Question

Q. With reference to the Public Accounts Committee of the Parliament of India, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारत की संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:

The Public Accounts Committee consists of 22 members (15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha). The chairman of the committee is appointed by the Speaker of Lok Sabha from amongst its members.

Statement 1 is correct: The Public Accounts Committee of the Parliament of India has been in existence since 1921. It was first set up under the provisions of the Government of India Act of 1919.

Statement 2 is incorrect: The Public Accounts Committee examines public expenditure not only from legal and formal perspectives (to discover technical irregularities) but also examines the economy, prudence, wisdom and propriety of public expenditure (to bring out the cases of waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency and non-purposeful expenses).

Statement 3 is correct: The Public Accounts Committee examines both the finance accounts and the appropriation accounts and any other accounts of the Union government laid before the Lok Sabha.

व्याख्या:

लोक लेखा समिति में 22 सदस्य (लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7) होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है।

कथन 1 सही है: भारत की संसद की लोक लेखा समिति 1921 से अस्तित्व में है। इसे पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।

कथन 2 गलत है: लोक लेखा समिति न केवल विधिक और औपचारिक दृष्टिकोण (तकनीकी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए) से सार्वजनिक व्यय की जांच करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व्यय की विवेकपूर्णता, बुद्धिमत्ता और उपयुक्तता की भी जांच करती है (बर्बादी, हानि, भ्रष्टाचार, अपव्यय, अक्षमता और गैर-उद्देश्यपूर्ण खर्च के मामलों को सामने लाने के लिए)।

कथन 3 सही है: लोक लेखा समिति लोकसभा के समक्ष रखे गए केंद्र सरकार के वित्त खातों, विनियोग खातों और किसी भी अन्य खातों की जांच करती है।