Question

Q. Which of the following is NOT an objective of Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 or PESA Act?

Q. निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 या PESA अधिनियम का उद्देश्य नहीं है?

• A.
  To extend the provisions of Part IX of the Constitution relating to the panchayats to the scheduled areas with certain modifications.
  कुछ संशोधनों के साथ पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
• B.
  To provide autonomy for the bulk of the tribal population from tribal areas mentioned under Schedule five and Schedule six of the Constitution of India.
  भारत के संविधान की अनुसूची पांच और अनुसूची छह के तहत उल्लेखित आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी आबादी को स्वायत्तता प्रदान करना।
• C.
  To empower panchayats at the appropriate levels with specific powers conducive to tribal requirements.
  आदिवासी आवश्यकताओं के अनुकूल विशिष्ट शक्तियों के साथ पंचायतों को सशक्त बनाना।
• D.
  To have village governance with participatory democracy and to make the gram sabha a nucleus of all activities.
  सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना।

Answer 1

The correct option is B

To provide autonomy for the bulk of the tribal population from tribal areas mentioned under Schedule five and Schedule six of the Constitution of India.
भारत के संविधान की अनुसूची पांच और अनुसूची छह के तहत उल्लेखित आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी आबादी को स्वायत्तता प्रदान करना।
Explanation:

Option (a), (c) and (d) are correct:
The objectives of the PESA Act are as follows:

1. To extend the provisions of Part IX of the Constitution relating to the panchayats to the scheduled areas with certain modifications.
2. To have village governance with participatory democracy and to make the gram sabha a nucleus of all activities
3. To empower panchayats at the appropriate levels with specific powers conducive to tribal requirements.
4. To safeguard and to preserve the traditions and customs of tribal communities.
5. To prevent panchayats at the higher level from assuming the powers and authority of panchayats at the lower level of the gram sabha.
6. To evolve a suitable administrative framework consistent with traditional practices.

Option (b) is incorrect:
The provisions of Part IX of the constitution relating to the Panchayats are not applicable to the Fifth Schedule areas. The Parliament has enacted the “Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act”, 1996, popularly known as the PESA Act to extend provisions of Part IX of the constitution to the Fifth Schedule areas.

Explainer’s Perspective: If a candidate is aware of the Fifth and Sixth Schedule of the Constitution, he/she will easily figure out the wrong statement, because the creation of autonomous regions for tribal areas is already provided for in the Sixth schedule. Hence, there is no need for the legislature to pass a separate law altogether to provide for the same. So, option (b) is the answer.

व्याख्या:

विकल्प (a), (c) और (d) सही हैं:
पेशा अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. कुछ संशोधनों के साथ पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
2. सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना
3. आदिवासी आवश्यकताओं के अनुकूल विशिष्ट शक्तियों के साथ पंचायतों को सशक्त बनाना।
4. आदिवासी समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों की रक्षा और संरक्षण करना।
5. पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना।

विकल्प (b) गलत है:
पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधान पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। संसद ने "पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996, को संविधान के भाग IX के प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए PESA अधिनियम के रूप में जाना जाता है।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: यदि किसी छात्र को संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के बारे में पता है, तो वह आसानी से गलत कथन का पता लगा लेगा, क्योंकि छठी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त क्षेत्रों के निर्माण का प्रावधान पहले से ही किया गया है। इसलिए, एक ही सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से एक अलग कानून पारित करने की आवश्यकता नहीं है। तो, विकल्प (b) सही उत्तर है।