Question

Q. With reference to the Cape Town agreement recently seen in news, consider the following statements:

Which of the above statements is/are correct?

Q. हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं ?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:

In October 2019 a three-day ministerial conference, co-hosted by the IMO, was held in Torremolinos, Spain to push forward the ratification of Cape town agreement.

Statements 1 and 2 are correct: The IMO introduced the Cape Town Agreement in 2012 to help tackle illicit, unregulated and unreported (IUU) fishing. The Cape Town Agreement specifies and mandates technical and non-technical standards to enable a global safety regime for fishing vessels. It aims to reduce the high levels of loss of life on fishing vessels.

Statement 3 is incorrect: Although India is ranked third in the fisheries market, it is yet to ratify the global regulatory framework envisaged under Cape Town Agreement, introduced by the International Maritime Organization (IMO) for the protection of fishing vessels.

व्याख्या:

अक्टूबर 2019 में,केप टाउन समझौते के समर्थन को बढ़ाने के लिए स्पेन के टॉरमोलिनोस में आईएमओ की सह-मेज़बानी में तीन दिवसीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

कथन 1 और 2 सही हैं: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 2012 में केपटाउन समझौते को मछली पकड़ने के अवैध, अनियमित और अनियोजित (IUU) तरीके से निपटने में मदद हेतु पेश किया था। केप टाउन समझौता, मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए एक वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को सक्षम करने हेतु तकनीकी और गैर-तकनीकी मानकों को निर्दिष्ट और अनिवार्य करता है। इसका उद्देश्य मछली पकड़ने वाले जहाजों पर जीवन के नुकसान के उच्च स्तर को कम करना है।

कथन 3 गलत है: हालांकि भारत मत्स्य पालन बाजार में तीसरे स्थान पर है, इसे अभी केपटाउन समझौते के तहत परिकल्पित वैश्विक नियामक ढांचे की पुष्टि करना है, ज्ञात हो कि इसे मछली पकड़ने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा शुरू किया गया है।