Question

Q. With reference to the 97th constitutional amendment Act, consider the following statements:
1. It made the right to form co-operative societies a justiciable right.
2. It added a new part IX-B in the constitution.
3. It added a new directive principle in the constitution.
Which of the statements given above are correct?

Q. 97 वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को न्यायसंगत अधिकार बनाया है ।
2. इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा है।
3. इसने संविधान में एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

• A.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation: The 97th constitutional Amendment Act of 2011 gave a constitutional status and protection to co-operative societies. In this context it made the following three changes in the constitution:

Statement 1 is correct: It made the right to form co-operative societies a fundamental right (Article 19). In case of violation of this right, there are constitutional remedies. It can be enforced by the Supreme Court or High court so it is called Justiciable right.

Statement 2 is correct: It added a new part IX-B in the constitution which is entitled “The co-operative societies” (Article 243-ZH to 243-ZT).

Statement 3 is correct: It included a new Directive principle of state policy on promotion of co-operative societies (Article 43-B). It is one of the gandhian principles. According to article 43 B state will strive to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies.

व्याख्या : 2011 के 97 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इस संदर्भ में इसने संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए:

कथन 1 सही है: इसने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)। इस अधिकार के उल्लंघन के मामले में, संवैधानिक उपचार उपलब्द्ध हैं। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है इसलिए इसे न्यायिक अधिकार कहा जाता है।

कथन 2 सही है: इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा है जिसमें "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) बनाने का अधिकार है।

कथन 3 सही है: इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर एक नया नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-ख) शामिल किया गया। यह गाँधीवादी सिद्धांतों में से एक है। अनुच्छेद 43 ख के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।