सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

स्वास्थ्य बजट दोगुना, जेब से होने वाले खर्च में कमी:

सामाजिक न्याय:

पाठ्यक्रम: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

प्रारंभिक परीक्षा: जेब से होने वाला खर्च

मुख्य परीक्षा: स्वास्थ्य पर अपनी जेब से खर्च करने का मुद्दा

प्रसंग:

• भारत में स्वास्थ्य देखभाल एक स्थायी चुनौती रही है, जिसकी विशेषता अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, जेब से होने वाला उच्च व्यय तथा गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच में असमानताएं हैं। स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण प्रकृति के बावजूद, यह देश के राजनीतिक विमर्श और चुनावी प्राथमिकताओं में एक गैर-आवश्यक मुद्दा बना हुआ है।

वर्तमान स्वास्थ्य व्यय

• सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय: भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 3.5% है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय मात्र 1.35% है।
• जेब से ख़र्च: कम सार्वजनिक व्यय के कारण परिवारों का जेब से ख़र्च अधिक हो जाता है, 13.4% ग्रामीण और 8.5% शहरी परिवार चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं।

हाल के आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव

• नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19: इन घटनाओं ने परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल का खर्च वहन करने की क्षमता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
• गरीबी रेखा: अनुमानित 60-80 मिलियन परिवार चिकित्सा खर्चों के कारण गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं।

रोग का दोहरा बोझ

• संचारी रोग: प्रकरणात्मक रूप से इनका प्रबंधन करना आसान है, लेकिन यदि इसे नजरअंदाज किया जाए तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
• गैर-संचारी रोग: इनके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक मजबूत और स्थिर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आवश्यकता होती है।

मुद्दे

अपर्याप्त बजट आवंटन

• स्थिर सार्वजनिक व्यय: 2010 के बाद से, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 1.12% और 1.35% के बीच रहा है।
• असंगत व्यय: बिहार जैसे राज्य अपने राजस्व बजट का केवल 5% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं जबकि लक्ष्य 8% है।

अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा

• स्पष्ट अंतराल: कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया, विशेष रूप से गरीब राज्यों में।
• संसाधनों की कमी: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम जैसे राज्यों में सुविधाओं और मानव संसाधनों की औसत से अधिक कमी है।

अप्रभावी वित्तीय रणनीतियाँ

• गलत प्राथमिकताएं: प्रणालीगत खामियों को दूर किए बिना सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित राशि में वृद्धि करना।
• धनराशी का अल्प-उपयोग: एकत्रित स्वास्थ्य उपकर का केवल 25% ही स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित किया गया है।

महत्व

बेहतर स्वास्थ्य परिणाम

• वित्तीय बोझ में कमी: सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि से परिवारों के लिए जेब से होने वाले खर्च में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
• देखभाल तक बेहतर पहुँच: स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने से गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुँच में सुधार हो सकता है, खासकर अल्प-सेवित क्षेत्रों में।

आर्थिक लाभ

• गरीबी में कमी: चिकित्सा खर्चों को कम करने से परिवारों को गरीबी के चक्र में फंसने से रोका जा सकता है।
• उत्पादकता लाभ: एक स्वस्थ जनसंख्या उच्च उत्पादकता और आर्थिक विकास में योगदान देती है।

सामाजिक समानता

• सार्वजनिक कल्याण: स्वास्थ्य को सार्वजनिक कल्याण और मानव विकास के लिए एक मूलभूत शर्त के रूप में मान्यता देना।
• सामाजिक अनुबंध: नागरिकों और राज्य के बीच सामाजिक अनुबंध के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के सामाजिक दायित्व को पूरा करना।

समाधान

बजट सुधार

• दोगुना स्वास्थ्य बजट: विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission (NHM)) के लिए स्वास्थ्य बजट में पर्याप्त वृद्धि करना।
• स्वास्थ्य उपकर का उपयोग करना: स्वास्थ्य उपकर के तहत एकत्रित सभी धनराशि को स्वास्थ्य बजट में आवंटित करना।

बुनियादी ढांचे का विकास

• गरीब राज्यों पर ध्यान देना: स्वास्थ्य सुविधाओं और मानव संसाधनों में महत्वपूर्ण कमी वाले राज्यों के लिए वित्त पोषण को प्राथमिकता देना।
• प्राथमिक देखभाल को मजबूत करना: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और जिला-स्तरीय रोग निगरानी बुनियादी ढांचे में निवेश करना।

