुच्छेद 356 के तहत, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
कथन 3 सही है: राज्य सूची में शामिल कुछ मामलों पर विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही राज्य विधायिका में पेश किया जा सकता है। (उदाहरण के लिए, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल)।

कथन 4 गलत है: अनुच्छेद 356 के तहत, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए सशक्त हो जाती है।
परिप्रेक्ष्य:

संदर्भ:
केंद्र-राज्य संबंध यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

कथन 1 को सावधानीपूर्वक पढ़ने ("परिभाषित नहीं" पर ध्यान केंद्रित करने) के साथ गलत चिह्नित किया जा सकता है और इसके साथ ही अभ्यर्थी को संघवाद की अवधारणा की बुनियादी समझ होनी चाहिए। संघीय राजनीति के तहत किसी भी भ्रम और विवाद से बचने के लिए राज्यों और उनकी शक्तियों (विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक) की क्षेत्रीय सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन होना आवश्यक है। यह कथन 1 को समाप्त करने में हमारी मदद करता है और हमारे पास विकल्प के रूप में (c) और (d) बच जाते हैं।

लोकतंत्र में, विधायिका (संसद) "कानून" बनाती है, राष्ट्रपति "अध्यादेश" का प्रख्यापन कर सकते हैं जो स्वभाव से अस्थायी होते हैं। इसलिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति नहीं, अपितु संसद राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए सशक्त हो जाती है। यह तर्क हमें कथन 4 को खत्म करने में मदद करता है, और हमारे पास उत्तर के रूप में विकल्प (c) बच जाता है।

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Q.

Q. With reference to the legislative powers of the Centre and the States, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. केवल संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय (extra-territorial) कानून बना सकती है।
  2. राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर कभी भी लागू नहीं होते हैं।
  3. वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल में सभी धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
  4. व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?



  1. 1 and 3 only
    केवल 1 और 3

  2. 2, and 4 only
    केवल 2 और 4

  3. 1 only
    केवल 1

  4. 1 and 4 only
    केवल 1 और 4
Q. Consider the following statements:
1. When Rajya Sabha passes a resolution to make laws on matter in the State List the resolution remains in force for 6 months.
2. During National emergency Parliament acquires the power to legislate with respect to matters in the State List.
3. The Parliament can enact laws on a matter in the State List When the legislatures of two or more states pass resolution for regulating that matter.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जब राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है तो प्रस्ताव 6 महीने तक प्रभाव में रहता है।
2. राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है।
3. संसद राज्य सूची में एक मामले पर कानून बना सकती है जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधियाँ उस मामले को विनियमित करने के लिए प्रस्ताव पारित करती हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?
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