Q. With reference to preventive detention, consider the following statements:
1. For a person arrested under it, there is no need to communicate the grounds for his/her arrest for three months.
2. Right against preventive detention falls under the purview of Right against exploitation.
3. The Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with the security of a state.
Which of the statements given above is/are correct?
Q. निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसके तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति की तीन महीने तक गिरफ्तारी के कारणों को बताना आवश्यक नहीं है।
2. निवारक निरोध के विरुद्ध प्राप्त अधिकार शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार के दायरे के अंतर्गत आता है।
3. संसद को किसी राज्य की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q. With reference to preventive detention, consider the following statements:
1. For a person arrested under it, there is no need to communicate the grounds for his/her arrest for three months.
2. Right against preventive detention falls under the purview of Right against exploitation.
3. The Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with the security of a state.
Which of the statements given above is/are correct?
Q. निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसके तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति की तीन महीने तक गिरफ्तारी के कारणों को बताना आवश्यक नहीं है।
2. निवारक निरोध के विरुद्ध प्राप्त अधिकार शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार के दायरे के अंतर्गत आता है।
3. संसद को किसी राज्य की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
The correct option is D
None of the above
उपरोक्त में कोई नहीं
Statement 1 is incorrect. - Article 22 grants protection to persons who are arrested or detained. Under Article 22, the grounds for arrest should be communicated to the detainee even if arrested under preventive detention.
- However the facts considered to be against the public interest need not be disclosed.
- The detenu should be afforded an opportunity to make a representation against the detention order.
Statement 2 is incorrect. - Right against preventive detention comes under Article 22 ( Protection against arrest and detention ). Right against preventive detention falls under the purview of Right to Freedom. It grants protection to persons who are arrested or detained.
- Right against exploitation deals with Prohibition of traffic in human beings and forced labour and prohibition of employment of children in factories.
Statement 3 is incorrect. - The Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with defence, foreign affairs and the security of India.
- Both the Parliament and the state legislatures can concurrently make a law of preventive detention for reasons connected with the security of a state, maintenance of essential services and maintenance of public order.
कथन 1 गलत है। - अनुच्छेद-22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को संरक्षण प्रदान करता है।अनुच्छेद-22 के तहत गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उसकी गिरफ़्तारी के कारणों को बताना आवश्यक है,भले ही उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया हो।
- हालाँकि,जनहित के खिलाफ माने जाने वाले तथ्यों का खुलासा किया जाना आवश्यक नहीं है।
- बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।
कथन 2 गलत है। - निवारक निरोध के विरुद्ध प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण) के तहत आता है।निवारक निरोध के विरुद्ध प्राप्त अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है।यह ऐसे लोगों को संरक्षण देता है जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है।शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकारों में मानव तस्करी निषेध और कारखानों में बच्चों के रोजगार तथा जबरन श्रम पर प्रतिबंध जैसे अधिकार शामिल हैं।
कथन 3 गलत है। - संसद को रक्षा,विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।
- संसद और राज्य विधायिका दोनों राज्य की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए समवर्ती रूप से निरोध कानून बना सकते हैं।
None of the above
उपरोक्त में कोई नहीं
Statement 1 is incorrect.
- Article 22 grants protection to persons who are arrested or detained. Under Article 22, the grounds for arrest should be communicated to the detainee even if arrested under preventive detention.
- However the facts considered to be against the public interest need not be disclosed.
- The detenu should be afforded an opportunity to make a representation against the detention order.
- Right against preventive detention comes under Article 22 ( Protection against arrest and detention ). Right against preventive detention falls under the purview of Right to Freedom. It grants protection to persons who are arrested or detained.
- Right against exploitation deals with Prohibition of traffic in human beings and forced labour and prohibition of employment of children in factories.
- The Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with defence, foreign affairs and the security of India.
- Both the Parliament and the state legislatures can concurrently make a law of preventive detention for reasons connected with the security of a state, maintenance of essential services and maintenance of public order.
- अनुच्छेद-22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को संरक्षण प्रदान करता है।अनुच्छेद-22 के तहत गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उसकी गिरफ़्तारी के कारणों को बताना आवश्यक है,भले ही उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया हो।
- हालाँकि,जनहित के खिलाफ माने जाने वाले तथ्यों का खुलासा किया जाना आवश्यक नहीं है।
- बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।
कथन 2 गलत है।
- निवारक निरोध के विरुद्ध प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण) के तहत आता है।निवारक निरोध के विरुद्ध प्राप्त अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है।यह ऐसे लोगों को संरक्षण देता है जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है।शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकारों में मानव तस्करी निषेध और कारखानों में बच्चों के रोजगार तथा जबरन श्रम पर प्रतिबंध जैसे अधिकार शामिल हैं।
कथन 3 गलत है।
- संसद को रक्षा,विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।
- संसद और राज्य विधायिका दोनों राज्य की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए समवर्ती रूप से निरोध कानून बना सकते हैं।
