सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

लैंसेट के अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया भर में मोटापे की दर बढ़ रही है:

सामाजिक न्याय:

विषय: सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे।

विवरण:

• लैंसेट के एक नवीनतम अध्ययन ने दुनिया भर में मोटापे की बढ़ती दरों पर चेतावनी दी है, जिससे बच्चे, किशोर और वयस्क सभी मोटापे से खतरनाक स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं।
• एनसीडी जोखिम कारक सहयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के सहयोग से प्रकाशित निष्कर्ष, एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

मोटापे की दर में रुझान:

• 1990 से 2022 तक, बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर चार गुना बढ़ गई है, जबकि वयस्कों में दर दोगुनी से अधिक हो गई है। यह नाटकीय वृद्धि मोटापे की महामारी की व्यापक प्रकृति और वैश्विक स्वास्थ्य पर इसके दूरगामी परिणामों को रेखांकित करती है।
• अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, जिनमें 159 मिलियन बच्चों और किशोरों के साथ-साथ 879 मिलियन वयस्क भी इस स्वास्थ्य संकट का शिकार हो रहे हैं।
• ये चौंका देने वाले आंकड़े वैश्विक स्तर पर मोटापे की महामारी के पैमाने और गंभीरता की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं।

कुपोषण पैटर्न में बदलाव:

• परंपरागत रूप से अल्पपोषण से जुड़े कुपोषण के परिदृश्य में गहरा परिवर्तन आया है, मोटापा अब कई देशों में सबसे प्रचलित रूप के रूप में उभर रहा है। यह बदलाव मोटापे की महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत से अंतर्दृष्टि:

• भारत में, मोटापा और कम वजन का सह-अस्तित्व एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, दोनों ही स्थितियाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ पैदा करती हैं।
• लैंसेट अध्ययन के निष्कर्ष समान चिंताओं को प्रतिध्वनित करते हैं, जो भारतीय बच्चों, किशोरों और वयस्कों में मोटापे की दर में वृद्धि को उजागर करते हैं।

भावी कदम:

• लैंसेट अध्ययन मोटापे की महामारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए सरकारों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में कार्य करता है।
• व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण पर मोटापे के दूरगामी प्रभावों को कम करने के लिए रोकथाम, शिक्षा और स्वस्थ जीवन शैली तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने वाले लक्षित उपाय आवश्यक हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

नीतिगत समर्थन और वित्त पोषण के बावजूद, दुर्लभ बीमारियों की देखभाल इष्टतम नहीं है:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: विकास एवं उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: रोग (disease)।

विवरण:

• हाल के वर्षों में, भारत में दुर्लभ बीमारियों (rare diseases) से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, जिसे मार्च 2021 में दुर्लभ बीमारियों पर पहली राष्ट्रीय नीति की शुरूआत के साथ चिह्नित किया गया है।
• यह नीति दुर्लभ बीमारियों से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहे रोगियों और परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है।

नीति अवलोकन:

• दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय नीति एक व्यापक ढांचे की रूपरेखा तैयार करती है जिसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान पहल को बढ़ावा देते हुए उपचार से जुड़ी अत्यधिक लागत को कम करना है।
• नीति के उद्देश्यों के केंद्र में दुर्लभ बीमारियों पर नज़र रखने के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय अस्पताल-आधारित रजिस्ट्री की स्थापना है।
• इस रजिस्ट्री की परिकल्पना महत्वपूर्ण महामारी विज्ञान आंकड़े प्रदान करने, अनुसंधान वित्त पोषण प्राथमिकताओं को सूचित करने और उपचार रणनीतियों को बढ़ाने के लिए की गई है।

निहितार्थ और चुनौतियाँ:

• नीति को लेकर आशावाद के बावजूद, ज़मीनी हकीकत लगातार चुनौतियों का खुलासा करती है।
• अनुमान है कि दुर्लभ बीमारियाँ भारत की लगभग 1/5 आबादी को प्रभावित करती हैं, लेकिन अभी भी पर्याप्त उपचार विकल्पों का अभाव है, और 5% से भी कम लोगों के पास सुलभ उपचार उपलब्ध हैं।
• इसके अलावा, भारत में दुर्लभ बीमारियों के लिए एक मानकीकृत परिभाषा का अभाव नीति निर्माण और संसाधन आवंटन प्रयासों को जटिल बनाता है।

