Question

Q. Consider the following with reference to High Courts in India:

1. The President can appoint additional judges of the High Court for a temporary period.
2. The President can transfer a judge from one High Court to another only after consulting the Chief Justice of the concerned High Court.

Which of the above given statements is/are correct?

Q. भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।
2. राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  दोनों 1 और 2
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Explanation:

Statement 1 is correct: Under Article 224 the President can appoint duly qualified persons as additional judges of the High Court for a temporary period not exceeding 2 years, when there is a temporary increase in the business of the High Court or there are arrears of work in the High Court.

Statement 2 is Incorrect: Article 222 of the Constitution makes provision for the transfer of a Judge (including Chief Justice) from one High Court to any other High Court. The initiation of the proposal for the transfer of a Judge should be made by the Chief Justice of India whose opinion in this regard is determinative. Consultation with the Chief Justice of the resective High Courts is not necessary.

व्याख्या :

कथन 1 सही है:
अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति विधिवत योग्य व्यक्तियों को ही उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि अस्थायी होगी एवं 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी , यह उस स्थिति में होगा जब उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि होती है या कार्य लंबित हैं ।

कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 222 में एक न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) के एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान है। न्यायाधीश के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए, जिसका विचार इस संबंध में निर्धारक होता है।संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है। इस प्रकार दिया गया कथन गलत है।