Question

Q. Consider the following with reference to the law making power of Parliament:

Which of the above given statements is/are incorrect?

Q. संसद की कानून बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें: ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत हैं?

• A.
  3 only
  केवल 3
• B.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• C.
  2 only
  केवल 2
• D.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3

Answer 1

The correct option is C

2 only
केवल 2
Explanation:

Statement 1 is correct: The Constitution clearly provides that the Parliament shall have exclusive jurisdiction to make law for the whole or any part of the territory of India with regard to subjects mentioned in the Union List while the State enjoys exclusive items enumerated in the State List.
If the law of the Union Government and the State Government come into clash with each other the former prevails
It may be noted that in this distribution of powers the Union Government has certainly been given a favoured treatment. It has not only been granted more extensive powers than the States, even the residuary powers have been granted to it contrary to the convention in other federations of the world, where the residuary powers are given to the States.

Statement 2 is Incorrect: Though under ordinary circumstances the Central Government does not possess power to legislation on subjects enumerated in the State List, but under certain special conditions the Union parliament can make laws even on these subjects, in the following cases Union Parliament can legislate on the subject listed in the State List-

• If the Rajya Sabha declares by a resolution supported by not less than two thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that the Parliament should make laws with respect to any matter, enumerated in the State List, specified in the resolution.

Hence, the power to grant law making power to the Parliament rests with the Rajya Sabha and not Lok Sabha.

Statement 3 is correct: The parliament can legislate on the subjects mentioned in the State List when the Proclamation of Emergency has been made by the President on grounds of internal disturbances or external aggression.

Thus, during emergency the Parliament can legislate on subjects in all the three lists and the Federal Constitution gets converted into unitary one.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: संविधान स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार होगा, जबकि राज्य,राज्य सूची में विशेष रूप से शामिल वस्तुओं पर कानून बनाता है।
अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कानून एक दूसरे के साथ टकराव में आ जाता है तो पूर्व की स्थिति मान्य होती है।
शक्तियों के इस वितरण में केंद्र सरकार को निश्चित रूप से एक विशेष अधिकार दिया गया है। इसे राज्यों की तुलना में अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, यहां तक ​​कि अवशिष्ट शक्तियां भी इसे दुनिया के अन्य संघीय राज्यों के विपरीत दी गई हैं ।

कथन 2 गलत है: हालांकि सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ विशेष शर्तों के तहत केंद्रीय संसद इन विषयों पर भी कानून बना सकती है, निम्नलिखित मामलों में केंद्रीय संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषय पर कानून बना सकती है-

• यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समाचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए।

इसलिए, संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करने की शक्ति राज्यसभा के पास है, न कि लोकसभा के पास

कथन 3 सही है: संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है जब राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक गड़बड़ी या बाहरी आक्रामकता के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई हो।
इस प्रकार, आपातकाल के दौरान संसद तीनों सूचियों के विषयों पर कानून बना सकती है और संघीय संविधान एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है