wiz-icon
MyQuestionIcon
MyQuestionIcon
1
You visited us 1 times! Enjoying our articles? Unlock Full Access!
Question

Q49. Consider the following statements.

1. The Right to Property is not conferred to the citizens by the Constitution of India.

2. Fundamental Rights are available only against the arbitrary action of the State.

Which of the above statement(s) is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संपत्ति का अधिकार नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।

2. मौलिक अधिकार केवल राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?


A

(a) Only 1

(a) केवल 1

No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today!
B

(b) Only 2

(b) केवल 2

No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today!
C

(c) Both 1 and 2

(c) 1 और 2 दोनों

No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today!
D

(d) None of the above

(d) इनमें से कोई नहीं

Right on! Give the BNAT exam to get a 100% scholarship for BYJUS courses
Open in App
Solution

The correct option is D

(d) None of the above

(d) इनमें से कोई नहीं


The right to property was deleted from the list of Fundamental Rights by the 44th amendment act, 1978. Now it is just a legal right Under Article 300-A in part XII and not a Fundamental Right.

Fundamental Rights are constraints and obligations upon the actions of both the state and individuals or groups.

44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। अब यह भाग XII में अनुच्छेद 300-ए के तहत एक कानूनी अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है।

मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्तियों या समूहों दोनों के कार्यों पर निर्बंधन और दायित्व हैं।


flag
Suggest Corrections
thumbs-up
0
similar_icon
Similar questions
Q.

Q. Consider the following statements about Right Against Exploitation under the Constitution of India:

Which of the statements given above are correct?

Q. भारत के संविधान के तहत शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. संविधान में 'बेगार' और 'जबरन मजदूरी' शब्दों का उल्लेख नहीं है।
  2. अनुच्छेद 23 राज्य को लिंग, नस्ल, जाति या धर्म या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बिना वेतन के अनिवार्य सेवाओं को लागू करने की अनुमति देता है।
  3. अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी हानिरहित या सरल कार्य में नियोजित करने पर रोक नहीं लगाता है।
  4. शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति की न केवल राज्य,बल्कि निजी व्यक्तियों से भी रक्षा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?



  1. 1 and 2 only
    1 and 2 only

  2. 3 and 4 only
    केवल 3 और 4

  3. 2, 3 and 4 only
    केवल 2, 3 और 4

  4. 1, 3 and 4 only
    केवल 1, 3 और 4
View More
Join BYJU'S Learning Program
similar_icon
Related Videos
thumbnail
lock
High Courts in India
CIVICS
Watch in App
Join BYJU'S Learning Program
CrossIcon