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Question
Q. निम्नलिखित में किस अधिनियम से भारतीय संविधान के अधिकांश भाग को प्राप्त किया गया है?
Q. निम्नलिखित में किस अधिनियम से भारतीय संविधान के अधिकांश भाग को प्राप्त किया गया है?
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Solution
The correct option is
A भारत सरकार अधिनियम, 1935
व्याख्या: संविधान हमारे देश में लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत कई अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, जो नागरिकों के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समाज की सुनिश्चितता पर बल देता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे क्रियान्वित किया गया था।
भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं:
- वर्ष 1950 के संविधान की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से अपनायी गई है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा 321 अनुभागों एवं 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया सबसे लंबा अधिनियम था। इस अधिनियम को तैयार करते समय मुख्यतः चार स्रोतों को संदर्भित किया गया था- साइमन कमीशन द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट, तीसरे गोल मेज सम्मलेन के दौरान हुई चर्चाएँ और विचार-विमर्श, वर्ष 1933 का श्वेत पत्र एवं संयुक्त चयन समितियों द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट।
- इस अधिनियम ने प्रांतीय द्विशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की तथा इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत के प्रांतों एवं अधिकांश देसी रियासतों को सम्मिलित करते हुए 'फेडरेशन ऑफ इंडिया' का गठन किया।
- इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण रूप से गवर्नर के पद की स्थापना की; ज्ञातव्य है कि गवर्नर को सभी कार्यकारी शक्तियां एवं केंद्र पर नियंत्रण प्रदान किया गया।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित थीं:
- संघीय विधानमंडल: इस अधिनियम द्वारा विधायिका में दो सदनों (यथा काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स एवं फ़ेडरल असेंबली) की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया गया। काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स उच्च सदन होगा, जो स्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसकी कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी तथा इसके कुल 260 सदस्यों में से 156 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होंगे और 101 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। फेडरल असेंबली निचला सदन था जिसके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष तक विस्तारित हो सकती थी, इसमें ब्रिटिश भारत के 250 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 125 सदस्य शामिल थे।
- प्रांतीय स्वायत्तता: इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को केवल प्रांतीय विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी घोषित किया तथा उन्हें बाहरी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त होकर कार्य करने हेतु सक्षम बनाया।
- इस अधिनियम की स्थापना के पश्चात केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों को तीन सूचियों जैसे- संघीय सूची (केंद्र हेतु 59 विषय), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए 54 विषय) तथा समवर्ती सूची (दोनों के लिए 36 विषय), में विभाजित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट शक्तियां वाइसराय में निहित की गई।
The correct option is
A भारत सरकार अधिनियम, 1935
व्याख्या: संविधान हमारे देश में लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत कई अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, जो नागरिकों के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समाज की सुनिश्चितता पर बल देता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे क्रियान्वित किया गया था।
भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं:
- वर्ष 1950 के संविधान की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से अपनायी गई है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा 321 अनुभागों एवं 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया सबसे लंबा अधिनियम था। इस अधिनियम को तैयार करते समय मुख्यतः चार स्रोतों को संदर्भित किया गया था- साइमन कमीशन द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट, तीसरे गोल मेज सम्मलेन के दौरान हुई चर्चाएँ और विचार-विमर्श, वर्ष 1933 का श्वेत पत्र एवं संयुक्त चयन समितियों द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट।
- इस अधिनियम ने प्रांतीय द्विशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की तथा इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत के प्रांतों एवं अधिकांश देसी रियासतों को सम्मिलित करते हुए 'फेडरेशन ऑफ इंडिया' का गठन किया।
- इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण रूप से गवर्नर के पद की स्थापना की; ज्ञातव्य है कि गवर्नर को सभी कार्यकारी शक्तियां एवं केंद्र पर नियंत्रण प्रदान किया गया।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित थीं:
- संघीय विधानमंडल: इस अधिनियम द्वारा विधायिका में दो सदनों (यथा काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स एवं फ़ेडरल असेंबली) की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया गया। काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स उच्च सदन होगा, जो स्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसकी कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी तथा इसके कुल 260 सदस्यों में से 156 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होंगे और 101 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। फेडरल असेंबली निचला सदन था जिसके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष तक विस्तारित हो सकती थी, इसमें ब्रिटिश भारत के 250 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 125 सदस्य शामिल थे।
- प्रांतीय स्वायत्तता: इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को केवल प्रांतीय विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी घोषित किया तथा उन्हें बाहरी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त होकर कार्य करने हेतु सक्षम बनाया।
- इस अधिनियम की स्थापना के पश्चात केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों को तीन सूचियों जैसे- संघीय सूची (केंद्र हेतु 59 विषय), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए 54 विषय) तथा समवर्ती सूची (दोनों के लिए 36 विषय), में विभाजित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट शक्तियां वाइसराय में निहित की गई।
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