जीएसटी शुल्क को युक्तिसंगत बनाना

• स्वास्थ्य उत्पादों पर जीएसटी कम करना: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम तथा इंसुलिन और हेपेटाइटिस डायग्नोस्टिक्स जैसी आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पर जीएसटी कम करना।
• महंगी निजी देखभाल को हतोत्साहित करना: मौजूदा कर छूट और सब्सिडी के बावजूद निजी स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के उपायों को लागू करना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

पुतिन के साथ वार्ता से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में शांति का समर्थन किया जाएगा:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारत-रूस संबंध

प्रसंग:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि युद्ध का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाएगा।

यात्रा का प्रसंग

• महत्व: यह तीन वर्षों में पहली यात्रा है जब दोनों नेता वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे तथा जून में पुनः पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी।
• गर्मजोशी से स्वागत: रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
• रात्रिभोज बैठक: श्री पुतिन द्वारा अपने डाचा में आयोजित अनौपचारिक रात्रिभोज ने संरचित वार्ता के लिए आधार तैयार किया।

मुख्य एजेंडा

• आर्थिक मुद्दे: रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण भू-आर्थिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एजेंडा को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
• रूसी सेना में शामिल होने के लिए गुमराह किए गए भारतीय: भारत के लिए प्राथमिकता का मुद्दा, इन व्यक्तियों की रिहाई की मांग है।
• शांतिपूर्ण समाधान: उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बात पर जोर देंगे कि संघर्ष के समाधान के लिए दोनों पक्षों को बातचीत में शामिल होने की आवश्यकता है।

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय फोकस

• द्विपक्षीय संबंध: व्यापार, ऊर्जा सहयोग और रूस के सुदूर पूर्व में निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा।
• वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे: वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य, जिसमें भारत एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र का समर्थन करता है।
• नाटो शिखर सम्मेलन संदर्भ: शिखर सम्मेलन का समय वाशिंगटन में नाटो बैठक के साथ मेल खाता है, जिसमें संघर्ष पर वैश्विक ध्यान देने पर जोर दिया गया है।

मुद्दे

संघर्ष समाधान

• युद्धक्षेत्र बनाम कूटनीति: चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है।
• वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य: भारत का रुख वैश्विक दक्षिण के इस दृष्टिकोण से मेल खाता है कि संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत आवश्यक है।

आर्थिक एवं ऊर्जा सहयोग

• व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति: व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बनाना और रूस से ऊर्जा आपूर्ति पर दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करना।
• रूस के सुदूर पूर्व में निवेश: इस क्षेत्र में सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए पिछले समझौतों को आगे बढ़ाना।

गुमराह भारतीय

• भारतीयों की रिहाई: गुमराह होकर रूसी सेना में शामिल होने वाले भारतीयों के मुद्दे को संबोधित करना, उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना।

महत्व

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना

• आर्थिक संबंध: व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाना, विशेष रूप से ऊर्जा और सुदूर पूर्व में।
• रणनीतिक साझेदारी: भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना।

क्षेत्रीय स्थिरता

• शांति और स्थिरता: क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने, सैन्य कार्रवाइयों पर राजनयिक समाधान का समर्थन करने में भारत की भूमिका।
• वैश्विक भूमिका: शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की वकालत करने वाले एक जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में भारत का रुख।

मानवीय चिंताएँ

• नागरिकों की सुरक्षा: सैन्य भागीदारी में गुमराह किए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना।

समाधान

राजनयिक जुड़ाव

• बातचीत को बढ़ावा देना: शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
• सहायक भूमिका: भारत चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने और बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने में सहायक भूमिका निभा रहा है।

आर्थिक सहयोग

• व्यापार समझौते: व्यापार बढ़ाने और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करना।
• निवेश: पिछले समझौता ज्ञापनों के आधार पर रूस के सुदूर पूर्व में निवेश को प्रोत्साहित करना।
• गुमराह भारतीयों की समस्या का समाधान करना।
• सुरक्षित वापसी: रूसी सेना में शामिल होने के लिए गुमराह किये गये भारतीयों की रिहाई और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

