Question

Q. With reference to the “Contempt of Court” in the context of Judiciary in India, consider the following statements.

Which of the above given statements is/are correct?

Q. भारत में न्यायपालिका के संबंध में "न्यायालय की अवमानना" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3

Answer 1

The correct option is D

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect - The Constitution of India has no definition of the expression ‘contempt of court’. It has been defined by the Contempt of Courts Act of 1971 under two types - civil contempt and criminal contempt.

Statement 2 is correct - The State can impose reasonable restrictions on the exercise of the freedom of speech and expression provided under Article 19(1) of the Constitution on the grounds of contempt of court.

Statement 3 is correct - According to the Supreme Court ruling (1991), it has the power to punish for contempt not only of itself but also of high courts, subordinate courts and tribunals functioning in the entire country.

Explainer’s Perspective: Basic knowledge about the Indian Constitution can be applied to solve the question. Statement 1 says that the expression ‘contempt of court’ is defined in the constitution. In general (unless one reads the information before), the constitution does not contain definitions of various expressions. For example, the Constitution has no definition of ‘office of profit’, ‘minority’, ‘untouchability’, ‘martial law’, ‘parliamentary privileges’ etc. So, by taking an intelligent guess using this logic, one can mark the statement 1 as incorrect. This eliminates the options (a) and (c). Statement 3 mentions that the Supreme Court can punish for the contempt of the rulings given by the High Courts. Students are expected to know that the Judiciary in India is integrated and hence the Supreme Court will contain the power of judicial superintendence over all the courts and tribunals functioning in the entire country. With this knowledge, one can mark it as correct. Hence the answer is (d).

व्याख्या:

कथन 1 गलत है - भारत के संविधान में 'न्यायालय की अवमानना' की कोई परिभाषा नहीं है। 1971 के न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत इसे नागरिक अधिकारों और आपराधिक अवमानना ​​के रूप में परिभाषित किया गया है।

कथन 2 सही है - राज्य, न्यायालय की अवमानना ​​के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत दिए गए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

कथन 3 सही है - सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (1991) के अनुसार, यह न केवल स्वयं बल्कि उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ अदालतों और पूरे देश में कार्य करने वाले न्यायाधिकरणों को अवमानना ​​के लिए दंडित कर सकता है।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: प्रश्न को हल करने के लिए भारतीय संविधान के बारे में बुनियादी ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। कथन 1 कहता है कि संविधान में 'न्यायालय की अवमानना' को परिभाषित किया गया है। सामान्य तौर पर (जब तक कि कोई छात्र इस तथ्य को पहले नहीं पढ़ा हो), संविधान में विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं नहीं हैं। उदाहरण के लिए, संविधान में ‘लाभ का पद ’, 'अल्पसंख्यक’, ‘अस्पृश्यता ’,, मार्शल लॉ’, ‘संसदीय विशेषाधिकार ’आदि की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए, तर्क का प्रयोग करके अनुमान लगाकर, कोई भी छात्र कथन 1 को गलत के रूप में चिह्नित कर सकता है। यह विकल्प (a) और (c) को समाप्त करता है। कथन 3 में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की अवमानना ​​के लिए दंडित कर सकता है। छात्रों से यह जानने की अपेक्षा की जाती है कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में पूरे देश में कार्यरत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर न्यायिक अधीक्षण की शक्ति होगी। इस ज्ञान के साथ, कोई इसे सही के रूप में चिह्नित कर सकता है। इसलिए उत्तर विकल्प (d) है।