Question

With reference to the Constitution of India, consider the following statements:
1. Originally, the Constitution provided for seven fundamental rights.
2. There is a single Constitution for all the states of the Indian Union.
3. Tenth Schedule of the Indian Constitution is related to the Anti-Defection Law.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मूल रूप से, संविधान ने सात मौलिक अधिकारों के लिए प्रावधान किया था।
2. भारतीय संघ के सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है।
3. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची दल -बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A. Only 1 and 2
  
  केवल 1 और 2
• B. Only 2 and 3
  
  केवल 2 और 3
• C. Only 1 and 3
  
  केवल 1 और 3
• D. All of the above
  
  उपरोक्त सभी

Answer 1

The correct option is D All of the above


उपरोक्त सभी
Originally, the Constitution provided for seven Fundamental Rights. However, the Right to Property (Article 31) was deleted from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act of 1978. It is made a legal right under Article 300A in Part XII of the constitution. The state of Jammu and Kashmir has its own constitution and thus, enjoys a special status by virtue of Article 370 of constitution of India. 10th schedule provides for provisions relating to disqualification of members of Parliament and State legislature on grounds of defection. This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985 and is also known as Anti-Defection Law.

मूल रूप से, संविधान ने सात मौलिक अधिकारों के लिए प्रावधान किया था। हालांकि, संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है।जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना संविधान है और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर एक विशेष दर्जा प्राप्त है।10 वीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था है।इस अनुसूची को 1985 के 52 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इसे दलबदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।