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Question

Q. Which of the following subjects will fall under the executive functions of the Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir in new norms notified by the Union Home ministry?
  1. Police
  2. Anti-corruption
  3. Land
  4. public order
  5. Land revenue
  6. All India Services
Select the correct answer using the code given below:

Q. निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए मानदंडों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कार्यकारी कार्यों के अंतर्गत आएगा?
  1. पुलिस
  2. भ्रष्टाचार निरोधक
  3. भूमि
  4. सार्वजनिक व्यवस्था
  5. भू-राजस्व
  6. अखिल भारतीय सेवाएं
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

  1. 2, 3, 4 and 6 only
    केवल 2, 3, 4 और 6

  2. 1, 2, 3, 4, 5 and 6
    1, 2, 3, 4, 5 और 6

  3. 1, 2, 3 and 5 only
    केवल 1, 2, 3 और 5

  4. 1, 2, 3, 4 and 6 only
    केवल 1, 2, 3, 4 और 6


Solution

The correct option is D
1, 2, 3, 4 and 6 only
केवल 1, 2, 3, 4 और 6
Explanation:
  • The Union Home Ministry has notified new rules for administration in the Union Territory of Jammu and Kashmir (J&K) that specify the functions of the Lieutenant-Governor (L-G) and the Council of Ministers.
  • According to the transaction of business rules, “police, public order, All India Services and anti-corruption” will fall under the executive functions of the L-G.
  • The Council of Ministers, led by the CM, will decide:
  • Service matters of non-All India Services officers.
  • Proposal to impose new tax.
  • Land revenue.
  • Sale grant or lease of government property.
  • Reconstituting departments or offices and draft legislation.
व्याख्या:
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J & K) में प्रशासन के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है जो उप-राज्यपाल (एल-जी) और मंत्रिपरिषद के कार्यों को निर्देश प्रदान करते हैं।
  • नियमों की कार्यवाही के अनुसार, "पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक एल-जी के कार्यकारी कार्यों के अंतर्गत आएँगे।
  • सीएम के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद फैसला करेगी:
  • गैर-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सेवा मामले।
  • नया कर लगाने का प्रस्ताव।
  • भू राजस्व।
  • सरकारी संपत्ति का बिक्री अनुदान या पट्टा।
  • विभागों या कार्यालयों का पुनर्गठन और कानून का मसौदा तैयार करना।

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