Question

Q. Which of the following come under the ambit of ‘Judicial Review’ in the Indian Parliamentary system of Government?

Select the correct answer using the code given below:

Q. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसदीय प्रणाली में 'न्यायिक समीक्षा' के दायरे में आता है? निम्नांकित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect: According to Article 74 of the Indian constitution, the nature of advice tendered by ministers to the President cannot be enquired into by any court.

Statement 2 is correct: Like every Parliamentary act, an ordinance promulgated under Article 123 of the Constitution is also subjected to judicial review, on the grounds of unconstitutionality.

Statement 3 is correct: The exercise of Pardoning power under Article 72 of the Constitution by the President is not subjected to judicial review except where the presidential decision is arbitrary, irrational, mala fide, or discriminatory.

Explainer’s Perspective: One can easily arrive at the answer by using the tip to eliminate options. Statement 1 is saying that the advice of the Council of Ministers to the President can be enquired into by the Court. The Council of Ministers enjoys an intimate relationship with the President, and it seems implausible that the nature of such advice can be inquired into by the Court. Alternatively, the ministers are bound by an oath of secrecy, and therefore it is logically incorrect to say that the courts can inquire into the nature of advice tendered by the Council of Ministers to the President. So, by eliminating the statement 1, the answer is (b).

व्याख्या:

कथन 1 गलत है - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति पर किसी न्यायालय द्वारा पूछताछ नहीं की जा सकती।

कथन 2 सही है - प्रत्येक संसदीय अधिनियम की तरह, संविधान के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद-123 के तहत जारीअध्यादेश भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

कथन 3 सही है - राष्ट्रपति द्वारा क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, तर्कहीन, दुर्भावनापूर्ण, या भेदभावपूर्ण हो।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: छात्र ‘विकल्पों का विलोपन’ सुझाव का प्रयोग करके आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कथन 1 कह रहा है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय द्वारा पूछताछ की जा सकती है। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति के साथ निकट संबंध को दर्शाती है, और यह अनुमान लगाने योग्य है कि इस तरह की सलाह की प्रकृति पर न्यायालय द्वारा पूछताछ की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, मंत्री गोपनीयता की शपथ से बंधे होते हैं, और इसलिए यह कहना तार्किक रूप से गलत है कि न्यायालय मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति के बारे में पूछताछ कर सकता है । अतः कथन 1 को समाप्त करने पर , उत्तर (b) है।