Question

Which of the following states are covered under Namami Gange Programme?
1. West Bengal
2. Uttarakhand
3. Jharkhand
4. Odisha
5. Madhya Pradesh
Select the correct answer using the codes given below:

निम्नलिखित में से कौन से राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं ?
1. पश्चिम बंगाल 2. उत्तराखंड
3. झारखंड 4. ओडिशा
5. मध्य प्रदेश
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A. Only 1, 2 and 3
  
  केवल 1, 2 और 3
• B. Only 2, 3 and 4
  
  केवल 2, 3 और 4
• C. Only 3, 4 and 5
  
  केवल 3, 4 और 5
• D. Only 1, 2 and 4
  
  केवल 1, 2 और 4

Answer 1

The correct option is A Only 1, 2 and 3


केवल 1, 2 और 3
Namami Gange Programme is an initiative of Ministry of Water Resources (MOWR), comprising making villages on the bank of river Ganga ODF and interventions dealing with solid and liquid waste management are being implemented by Ministry of Drinking Water and Sanitation (MDWS). All 4470 villages located across 52 districts of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal has since been made ODF by MDWS with active help of state governments.

Ministry of Drinking Water and Sanitation (MoDWS) identified 1674 Gram Panchayats situated on the bank of River Ganga in 5 State (Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal). Rs 578 Crores has been released to Ministry of Drinking Water and Sanitation (MoDWS) for construction of toilets in 1674 Gram Panchayats of 5 Ganga Basin States. Out of the targeted 15, 27,105 units, MoDWS has completed construction of 8, 53,397 toilets. Consortium of 7 IITs has been engaged in the preparation of Ganga River basin Plan and 65 villages have been adopted by 13 IITs to develop as model villages. UNDP has been engaged as the executing agency for rural sanitation programme and to develop Jharkhand as a model State at an estimated cost of Rs. 127 Crore.

नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय (MOWR) की एक पहल है, जिसमें गंगा ओडीएफ नदी के किनारे के गाँवों को शामिल करना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित हस्तक्षेपों को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों में स्थित सभी 4470 गाँवों को तब से एमडीडब्ल्यूएस द्वारा राज्य सरकारों की सक्रिय मदद से ओडीएफ बनाया गया है।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) ने 5 राज्य (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल) में गंगा नदी के तट पर स्थित 1674 ग्राम पंचायतों की पहचान की। 5 गंगा बेसिन राज्यों की 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) को 578 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। लक्षित 15, 27,105 इकाइयों में से, MoDWS ने 8, 53,397 शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया है। 7 आईआईटी समूह गंगा नदी बेसिन योजना की तैयारी में लगे हैं और 13 आईआईटी द्वारा 65 गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए गोद लिया गया है। यूएनडीपी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और127 करोड़ रु की अनुमानित लागत से झारखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।