प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ‘स्वामित्व योजना’ चला रही है । इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है । इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र (घरौनी) के नाम से की थी ।

ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे कई परिवार हें जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होती है । इससे उनकी जमीन के स्वामित्व पर एक खतरा रहता है । इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरुआत की है । इस लेख में हम इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे । हिंदी माध्यम में UPSC से जुड़े मार्गदर्शन के लिए अवश्य देखें हमारा हिंदी पेज  आईएएस हिंदी 

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योजना का प्रारूप 

जैसा कि हमने समझा, स्वामित्व योजना के तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है । इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को किसी तरह के आवेदन करने की जरूरत नहीं है । सरकार द्वारा जैसे -जैसे ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग का काम होता जाएगा वैसे -वैसे ही लोगों को उनकी जमीन का ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिलता जाएगा । जमीन स्वयं के नाम होने से जमीन मालिक उसे आसानी से बेच या खरीद पाएंगे । साथ ही बैंक से जमीन पर ऋण लेना भी आसान हो जाएगा । 2021 से 2025 तक इस योजना के तहत 6.62 लाख गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, 2020 को की गई थी । उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है । इस योजना का नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) होगा । यह पहली बार है कि देश भर के सभी गांवों को कवर करने वाले लाखों ग्रामीण ज़मीन मालिकों को लाभान्वित करने के लिए आधुनिक ‘ड्रोन तकनीक’ का उपयोग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर कोई अभ्यास किया जा रहा है ।

स्वामित्व योजना के बारे में मुख्य बिंदु 

• स्वामित्व का अर्थ “गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण” (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)  है ।
• इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राजस्व विभाग/भूमि अभिलेख विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय साथ मिलकर योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे ।
• योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है ।
• इस योजना के तहत, सरकारी अधिकारियों द्वारा भूस्वामियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे । इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को किसी तरह के आवेदन करने की जरूरत नहीं है । सरकार द्वारा जैसे -जैसे ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग का काम होता जाएगा वैसे -वैसे ही लोगों को उनकी जमीन का ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिलता जाएगा ।
• ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) का उपयोग किया जाएगा । इससे मालिकों को अपने घरों को बसे हुए क्षेत्रों में रखने में मदद मिलेगी और उन्हें ऋण या अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एक संपत्ति के रूप में उपयोग किया जाएगा ।
• ड्रोन का उपयोग करने वाले क्षेत्रों की मैपिंग धीरे -धीरे 4 साल की अवधि के लिए की जाएगी, और 2020 से शुरू होकर 2024 में समाप्त होगी ।
• वर्तमान में, यह योजना केवल 6 राज्यों के लिए लागू है: हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ।
• इस योजना को देश की केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है और परियोजना के पायलट चरण के लिए 79.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।
• इसके लिए कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम- CORS की मदद ली जाएगी जो कि सटीक नेटवर्क, भू- संदर्भ, जमीनी सच्चाई और भूमि के सीमांकन में समर्थन करता है । CORS संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक वर्चुअल बेस स्टेशन प्रदान करता है जो वास्तविक समय में सेंटीमीटर -स्तरीय क्षैतिज स्थिति के साथ लंबी दूरी के उच्च- सटीकता नेटवर्क सुधारों तक पहुंच की अनुमति देता है ।

स्वामित्व कार्ड क्या है?

इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए स्वामित्व /प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जाएंगे । इससे उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि/संपत्ति का उपयोग करने के मामले में वित्तीय संस्थानों को एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने में मदद मिलेगी ।

स्वामित्व योजना के तहत गतिविधियाँ- योजना के तहत मुख्य गतिविधियां हैं:

• स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से जमीन का सर्वे किया जायेगा । इसके लिए 500 ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं । इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग (geo- tagging) की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है । इसके बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी भी प्रदान की जाती है । इससे जटिलताओं को दूर किया जाता है । इससे जमीन से जुड़े मामलों के झगड़े में भी कमी आने की उम्मीद है । इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँगे ।
• इस योजना में ड्रोन का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर मानचित्रण – ग्रामीण आबादी (आबादी) क्षेत्र को ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके भारतीय सर्वेक्षण सर्वेक्षण द्वारा मैप किया जाएगा । यह स्वामित्व संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन और सटीक मानचित्र तैयार करेगा । इन नक्शों या आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे ।
• सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँगे ।
• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी ।
• योजना डैशबोर्ड का विकास/रखरखाव और स्थानीय स्तर पर योजना बनाने में सहायता के लिए मंत्रालय के स्थानिक योजना आवेदन के साथ ड्रोन सर्वेक्षण स्थानिक डेटा/मानचित्रों का एकीकरण किया जाएगा ।
• सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण/राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा । 
• इस योजना के संचालन के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल भी आरंभ किया गया है । इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी जानकारियां उपस्थित हैं ।

स्वामित्व योजना के उद्देश्य : जैसा कि हमने समझा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना , ग्रामीण परिवारों की जमीन की ऑनलाइन स्थिति दर्ज कराना, जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना और इस माध्यम से जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है । यह योजना डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देगी । स्वामित्व योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच वित्तीय स्थिरता लाएगा क्योंकि भूमि/संपत्ति का उपयोग ऋण प्राप्त करने या किसी अन्य वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति के रूप में किया जा सकता है ।
• जानकारी की कमी के कारण भूमि विभाजन और अभिलेखों को अच्छी तरह से बनाए और नोट नहीं किया जाता है । इस योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती है ।
• यह संपत्ति कर के निर्धारण में मदद करेगा, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है ।
• विभिन्न सरकारी विभागों के उपयोग के लिए उचित सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का लाभ उठाया जाएगा ।
• यह जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में सुधार और समर्थन भी करेगा ।
• ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत से कानूनी और संपत्ति से संबंधित विवाद लंबित हैं । यह परियोजना इन मुद्दों को हल करने में भी मदद करेगी ।

स्वामित्व योजना की आवश्यकता क्यों?

ग्रामीण इलाकों में हम पाते हैं कि ऐसे कई परिवार हें जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होती है । इससे उनकी जमीन के स्वामित्व पर एक खतरा रहता है । ऐसे लोगों को उनका स्वामित्व दिलाना अत्यंत आवश्यक है । यह योजना प्रायोगिक तौर पर 6 राज्यों में शुरू की गई । एक बार पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद, इस योजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण लोग लाभान्वित हो सकेंगे । इस योजना के माध्यम से किए गए भूमि / संपत्ति पंजीकरण के माध्यम से ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान किया जाएगा जो कि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा । 

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