Q49. Consider the following statements.

1. The Right to Property is not conferred to the citizens by the Constitution of India.

2. Fundamental Rights are available only against the arbitrary action of the State.

Which of the above statement(s) is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संपत्ति का अधिकार नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।

2. मौलिक अधिकार केवल राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) Only 1

(a) केवल 1

No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today!

(b) Only 2

(b) केवल 2

No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today!

(d) None of the above

(d) इनमें से कोई नहीं

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Solution

The correct option is D
(d) None of the above

(d) इनमें से कोई नहीं

The right to property was deleted from the list of Fundamental Rights by the 44th amendment act, 1978. Now it is just a legal right Under Article 300-A in part XII and not a Fundamental Right.

Fundamental Rights are constraints and obligations upon the actions of both the state and individuals or groups.

44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। अब यह भाग XII में अनुच्छेद 300-ए के तहत एक कानूनी अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है।

मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्तियों या समूहों दोनों के कार्यों पर निर्बंधन और दायित्व हैं।

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Q. Which of the following Fundamental Rights in the Indian Constitution are available only to citizens of India and not to foreigners?

Select the correct answer using the codes given below:

Q. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, न कि विदेशियों को?

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।
कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

1 and 4 only
केवल 1 और 4
1 and 3 only
केवल 1 और 3
2 and 4 only
केवल 2 और 4
1, 2 and 3 only
केवल 1, 2 और 3

Q. Q. Consider the following statements with reference to Right to Property:Which of the above given statements is/are incorrect?

Q. संपत्ति के अधिकार’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

यह एक संवैधानिक अधिकार है और संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।
यह अधिकार राज्य की कार्यकारी कार्रवाई से सुरक्षित है।
राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में मुआवजे के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत हैं?

1 only
केवल 1
2 and 3 only
केवल 2 और 3
1 and 2 only
केवल 1 और 2
2 only
केवल 2

Q. Consider the following statements about Right Against Exploitation under the Constitution of India:

Which of the statements given above are correct?

Q. भारत के संविधान के तहत शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

संविधान में 'बेगार' और 'जबरन मजदूरी' शब्दों का उल्लेख नहीं है।
अनुच्छेद 23 राज्य को लिंग, नस्ल, जाति या धर्म या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बिना वेतन के अनिवार्य सेवाओं को लागू करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी हानिरहित या सरल कार्य में नियोजित करने पर रोक नहीं लगाता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति की न केवल राज्य,बल्कि निजी व्यक्तियों से भी रक्षा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

1 and 2 only
1 and 2 only
3 and 4 only
केवल 3 और 4
2, 3 and 4 only
केवल 2, 3 और 4
1, 3 and 4 only
केवल 1, 3 और 4

Q. 22. Consider the following statements
1. Indian Constitution does not guarantee Economic equality.
2. When the rights that are available against the State’s actions only are violated by the private individuals, there are no constitutional remedies.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय संविधान आर्थिक समानता की गारंटी नहीं देता है।
2. जब राज्य के क्रियाकलापों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार का निजी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए कोई संवैधानिक उपचार नहीं है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है / हैं?

Q66. Consider the following statements.

1. No DPSP is given preference over any Fundamental Right.

2. DPSPs have been included in part IV-A of the Indian Constitution.

Which of the above statement(s) is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी भी मौलिक अधिकार के ऊपर किसी भी राज्य के निति निर्देशक सिद्धांत को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

2. भारतीय संविधान के भाग IV-A में राज्य के निति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

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