निधि उपयोग में अंतर:

• एक गंभीर मुद्दा दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए आवंटित धन का कम उपयोग है। पर्याप्त वित्तीय आवंटन के बावजूद, धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रहता है, जिससे कई मरीज़ जीवन रक्षक उपचार तक पहुंच से वंचित रह जाते हैं।
• वित्तीय आवंटन और उपयोग के बीच का अंतर स्वास्थ्य देखभाल संसाधन प्रबंधन में बढ़ी हुई जवाबदेही और पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भावी कदम:

• रोगी वकालत समूह परिवर्तन के लिए शक्तिशाली एजेंट के रूप में उभरे हैं, जो त्वरित उपचार और स्थायी वित्त पोषण समाधान की वकालत कर रहे हैं।
• दुर्लभ बीमारियों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में जागरूकता, शीघ्र पहचान तंत्र और मजबूत रजिस्ट्री प्रणाली को बढ़ावा देने के प्रयास महत्वपूर्ण कदम हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

कैबिनेट ने ₹75,000 करोड़ की ‘मुफ़्त बिजली’ सौर योजना को मंजूरी दी

अर्थव्यवस्था,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: ऊर्जा,, बुनियादी ढांचा।

मुख्य परीक्षा: ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा।

विवरण:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ (पीएम मुफ्त बिजली योजना) के लिए ₹75,021 करोड़ के अभूतपूर्व पैकेज को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छत पर सौर (आरटीएस) प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देना है।
• यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और पारंपरिक बिजली ग्रिडों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत करती है।

योजना के प्रमुख घटक:

• यह योजना पूरे देश में एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट “मुफ्त बिजली” प्रदान करने का वादा करती है।
• हालांकि इस मुफ्त बिजली पहुंचाने की व्यवस्था का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह पहल स्थायी ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है।
• पीएम-सूर्य घर योजना के तहत, केंद्र सरकार 2 किलोवाट सिस्टम के लिए स्थापना लागत का 60% और 2-3 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए 40% वित्त पोषण करेगी।
• पात्र परिवार एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और स्थापना के लिए उपयुक्त विक्रेताओं का चयन कर सकते हैं।
• शेष लागतों को कवर करने के लिए, परिवार 3 किलोवाट क्षमता तक आरटीएस सिस्टम के लिए लगभग 7% ब्याज दरों पर संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
• मंत्रालय से संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां (पीएसयू) पात्र परिवारों के लिए स्थापना की निगरानी करेंगी, जिसमें ग्रिड को वापस बेची गई अधिशेष बिजली के माध्यम से ऋण चुकाया जाएगा।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

क्या यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता की योजना है?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता का महत्व।

प्रसंग:

• यह सवाल कि क्या यूक्रेन नाटो (NATO) में शामिल होगा, क्षेत्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ चल रही बहस का विषय रहा है।
• नाटो नेतृत्व के समर्थन की अभिव्यक्ति के बावजूद, यूक्रेन की संभावित सदस्यता को लेकर जटिलताएँ और चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुद्दे:

• रूसी आक्रमण और विरोध: रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण (invasion of Ukraine by Russia), विशेष रूप से 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा और उसके बाद के संघर्ष ने तनाव बढ़ा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो के विस्तार का कड़ा विरोध करते हैं, और इसे रूसी हितों के लिए खतरा मानते हैं।

अनुच्छेद 5 के निहितार्थ:

• नाटो में यूक्रेन के शामिल होने से नाटो संधि का अनुच्छेद 5 लागू हो जाएगा, जो सदस्य देशों को हमले की स्थिति में यूक्रेन की रक्षा के लिए आने के लिए बाध्य करेगा। इससे रूस के साथ तनाव बढ़ने और संघर्ष की आशंका को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
• सैन्य क्षमता और समर्थन: यूक्रेन को अपनी सैन्य क्षमताओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें गोला-बारूद की कमी भी शामिल है, जो रूसी आक्रामकता का प्रभावी ढंग से विरोध करने की उसकी क्षमता को कमजोर करती है।
• राजनीतिक गतिशीलता: नाटो सदस्य देशों और यूक्रेन दोनों के भीतर राजनीतिक कारक, नाटो सदस्यता पर चर्चा को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, पक्षपातपूर्ण राजनीति और बदलते प्रशासन यूक्रेन के समर्थन पर निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
• यूरोपीय संघ की भूमिका: यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य रूप से समर्थन देने में यूरोपीय संघ की भूमिका, सदस्य देशों के बीच अलग-अलग प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों के साथ, स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ती है।

