Question

Q. With reference to recently released Good Governance Index, consider the following statements

Which of the statements given above is/are incorrect?

Q. हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

• A.
  2 only
  2 केवल
• B.
  1 and 2 only
  1 और 2 केवल
• C.
  2 and 3 only
  2 और 3 केवल
• D.
  1,2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

2 only
2 केवल
Explanation

Statement 3 is incorrect.Tamil Nadu has topped the Good Governance Index followed by Maharashtra, Karnataka, Chhattisgarh and Andhra Pradesh among 18 big States in the country. The State was ranked among the top five in six parameters, including public infrastructure, judicial and public security and public health, among others. However, it lagged behind its competitors in the ranking for commerce and industries.

Statement 1 is incorrect.The Good Governance Index was released by the Union Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions.

Statement 2 is correct. The Index takes 10 sectors into consideration: agriculture and allied, commerce & industries, human resource development, public health, public infrastructure & utilities, economic governance, social welfare & development, judicial & public security, environment and citizen-centric governance.

व्याख्या

• कथन 3 गलत है: सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) में तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, जिसके पश्चात महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश (देश के 18 बड़े राज्यों में से) का स्थान आता है। शीर्ष पांच राज्यों को छह विभिन्न मापदंडों जैसे सार्वजनिक अवसंरचना, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य इत्यादि के आधार पर रैंक प्रदान किया गया था। हालांकि, ये राज्य वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पिछड़ गए।
• कथन 1 गलत है: सुशासन सूचकांक केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था।
• कथन 2 सही है: सूचकांक में मुख्यतः 10 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया हैं: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना व उपयोगितायें, आर्थिक प्रशासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित प्रशासन।