मनीला में दोहरे संघर्ष के बीच एक द्वंद्व की स्थिति:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारत-अमेरिका-फिलीपींस संबंध

प्रसंग:

• फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जिन्हें प्यार से “बोंगबोंग” के नाम से जाना जाता है, के फिलीपींस के राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्र चीन के खिलाफ़ अधिक मुखर रुख अपना रहा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंधों पर ज़ोर दे रहा है। यह रोड्रिगो डुटर्टे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार से विचलन का संकेत है, जिसका झुकाव विकास निधि के लिए बीजिंग की ओर था।

राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के अधीन बदलता रुख

• यूएस-फिलीपींस संबंध: 2022 में मार्कोस जूनियर की चुनावी जीत के बाद से, सुरक्षा सहयोग पर ध्यान देने के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच संबंध मजबूत हुए हैं।
• चीन के साथ टकराव: मार्कोस जूनियर दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के बारे में मुखर रहे हैं और सिंगापुर में शांगरी-ला वार्ता जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी तीखी आलोचना करते रहे हैं।
• चीन की प्रतिक्रिया: चीन मार्कोस जूनियर को ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के समान संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी के रूप में देखता है और उन पर क्षेत्रीय संघर्ष को भड़काने का आरोप लगाता है।

दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव

• चीनी आक्रामकता: चीनी समुद्री मिलिशिया द्वारा पानी की बौछारें करने और फिलीपीन की मछली पकड़ने वाली नौकाओं से टकराव की घटनाओं ने तनाव बढ़ा दिया है।
• फिलीपींस की प्रतिक्रिया: मार्कोस जूनियर ने चेतावनी दी है कि चीनी सेना के कारण किसी भी फिलिपिनो हताहत को युद्ध का कार्य माना जाएगा, जो टकराव की गंभीर प्रकृति को उजागर करता है।

अमेरिकी भागीदारी और सामरिक हित

• पारस्परिक रक्षा संधि: अमेरिका ने 1951 से फिलीपींस के साथ पारस्परिक रक्षा संधि की है। मार्कोस जूनियर का समर्थन करने के बावजूद, अमेरिका एक और नौसैनिक संघर्ष में शामिल होने को लेकर सतर्क है।
• रणनीतिक स्थिति: दक्षिण चीन सागर में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण फिलीपींस अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।
• सैन्य संवर्द्धन: फिलीपींस अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 35 अरब डॉलर की अधिग्रहण योजना और सुबिक बे और क्लार्क एयर बेस जैसे पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डों का आधुनिकीकरण शामिल है।

क्वाड समर्थन और क्षेत्रीय गठबंधन

• क्वाड भागीदार: फिलीपींस अपनी सेना को मजबूत करने के लिए क्वाड भागीदारों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका) से समर्थन प्राप्त कर रहा है।
• भारत का समर्थन: भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपी हैं और दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों के खिलाफ न्यायाधिकरण के 2016 के फैसले का समर्थन किया है।
• जापान की सहायता: जापान ने फिलीपीन तट रक्षक को मजबूत करते हुए तटीय निगरानी रडार और गश्ती जहाज उपलब्ध कराए हैं।
• ऑस्ट्रेलिया का योगदान: ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस को दूसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय अनुदान सहायता दाता है, जो उसकी सैन्य और तटरक्षक क्षमताओं को बढ़ा रहा है।

मुद्दे

दोहरी संलग्नता चुनौतियाँ

• चीन पर निर्भरता: चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के बावजूद, फिलीपींस वित्तीय सहायता के लिए बीजिंग पर निर्भर है, जो इसकी दोहरी संलग्नता रणनीति के लिए चुनौती बन रहा है।
• आर्थिक सहायता: चीन ने फिलीपींस को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने का वादा किया है, जिससे मनीला के बीजिंग के खिलाफ आक्रामक रुख की गतिशीलता जटिल हो गई है।

सामरिक अनिश्चितता

• शक्ति संतुलन: चीन के साथ चल रहे टकराव और अमेरिकी सैन्य समर्थन पर निर्भरता से यह सवाल उठता है कि फिलीपींस कितने समय तक महत्वपूर्ण नतीजों के बिना इस दोहरी भागीदारी को बनाए रख सकता है।
• वित्तीय प्रवाह पर प्रभाव: चीन के साथ बढ़ते तनाव से बीजिंग से विकासात्मक सहायता का प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिससे फिलीपींस की आर्थिक स्थिरता प्रभावित होगी।

