Q. In 1971, the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers cannot immediately cease to hold office. In this regard, which of the following statements is/are correct?
Select the correct answer using the codes given below:
Q. 1971 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोकसभा के विघटन के बावजूद मंत्रिपरिषद को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
Q. In 1971, the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers cannot immediately cease to hold office. In this regard, which of the following statements is/are correct?
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Q. 1971 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोकसभा के विघटन के बावजूद मंत्रिपरिषद को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
The correct option is A
3 only
केवल 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: Floor test is done for proving the majority on the floor of the house. However, if the house is dissolved then there is no way that a floor test can be conducted for proving the majority.
Statement 2 is incorrect: Article 75 mandates the collective responsibility of the Council of Ministers (CoM) is to the Parliament in general and Lok Sabha in particular. If the house (Lok Sabha) is dissolved, then the very idea of accountability to the legislature dissolves for the time being.
Statement 3 is correct: Article 74 mandates that the President exercises the executive power with the aid and advice of the Council of Ministers. Any exercise of executive power without the aid and advice will be unconstitutional as being violative of Article 74. Thus in 1971, the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers did not immediately cease to hold office.
Perspective:
Context: UPSC has been asking concept based questions related to the executive and the legislature frequently.
Statement 1: We can use the tip Do not get confused to examine this statement. If the Lok Sabha is dissolved then there will be no floor to have a floor test (Majority test). Thus the Council of Ministers (CoM) cannot prove their majority, hence statement 1 is incorrect. Hence we can eliminate option (c) and (d).
Our rudimentary knowledge regarding parliamentary form of government tells us that the CoM is collectively responsible to the Lok Sabha. If we read the question carefully, we know that it talks about the status of the Council of Ministers after the Lok Sabha has been dissolved. If Lok Sabha is dissolved then there is no one in the Lok sabha to question the accountability of the executive. Thus we can eliminate statement 2. Then we will be left with option (a).
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: फ्लोर टेस्ट सदन के फ्लोर पर बहुमत साबित करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, अगर सदन को भंग कर दिया जाता है, तो बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद (CoM) को सामूहिक रूप से सामान्यतः संसद के प्रति और विशेषतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है। यदि सदन (लोकसभा) को भंग कर दिया जाता है, तो विधायिका के प्रति वास्तविक जवाबदेही का विचार समय अवधि के लिए भंग हो जाता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का किसी भी प्रकार का प्रयोग असंवैधानिक होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन होगा। इसलिए, 1971 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोकसभा के विघटन के बाद भी, मंत्रिपरिषद को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता।
परिप्रेक्ष्य:
संदर्भ: यूपीएससी अक्सर कार्यकारी और विधायिका से संबंधित अवधारणात्मक प्रश्न पूछती रही है।
कथन 1: हम इस कथन के परीक्षण के लिए 'भ्रमित न हों' सुझाव का उपयोग कर सकते हैं। यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो बहुमत परीक्षण हेतु सदन में कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। इस प्रकार मंत्रिपरिषद (CoM) अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकती, इसलिए कथन 1 गलत है। इसलिए हम विकल्प (c) और (d) को ख़ारिज कर सकते हैं।
सरकार के संसदीय स्वरूप के बारे में हमारा विवेकपूर्ण ज्ञान हमें बताता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि यह लोकसभा भंग होने के बाद मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बात करता है। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो कार्यपालिका की जवाबदेही पर सवाल उठाने के लिए यह अस्तित्व में नहीं होती है। इस प्रकार हम कथन 2 को ख़ारिज कर सकते हैं। तब हमारे पास विकल्प (a) बच जाएगा।
3 only
केवल 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: Floor test is done for proving the majority on the floor of the house. However, if the house is dissolved then there is no way that a floor test can be conducted for proving the majority.
Statement 2 is incorrect: Article 75 mandates the collective responsibility of the Council of Ministers (CoM) is to the Parliament in general and Lok Sabha in particular. If the house (Lok Sabha) is dissolved, then the very idea of accountability to the legislature dissolves for the time being.
Statement 3 is correct: Article 74 mandates that the President exercises the executive power with the aid and advice of the Council of Ministers. Any exercise of executive power without the aid and advice will be unconstitutional as being violative of Article 74. Thus in 1971, the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers did not immediately cease to hold office.
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Perspective: Context: UPSC has been asking concept based questions related to the executive and the legislature frequently. Statement 1: We can use the tip Do not get confused to examine this statement. If the Lok Sabha is dissolved then there will be no floor to have a floor test (Majority test). Thus the Council of Ministers (CoM) cannot prove their majority, hence statement 1 is incorrect. Hence we can eliminate option (c) and (d). Our rudimentary knowledge regarding parliamentary form of government tells us that the CoM is collectively responsible to the Lok Sabha. If we read the question carefully, we know that it talks about the status of the Council of Ministers after the Lok Sabha has been dissolved. If Lok Sabha is dissolved then there is no one in the Lok sabha to question the accountability of the executive. Thus we can eliminate statement 2. Then we will be left with option (a). |
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: फ्लोर टेस्ट सदन के फ्लोर पर बहुमत साबित करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, अगर सदन को भंग कर दिया जाता है, तो बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद (CoM) को सामूहिक रूप से सामान्यतः संसद के प्रति और विशेषतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है। यदि सदन (लोकसभा) को भंग कर दिया जाता है, तो विधायिका के प्रति वास्तविक जवाबदेही का विचार समय अवधि के लिए भंग हो जाता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का किसी भी प्रकार का प्रयोग असंवैधानिक होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन होगा। इसलिए, 1971 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोकसभा के विघटन के बाद भी, मंत्रिपरिषद को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता।
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परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: यूपीएससी अक्सर कार्यकारी और विधायिका से संबंधित अवधारणात्मक प्रश्न पूछती रही है। कथन 1: हम इस कथन के परीक्षण के लिए 'भ्रमित न हों' सुझाव का उपयोग कर सकते हैं। यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो बहुमत परीक्षण हेतु सदन में कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। इस प्रकार मंत्रिपरिषद (CoM) अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकती, इसलिए कथन 1 गलत है। इसलिए हम विकल्प (c) और (d) को ख़ारिज कर सकते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप के बारे में हमारा विवेकपूर्ण ज्ञान हमें बताता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि यह लोकसभा भंग होने के बाद मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बात करता है। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो कार्यपालिका की जवाबदेही पर सवाल उठाने के लिए यह अस्तित्व में नहीं होती है। इस प्रकार हम कथन 2 को ख़ारिज कर सकते हैं। तब हमारे पास विकल्प (a) बच जाएगा। |
