Question

Q. Which of the following are constitutional bodies?

1. National Commission for Scheduled Castes (SCs)
2. National Commission for Women
3. National Human Rights Commission
4. National Commission for Backward Classes
5. National Commission for Minorities

Select the correct answer using the code given below:


Q. निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय हैं?

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
2. राष्ट्रीय महिला आयोग
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 and 4 only
  केवल 1 और 4
• B.
  1, 2 and 4 only
  केवल 1, 2 और 4
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2, 4 and 5 only
  केवल 1, 2, 4 और 5

Answer 1

The correct option is A

1 and 4 only
केवल 1 और 4
Statement 1 is correct:
The National Commission for Scheduled Castes (SCs) is a constitutional body in the sense that it is directly established by Article 338 of the Constitution.

Statement 2 is incorrect:
The National Commission for Women (1992) is a statutory body in the sense that they are established by acts of the Parliament. The National Commission for Women (NCW) is the statutory body of the Government of India, generally concerned with advising the government on all policy matters affecting women. It was established on 31 January 1992 under the provisions of the Indian Constitution,as defined in the 1990 National Commission for Women Act.

Statement 3 is incorrect:
The National Human Rights Commission is a statutory (and not a constitutional) body. It was established in 1993 under a legislation enacted by the Parliament, namely, the Protection of Human Rights Act, 1993. The commission is the watchdog of human rights in the country, that is, the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India.

Statement 4 is correct:
The National Commission for Backward Classes is a Constitutional body set up through the 123rd constitutional amendment bill 2018 and 102nd amendment act. The National Commission for Backward Classes is vested with the responsibility of considering inclusions in and exclusions from the lists of communities notified as backward for the purpose of job reservations.

Statement 5 is incorrect:
The National Commission for Minorities (NCM) was set up under the National Commission for Minorities Act, 1992. Six religious communities, viz; Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) and Jains have been notified in the Gazette of India as minority communities by the Union Government all over India.


कथन 1 सही है:
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस अर्थ में संवैधानिक निकाय है कि यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा स्थापित किया गया है।

कथन 2 गलत है:
राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) इस अर्थ में एक सांविधिक निकाय है कि इसकी स्थापना संसद के कानून के माध्यम से की गयी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का वैधानिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत की गई थी, जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया था।

कथन 3 गलत है:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा बनाए गए एक कानून के तहत की गई थी, जिसका नाम मानवाधिकार अधिनियम, 1993 था। आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है, अर्थात, संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार।

कथन 4 सही है:
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 123 वें संविधान संशोधन विधेयक 2018 और 102 वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कर्तव्य नौकरियों के संबंध में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े के रूप में अधिसूचित समुदायों को सूचियों में शामिल किए जाने और बहिष्करण पर विचार करना है।

कथन 5 गलत है:
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। छह धार्मिक समुदायों अर्थात; मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैनों को भारत के राजपत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।