महत्व

क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता

• सामरिक महत्व: फिलीपींस का रुख और उसके गठबंधन दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
• यूएस-हिंद-प्रशांत रणनीति: अमेरिका-फिलीपींस संबंधों को मजबूत करने से क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की अमेरिकी रणनीति को बल मिलेगा।

सैन्य आधुनिकीकरण

• उन्नत क्षमताएँ: सैन्य अड्डों के आधुनिकीकरण और उन्नत हथियार प्राप्त करने पर ध्यान फिलीपींस की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है।
• क्वाड सहयोग: क्वाड भागीदारों के साथ सहयोग फिलीपीन सेना के तकनीकी और रणनीतिक उत्थान में सहायता करता है।

समाधान

संबंधों में संतुलन

• राजनयिक जुड़ाव: फिलीपींस को अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखने चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजिंग के साथ आर्थिक संबंधों में गंभीर व्यवधान न आए।
• बहुपक्षीय सहयोग: आसियान और अन्य क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने से मनीला को जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।

आत्मनिर्भरता बढ़ाना

• घरेलू रक्षा उद्योग: घरेलू रक्षा उद्योग में निवेश करने से विदेशी सैन्य सहायता पर निर्भरता कम हो सकती है और आत्मनिर्भरता का निर्माण हो सकता है।
• आर्थिक साझेदारों में विविधता लाना: चीन से परे आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाना फिलीपींस को अधिक वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम कर सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

चीन की चिंताओं के बीच जापान, फिलीपींस ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारत-जापान-फिलीपींस संबंध

प्रसंग:

• जापान और फिलीपींस ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे फिलीपींस में संयुक्त अभ्यास के लिए जापानी सेना की तैनाती की अनुमति मिल गई है। क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम है।

समझौते का विवरण

• पारस्परिक पहुँच समझौता: यह समझौता जापानी सेनाओं को संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण के लिए फिलीपींस में प्रवेश करने की अनुमति देता है और इसके विपरीत, इससे अधिक सैन्य सहयोग की सुविधा मिलती है।
• हस्ताक्षरकर्ता: इस समझौते पर फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टेओडोरो और जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा ने हस्ताक्षर किए।
• अनुसमर्थन: यह समझौता दोनों देशों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित किए जाने के बाद प्रभावी होगा।

ऐतिहासिक संदर्भ

• द्वितीय विश्व युद्ध में कब्जा: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा फिलीपींस पर किया गया क्रूर कब्जा इस आधुनिक गठबंधन को ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है।
• गठबंधन निर्माण: क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए दोनों देश अब अधिक निकटता से एकजुट हो रहे हैं।

मुद्दे

चीन की मुखरता

• दक्षिण चीन सागर विवाद: दक्षिण चीन सागर, एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग है, जिस पर लगभग पूरी तरह से चीन का दावा है, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर दावा करते हैं।
• हालिया टकराव: यह समझौता दक्षिण चीन सागर में, विशेषकर दूसरे थॉमस शोल में चीन और फिलीपींस के बीच हालिया टकराव के मद्देनजर हुआ है।

क्षेत्रीय स्थिरता

• सैन्य तनाव: क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और गठबंधनों से तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है।
• संप्रभुता संबंधी चिंताएँ: क्षेत्र के राष्ट्र चीनी दावों के विरुद्ध अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने को लेकर चिंतित हैं।

महत्व

रक्षा संबंधों को मजबूत करना

• उन्नत सहयोग: समझौते को एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में देखा जाता है जो जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा।
• रणनीतिक गठबंधन: यह हितों के रणनीतिक संरेखण को दर्शाता है क्योंकि दोनों देश चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा

• निवारक प्रभाव: इस समझौते से चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ निवारक के रूप में काम करने और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करने की उम्मीद है।
• वैश्विक व्यापार मार्ग: वैश्विक व्यापार के मुक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

