Question

Q. Recently, the Indian Government declared the United Arab Emirates (UAE) as a “reciprocating territory”. Consider the following statements regarding reciprocating territory (RT):

Which of the above given statements is/are correct?

Q. हाल ही में, भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को "पारस्परिक क्षेत्र" घोषित किया।पारस्परिक क्षेत्र (RT) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect: The Ministry of Law and Justice issued an Extraordinary Gazette Notification, declaring the United Arab Emirates to be a “reciprocating territory”.

Statement 2 is correct: “Reciprocating territory” means any country or territory outside India where orders passed by certain designated courts in that territory can be implemented in India. Essentially, orders passed by certain designated courts from a ‘reciprocating territory’ can be implemented in India, by filing a copy of the decree concerned in a District Court here. The courts so designated are called ‘Superior Courts’.

Statement 3 is correct: A country is declared as a reciprocating territory under the provisions of Civil Procedure Code, 1908. Orders of civil nature will be enforced under this arrangement.

Additional information:
Apart from UAE, the other countries declared to be “reciprocating territories” are: United Kingdom, Singapore, Bangladesh, Malaysia, Trinidad & Tobago, New Zealand, the Cook Islands (including Niue) and the Trust Territories of Western Samoa, Hong Kong, Papua New Guinea, Fiji, Aden.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: विधि और न्याय मंत्रालय ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को "पारस्परिक क्षेत्र" घोषित किया गया।

कथन 2 सही है: "पारस्परिक क्षेत्र" का अर्थ है भारत के बाहर का कोई देश या क्षेत्र जहाँ उस क्षेत्र में कुछ निर्दिष्ट न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भारत में लागू किए जा सकते हैं।अनिवार्य रूप से, एक पारस्परिक क्षेत्र के कुछ निर्दिष्ट न्यायालयों द्वारा पारित आदेश यहां किसी जिला न्यायालय में संबंधित डिक्री की एक प्रति दाखिल करके भारत में लागू हो सकते हैं।इसके लिए निर्दिष्ट अदालतों को 'सुपीरियर कोर्ट' कहा जाता है।

कथन 3 सही है: दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत एक देश को एक पारस्परिक क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत दीवानी प्रकृति के आदेश लागू किए जाएंगे।

अतिरिक्त जानकारी: यूएई के अलावा, "पारस्परिक क्षेत्र" घोषित किए गए अन्य देश हैं:यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड्स (नीयू सहित) और पश्चिमी समोआ के सुपुर्द क्षेत्र, हांगकांग, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, अदन।