Question

Q. With reference to the exceptions mentioned in the Anti-Defection Law, consider the following statements:

Which of the above given statements is/are correct?

Q. दल-बदल विरोधी कानून में उल्लिखित अपवादों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  1 केवल
• B.
  2 only
  2 केवल
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
2 केवल
Explanation:


Anti Defection law lays down the process by which legislators may be disqualified on grounds of defection by the Presiding Officer of a legislature. 52nd amendment act of the Constitution brought in the provision by including the 10th schedule to the constitution.

Statement 1 is incorrect: Under the ambit of Anti Defection Law: In a particular situation where two-thirds of the legislators (not simply party members) of a political party decide to merge into another party, neither the members who decide to merge, nor the ones who stay with the original party will face disqualification.

Statement 2 is correct: Any person elected as chairman or speaker can resign from his party, and rejoin the party if he admits that post.

Note: Earlier, the law allowed parties to be split, but at present, this has been outlawed.
Deciding Authority: Presiding officer of the House would decide any question regarding disqualification which arises out of defection of any member of legislature.

Why in news: Recently the Supreme Court asked the parliament to change the deciding authority for anti-defection law from speaker to independent tribunal.

व्याख्या:

• दल-बदल विरोधी कानून (Anti Defection law) के अंतर्गत उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसके तहत विधायकों (legislatures) को सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया।
• कथन 1 गलत है: दल-बदल विरोधी कानून में उल्लिखित है कि यदि किसी विशेष स्थिति में किसी राजनीतिक दल से संबंधित दो-तिहाई विधायक (पार्टी के अन्य सदस्य नहीं) किसी अन्य पार्टी में विलय होने का निर्णय लेते हैं, (वे सदस्य जो विलय का निर्णय नहीं लेते हैं, मूल पार्टी का समर्थन करने वाले सदस्य) को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।
• कथन 2 सही है: अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में चयनित कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे सकता है, और यदि वह पद को स्वीकार करता है तो वह अपनी मूल पार्टी में पुनः शामिल हो सकता है।
• नोट: पहले, इस कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों के विभाजन को अनुमति दी जाती थी, परंतु वर्तमान में, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
• निर्णयन अधिकारी: सदन का पीठासीन अधिकारी, सदन के किसी सदस्य के दल-बदल से उत्पन्न प्रश्न पर निर्णय लेने में सक्षम होगा।
• सुर्ख़ियों में क्यों: हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने संसद से दल-बदल विरोधी कानून के निर्णायक प्राधिकरण के रूप में अध्यक्ष (स्पीकर) को स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा परिवर्तित करने के लिए कहा है।