महत्व:

• क्षेत्रीय स्थिरता: यूक्रेन की संभावित नाटो सदस्यता का पूर्वी यूरोप में क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है, खासकर रूस के संबंध में।
• सुरक्षा गारंटी: यूक्रेन के लिए, नाटो सदस्यता एक महत्वपूर्ण सुरक्षा गारंटी का प्रतिनिधित्व करती है, विशेष रूप से रूस के साथ अतीत और चल रहे संघर्षों के प्रकाश में।
• भूराजनीतिक संतुलन: यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता का प्रश्न पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के बीच शक्ति संतुलन सहित व्यापक भू-राजनीतिक गतिशीलता को भी दर्शाता है।

समाधान:

• बेहतर सहयोग: नाटो यूक्रेन के साथ अपने सहयोग तंत्र को मजबूत करना जारी रख सकता है, तत्काल पूर्ण सदस्यता के बिना समर्थन और आश्वासन प्रदान कर सकता है।
• राजनयिक जुड़ाव: नाटो, यूक्रेन और रूस के बीच चिंताओं को दूर करने और तनाव को कम करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए।
• सैन्य समर्थन: यूक्रेन के लिए नाटो और व्यक्तिगत सदस्य देशों दोनों से निरंतर सैन्य समर्थन, यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
• राजनीतिक समर्थन: यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए राजनयिक और राजनीतिक समर्थन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर 13,874 हुई; मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर:

प्रसंग:

• पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की तेंदुए की आबादी में 2018 से 2022 तक 8% की वृद्धि हुई है, जो 13,874 तक पहुंच गई है।

मुद्दे:

• मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या (3,907) दर्ज की गई, इसके साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी महत्वपूर्ण आंकड़े दर्ज किए गए।
• हालाँकि, उत्तराखंड में अवैध शिकार और मानव-पशु संघर्ष (human-animal conflicts) के कारण लगभग 22% की गिरावट देखी गई, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सामूहिक रूप से 150% की वृद्धि देखी गई।
• सर्वेक्षण में 20 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें बाघ अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों पर जोर दिया गया।
• बाघों की तुलना में अधिक अनुकूलनीय तेंदुए अक्सर गांवों और शहरों में निवास करते हैं, जिससे मवेशियों के शिकार के कारण संघर्ष होता है।

महत्व:

• चार वर्षों में स्थिर जनसंख्या प्रवृत्ति बाघों की तुलना में न्यूनतम वृद्धि का सुझाव देती है, जो बहु-उपयोग वाले क्षेत्रों में मानव प्रभाव को उजागर करती है। संरक्षण प्रयासों को तेंदुए के आवासों की रक्षा करने और प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संघर्षों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

2. ZSI ने नए खोजे गए समुद्री स्लग (slug) का नाम राष्ट्रपति मुर्मू के नाम पर रखा:

प्रसंग:

• भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India (ZSI) ) ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटों पर एक उल्लेखनीय खोज का खुलासा किया है: हेड-शील्ड समुद्री स्लग (slug) की एक नई समुद्री प्रजाति।

मुद्दे:

• भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मेलानोक्लामिस द्रौपदी नाम दिया गया, यह प्रजाति अपने भूरे-काले शरीर के पिछले सिरे पर एक चमकीले रूबी लाल धब्बे से सजी हुई है।
• 7 मिमी तक मापने वाले, ये समुद्री स्लग एक छोटे, कुंद, बेलनाकार शरीर और चिकनी पृष्ठीय सतह जैसी विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।
• उनकी हर्माफ्रोडिटिक प्रकृति और अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में निवास, जहां वे अलग-अलग रेंगने के निशान छोड़ते हैं, उनकी विशेषता है।
• वे रेत के कणों से बचाने के लिए पारदर्शी बलगम का स्राव करते हैं।

महत्व:

