Question

Q. With reference to the Permanent Court of Arbitration (PCA), consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration-PCA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  3 only
  केवल 3
  
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

In 2012, Enrica Lexie case, the Permanent Court of Arbitration in its judgment has said that two Italian marines who shot dead two Indian fishermen, cannot be tried in an Indian court.

Statement 1 is incorrect: The PCA was established in 1899 by the first Hague Peace Conference under Articles 20 to 29 of the 1899 Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.

However, when signing, ratifying, or acceding to UNCLOS, a State may make a declaration choosing one or more of the following means for settling such disputes:

• The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in Hamburg, Germany;
• The International Court of Justice in The Hague, The Netherlands;
• Ad hoc arbitration (in accordance with Annex VII of UNCLOS); or
• A “special arbitral tribunal” constituted for certain categories of disputes (established under Annex VIII of UNCLOS).

Statement 2 is correct: Its decision is binding on the parties, and there is no mechanism for appeal.

Statement 3 is correct: India is a member state of PCA.

व्याख्या:

2012 में, एन्रीका लेक्सी वाद में मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration-PCA) ने अपने फैसले में कहा था कि दो इतालवी नौसैनिकों जिन्होंने दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनपर भारतीय अदालत में मुकदमा चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कथन 1 गलत है: PCA की स्थापना 1899 में प्रथम हेग शांति सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत निपटान हेतु हेग अभिसमय (Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes) के अनुच्छेद 20 से 29 के तहत की गई थी।

हालाँकि, UNCLOS पर हस्ताक्षर अथवा उसका अनुसमर्थन करते समय एक देश इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक साधन चुनने की घोषणा कर सकता है:

• इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS), हैम्बर्ग, जर्मनी;
• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of justice-ICJ), हेग, नीदरलैंड;
• तदर्थ मध्यस्थता (UNCLOS के अनुलग्नक VII के अनुसार); या
• एक "विशेष मध्यस्थ न्यायाधिकरण" जिसका गठन विवादों की कुछ श्रेणियों (UNCLOS के अनुलग्नक VIII के तहत स्थापित) के लिए किया गया है।

कथन 2 सही है: इसका निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है जिसके विरुद्ध अपील के लिए कोई तंत्र नहीं है।

कथन 3 सही है: भारत PCA का सदस्य है।