Question

Q. With reference to the Indian Constitution, consider the following statements:

Which of the above given statements is/are correct?

Q. भारतीय संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  3 only
  केवल 3

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect: The Supreme Court recently said that reservation of seats to certain communities was not a Fundamental Right. It refused to act on a petition filed by all the political parties from Tamil Nadu who sought 50% OBC reservation in the all-India NEET seats, surrendered by the states. In the recent Mukesh Kumar case, The SC has said that, whenever a government wants to reserve jobs in favor of backward classes, it has to collect data on three questions:

• Are backward classes inadequately represented in government jobs?
• Will the efficiency of the department suffer if reservations are brought in?
• In the case of OBC reservation, are the OBCs in question actually backward?

Thus, it made it explicit that the right to reservation in public employment is not a fundamental right and has refused to extend the argument that reservations are not an exception to equality of opportunity to its logical conclusion.

Statement 2 is correct: Article 46 under Directive Principles of State Policy provides that the State shall promote the educational and economic interests of SCs, STs, and other weaker sections of the society and to protect them from social injustice and exploitation.

Statement 3 is incorrect: Article 17 (under Right to Equality) aims to abolish untouchability in the society, while Right against exploitation (Article 23 and 24) aims to abolish child labour and human trafficking.

Perspective: Context: Questions related to Fundamental Rights and DPSPs are frequently asked by the UPSC. The question is tricky as it is playing with the popular perception of the candidates. In the first statement, the mention of the term “right” may seem important to the candidate, and thus he/she may mark the statement correct. However, one can apply a contemporary example to tell that the statement is false. For example, creamy layer is present in Indian Administrative Services. So, even though they are from the backward class, they cannot avail the benefit of the reservation. Hence, options (a) and (c) can be eliminated. Now, either statement 2 or statement 3 is correct but not both of them. On first glance, Statement 3 may look like a generic statement without arousing any element of suspicion. But on careful observation we see that it talks about untouchability and right against exploitation. Having the basic information of Articles related to Fundamental Rights, one would know that Right against exploitation does not cover untouchability which is dealt by Article 17. Note: There is another way to tell that statement 1 is false. This is - by recalling the exception under Article 16. It says reservation is provided only if the State is satisfied that the community is not properly represented in public employment.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुछ समुदायों को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं था। इसने तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें अखिल भारतीय NEET सीटों में 50% ओबीसी आरक्षण की मांग की गई थी, जिसे राज्यों ने छोड़ दिया। हाल ही में मुकेश कुमार मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि, जब भी कोई सरकार पिछड़े वर्गों के पक्ष में नौकरियों को आरक्षित करना चाहती है तो उसे तीन प्रश्नों पर आंकड़ा एकत्र करना होगा:

• क्या सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है?
• अगर आरक्षण लागू किया जाता है तो क्या विभाग की कार्यकुशलता को हानि होगी?
• ओबीसी आरक्षण के मामले में क्या ओबीसी वास्तव में पिछड़े हैं?

इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और इस तर्क का विस्तार करने से इनकार कर दिया है कि आरक्षण तार्किक निष्कर्ष के लिए अवसर की समानता के अपवाद नहीं हैं।

कथन 2 सही है: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 46 यह प्रावधान करता है कि राज्य SCs, STs और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा।

कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 17 (समानता के अधिकार के तहत) का उद्देश्य समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करना है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24) का उद्देश्य बाल श्रम और मानव तस्करी को समाप्त करना है।

परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: यूपीएससी में मौलिक अधिकारों और DPSP से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न पेचीदा है क्योंकि यह उम्मीदवारों की लोकप्रिय अवधारणा के साथ खेल रहा है। पहले कथन में, "अधिकार" शब्द उम्मीदवार को महत्वपूर्ण लग सकता है और वह कथन को सही के रूप में चिह्नित कर सकता है। हालांकि, कोई उम्मीदवार समकालीन उदाहरण का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकता है कि कथन गलत है। उदाहरण के लिए, क्रीमी लेयर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में उपस्थित है। अतः, भले ही वे पिछड़े वर्ग से हों, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते । इसलिए, विकल्प (a) और (c) को समाप्त किया जा सकता है। अब, या तो कथन 2 या कथन 3 सही हो सकता है, लेकिन दोनों कथन एक साथ सही नहीं हो सकते। पहली नज़र में, कथन 3 बिना किसी संदेह के एक सामान्य कथन लग सकता है। लेकिन सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि यह अस्पृश्यता और शोषण के विरुद्ध बात करता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की बुनियादी जानकारी होने से, किसी को भी ज्ञात होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में अस्पृश्यता शामिल नहीं है जो इसे अनुच्छेद 17 द्वारा निर्धारित किया जाता है। नोट: यह ज्ञात करने का एक और तरीका है कि कथन 1 गलत है। यह है - अनुच्छेद 16 के अपवाद को स्मरण करना। यह कहता है कि आरक्षण केवल तभी प्रदान किया जाता है जब राज्य इस बात से संतुष्ट हो कि समुदाय का सार्वजनिक रोजगार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है।