• यह खोज भारत के समुद्र तट पर समृद्ध समुद्री जैव विविधता पर प्रकाश डालती है और इन क्षेत्रों में निरंतर अन्वेषण और संरक्षण प्रयासों के महत्व पर जोर देती है।

3. लयबद्ध अनुष्ठान:

प्रसंग:

• हाल ही में, थेय्यम कलाकारों ने कन्नूर जिले के चला कदनकोट्टु मक्कम भगवती मंदिर में अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन किया।

सम्बन्धित जानकारी:

• थेय्यम, केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठान कला रूप है, जो नृत्य, संगीत और नाटक को जोड़ता है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का प्रतीक है।
• प्रदर्शन अक्सर मंदिरों में विस्तृत वेशभूषा और श्रृंगार के साथ होते हैं।
• थेय्यम देवताओं, पूर्वजों और पौराणिक पात्रों का चित्रण करता है, जो केरल की जीवंत विरासत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और धार्मिक पेशकश के रूप में कार्य करता है।
• थेय्यम से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए निम्न लिंक पर क्लिक कीजिए: Theyyam

4. अतिरिक्त कराधान:

प्रसंग:

• केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री वाई.बी. चव्हाण ने वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिए 186 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त कराधान उपायों की शुरुआत की, जिससे बजटीय अंतर 311 करोड़ रुपये से कम होकर 125 करोड़ रुपये हो गया।

सम्बन्धित जानकारी:

• अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित बदलावों में विभिन्न वस्तुओं जैसे कि अनिर्मित तंबाकू, सिगरेट, प्लाईवुड, सीमेंट, डाईस्टफ, रबर उत्पाद और सौंदर्य प्रसाधनों पर सहायक शुल्क लगाना शामिल है।
• ये शुल्क उत्पाद श्रेणी के आधार पर प्रभावी मूल शुल्क के 10% से 50% तक थे।
• इसके अलावा, “विशेष क्वथनांक” स्पिरिट, मेथनॉल के लिए कच्चा नेफ्था और पेट्रोकेमिकल्स जैसी वस्तुओं के लिए बुनियादी उत्पाद शुल्क में काफी वृद्धि की गई थी।

महत्व:

• प्रस्तावित कराधान समायोजन का उद्देश्य सरकार के वित्तीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए राजस्व धाराओं को बढ़ावा देना है।
• इन उपायों ने बजटीय कमी को दूर करने और आर्थिक चुनौतियों के बीच वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने के प्रयासों को रेखांकित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से क्या ‘जीरो एफआईआर’ को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?

(a) यह एक प्राथमिकी है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्राधिकार का हो, जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है।

(b) यह एक नाबालिग के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर है।

(c) यह एफआईआर का एक अनौपचारिक संस्करण है

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. औषधि एवं अन्य जादुई उपचार अधिनियम, 1954 (DOMA) के तहत किसी दवा से संबंधित भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक है।

2. DOMA के तहत भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर प्रथम अपराध के लिए छह महीने तक की कैद और/या जुर्माना हो सकता है।

3. आयुष, जो पारंपरिक चिकित्सा के लिए चिकित्सा मानकों को विकसित करने और स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 3. ‘हरित नौका’ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है?

(a) नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(b) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(c) बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 4. पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना के तहत देश के एक करोड़ परिवारों को ऐसी इकाइयां लगाने पर सब्सिडी मिलेगी।

2. इस योजना के माध्यम से, परिवार बिजली के बिलों को बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।

3. एक 3-किलोवाट प्रणाली एक घर के लिए प्रति माह औसतन 300 से अधिक यूनिट्स उत्पन्न करने में सक्षम होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 5. संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? PYQ (2017)

(a) पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन

(b) उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता

(c) काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार

(d) श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना

उत्तर: b

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की मुख्य बुनियादी बातों को समझाते हुए, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा, अर्थव्यवस्था के लिए इसके अन्य क्या लाभ हैं? स्पष्ट कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-3, अर्थव्यवस्था] (Explaining the main basics of the Pradhan Mantri Suryaghar Yojana, apart from energy security, what are the other benefits to the economy? Clarify. (15 marks, 250 words) [GS-3, Economy])

प्रश्न 2. नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रूस और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण है। विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध] (NATO’s eastward expansion is the main reason for conflict between Russia and Western countries. Analyse. (15 marks, 250 words) [GS-2, International Relations])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)