समाधान

राजनयिक जुड़ाव

• बहुपक्षीय वार्ता: सभी दावेदार देशों को शामिल करने वाली बहुपक्षीय वार्ता में चीन को शामिल करने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।
• विश्वास-निर्माण के उपाय: संघर्षों को रोकने के लिए चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच विश्वास-निर्माण के उपायों को लागू करना।

गठबंधनों को मजबूत करना

• क्षेत्रीय सहयोग: एकजुट मोर्चा प्रस्तुत करने के लिए आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों के भीतर सहयोग बढ़ाना।
• अंतर्राष्ट्रीय समर्थन: क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अन्य वैश्विक शक्तियों से समर्थन प्राप्त करना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

ममता ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी का पानी साझा करने से फिर किया इनकार:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से सम्बंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: भारत-बांग्लादेश संबंध।

संदर्भ​:

• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी का पानी बांटने पर अपना विरोध दोहराया है।
• उन्होंने उत्तर बंगाल में संभावित जल संकट और बाढ़ की समस्या पर चिंता जताई तथा जल-बंटवारे के समझौतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया।
• तीस्ता नदी विवाद: सिक्किम से निकलने वाली और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में बहने वाली तीस्ता नदी, जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
• हाल के घटनाक्रम: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के बाद यह मुद्दा प्रमुखता से उभरा, जहाँ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीस्ता नदी प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम के गठन का उल्लेख किया हैं।

मुख्यमंत्री की चिंताएँ:

• पानी की कमी: सुश्री बनर्जी ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश के साथ तीस्ता के पानी को साझा करने से उत्तर बंगाल के निवासियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा।
• बाढ़ का खतरा: तीस्ता सहित कई नदियों के उफान पर होने से उत्तर बंगाल में बाढ़ का खतरा है।
• जलविद्युत परियोजनाएँ: उन्होंने सिक्किम में तीस्ता पर कई जलविद्युत परियोजनाएँ बनाने के केंद्र के फ़ैसले पर सवाल उठाया, जिससे निचले इलाकों की ओर पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

प्रशासनिक कार्रवाई:

• बाढ़ आश्रय: जलपाईगुड़ी में नौ बाढ़ आश्रय खोले गए हैं, जिससे 500 लोगों को राहत मिली है।
• निगरानी: बाढ़ की स्थिति की चौबीसों घंटे निगरानी करने का आह्वान किया गया है।

मुद्दे:

• राज्य की भागीदारी का अभाव:
  • चर्चा से बहिष्कृत होना: बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे के बारे में चर्चा में पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल करने में केंद्र की विफलता सुश्री बनर्जी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।
  • सिक्किम में पनबिजली परियोजनाएँ: पश्चिम बंगाल पर डाउनस्ट्रीम प्रभावों पर विचार किए बिना सिक्किम में अपस्ट्रीम में कई पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण।
• पर्यावरण और अवसंरचना संबंधी चिंताएँ:
  • बांध का प्रभाव: बांग्लादेश और चीन द्वारा अत्रेय नदी पर बांधों के निर्माण के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में जल संकट उत्पन्न हो गया है।
  • डीवीसी जल छोड़ना: दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा एक बार में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने की प्रथा समस्याएँ पैदा करती है, जिसके कारण क्रमिक रूप से पानी छोड़ने की आवश्यकता होती है।

महत्व:

• क्षेत्रीय संबंध:
  • भारत-बांग्लादेश संबंध: तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है, जिससे सहयोग और सद्भावना प्रभावित होती है।
  • अंतरराज्यीय संबंध: यह मुद्दा भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को भी उजागर करता है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
• पर्यावरण प्रबंधन:
  • जल संसाधन प्रबंधन: पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीमा पार जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और साझाकरण महत्वपूर्ण है।
  • आपदा तैयारी: बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए उचित योजना और बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे बाढ़ आश्रय और जलाशय, महत्वपूर्ण हैं।

समाधान:

• समावेशी निर्णय लेना:
  • राज्यों की भागीदारी: केंद्र को बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे के संबंध में चर्चा और निर्णय में पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल करना चाहिए।
  • सहयोगात्मक दृष्टिकोण: सभी हितधारकों को शामिल करने वाला सहयोगात्मक दृष्टिकोण जल-बंटवारे विवाद का स्थायी समाधान खोजने में मदद कर सकता है।
• पर्यावरण और अवसंरचनात्मक उपाय:
  • जल विज्ञान संबंधी अध्ययन: विभिन्न मौसमों के दौरान नदी के प्रवाह और क्षमता को समझने के लिए व्यापक जल विज्ञान संबंधी अध्ययन आयोजित करना।
  • चरणबद्ध जल विमोचन: अचानक बाढ़ को रोकने और बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बांधों से चरणबद्ध जल विमोचन नीतियों को लागू करना।
  • जलाशयों की ड्रेजिंग: जलाशयों की जल धारण क्षमता बढ़ाने और अतिप्रवाह को रोकने के लिए नियमित रूप से ड्रेजिंग करना।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन, बयानबाजी और वास्तविकता:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

स्वास्थ्य:

विषय: स्वास्थ्य से सम्बंधित सामाजिक क्षेत्र/सवाओं के विकास और प्रबंधन से सम्बंधित विषय।

मुख्य परीक्षा: किफायती और सार्वभौमिक टीकाकरण।

विवरण:

• भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य विमर्श में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए मानव पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण पर जोर दिया गया है।
• यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं है कि एचपीवी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बनता है, हालाँकि कुछ उपभेद पूर्व-कैंसर वाले घावों से जुड़े होते हैं।
• गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से मरने वाली अधिकांश महिलाएं एचपीवी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन अधिकांश एचपीवी-पॉजिटिव व्यक्तियों को कैंसर नहीं होता है।

व्यापकता और टीकाकरण संबंधी चिंताएँ:

• जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री (पीबीसीआर) और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी) ने टीकाकरण कवरेज की परवाह किए बिना गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर की दर में गिरावट की रिपोर्ट दी है।
• सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए जोर उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए चयनात्मक टीकाकरण के लाभों को नजरअंदाज करता है।
• यौवन-पूर्व लड़कियों को निशाना बनाना अनैतिक व्यवहार की धारणा है, जो नैतिक दुविधा पैदा करता है तथा पितृसत्तात्मक मान्यताओं को प्रतिबिम्बित करता है।

स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन का विकास और संवर्धन:

• सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने स्वदेशी और किफायती वैक्सीन के रूप में ‘सर्वावैक’ (Cervavac) विकसित किया हैं।
• एचपीवी टीकों की वैश्विक शुरूआत के बाद स्वदेशी टीका बनाने में दो दशक की देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
• सर्वावैक वायरस जैसे कणों (वीएलपी) और पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग करता है, जो हेपेटाइटिस-बी जैसे पहले के टीकों के समान है।

पेटेंटिंग और मूल्य निर्धारण रणनीतियों का प्रभाव:

• अमेरिकी पेटेंट अधिनियम और बेह-डोल अधिनियम ने टीका विकास को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, जिससे वैश्विक टीका नवाचार प्रभावित हुआ।
• भारत के पहले के पेटेंट कानूनों ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं और टीकों के विकास को सक्षम बनाया।
• वर्तमान उत्पाद पेटेंट व्यवस्था के कारण स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन के विकास में देरी हो रही है, तथा पेटेंट की समाप्ति का इंतजार किया जा रहा है।
• पर्याप्त वित्तपोषण और साझा उत्पादन संसाधनों के बावजूद सर्वावैक की कीमत ऊंची बनी हुई है, जिससे मूल्य निर्धारण रणनीति पर संदेह पैदा हो रहा है।

प्रतिस्पर्धा और बाजार की गतिशीलता:

• प्रतिस्पर्धी घरेलू एचपीवी टीकों की अनुपलब्धता के कारण कीमतें ऊंची बनी हुई हैं।
• कई भारतीय कम्पनियां एचपीवी टीके बनाने में लगी थीं, लेकिन उन्हें बाजार में लाने में असफल रहीं।
• लड़कियों के लिए सार्वभौमिक सरकारी टीकाकरण की दो खुराक की लागत ₹500 है, जो अभी भी कई लोगों के लिए महंगी है।
• सर्वावैक का खुदरा मूल्य अधिकांश लोगों के लिए वहनीय नहीं है, जिससे मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता की आवश्यकता उजागर होती है।

निष्कर्ष:

• गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए सार्वभौमिक एचपीवी टीकाकरण पर बहस जारी है।
• प्रतिस्पर्धा की कमी और अस्पष्ट मूल्य निर्धारण रणनीतियों के संबंध में आगे जांच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों की पूर्ति हो।

पुनः उभरता हुआ वामपंथ:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: फ्रांस के चुनाव में वाम और दक्षिणपंथी दोनों का एक साथ उदय।

विवरण: फ्रांस में चुनाव परिणाम

• फ्रांस का वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट (एनएफपी) अचानक हुए चुनाव में सबसे बड़े गुट के रूप में उभरा हैं।
• NFP ने 182 सीटें जीतीं, जिसने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मध्यमार्गी गठबंधन को 168 सीटों से पीछे छोड़ दिया हैं।
• मरीन ले पेन की दूर-दराज़ नेशनल रैली ने 143 सीटें हासिल कीं, जो 2022 में 89 सीटों से उल्लेखनीय वृद्धि है।

मैक्रों के मध्यमार्गी मार्ग पर प्रभाव:

• मैक्रों का मध्यमार्गी गठबंधन बहुमत से चूक गया, जिससे राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की संभावनाएँ प्रभावित हुईं हैं।
• चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक 289 सीटें नहीं मिल सकीं।
• फ्रांस राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है, जिसे टालने के लिए मैक्रों ने शीघ्र चुनाव कराने का आह्वान किया है।

यूरोपीय राजनीति में दक्षिणपंथ का उदय:

• 28 वर्षीय जॉर्डन बार्डेला के नेतृत्व में नेशनल रैली, व्यापक मतदाता स्वीकार्यता के लिए अपनी छवि को नया आकार दे रही है।
• दक्षिणपंथी प्रवृत्ति नीदरलैंड, इटली और फिनलैंड जैसे अन्य यूरोपीय देशों में भी स्पष्ट है।
• इटली में, फासीवादी सलामी (fascist salutes) पर प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी का रुख दक्षिणपंथी राजनीति के भीतर जटिलताओं को उजागर करता है।

मतदाताओं की चिंताएँ और चुनाव परिणाम:

• राष्ट्रीय रैली की सफलता का श्रेय आंशिक रूप से जीवन यापन की लागत के संकट पर मैक्रॉन को चुनौती देने को दिया जाता है।
• यूरोपीय दक्षिणपंथी पार्टियों ने प्रवासन, अल्पसंख्यकों और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करके लोकप्रियता हासिल की हैं।
• यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व दक्षिणपंथी, वामपंथी और केंद्र गुटों के बीच तीव्र रूप से लड़ा जाता है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड में बदलाव करने को तैयार:

संदर्भ:

• भारत की केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड में संशोधन करने जा रही है, क्योंकि विभिन्न राज्यों और साहित्यिक हलकों से इस मान्यता की मांग बढ़ रही है। यह निर्णय संस्कृति मंत्रालय की भाषाविज्ञान विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें मौजूदा मानदंडों में बदलाव की सिफारिश की गई है।

पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति:

• शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग: मराठी, बंगाली, असमिया और मैथिली जैसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।
• मराठी भाषा अभियान: मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। रंगनाथ पठारे की अध्यक्षता में मराठी भाषा विशेषज्ञों की एक समिति ने 2014 में निष्कर्ष निकाला कि मराठी सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है।

सरकार की कार्रवाई:

• विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट: भाषाविज्ञान विशेषज्ञ समिति ने 10 अक्टूबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें शास्त्रीय भाषा के दर्जे के मानदंडों में बदलाव का सुझाव दिया गया।
• नियमों पर पुनर्विचार: केंद्र ने पैनल से नियमों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, इस मुद्दे पर पहली बार 21 जून, 2023 को एक बैठक में चर्चा की जाएगी।
• लंबित अधिसूचना: नए मानदंडों की राजपत्र अधिसूचना कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी, जिससे मराठी सहित कुछ भाषाओं की मान्यता में देरी हो सकती है।

राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ:

• बार-बार आश्वासन: केंद्र ने पिछले दशक में कई बार आश्वासन दिया है कि मराठी को शास्त्रीय दर्जा देने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।
• राजनीतिक दबाव: महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के साथ, मराठी की मान्यता की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस और शिवसेना-भाजपा सरकार दोनों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

महत्व:

• सांस्कृतिक मान्यता:
  • गर्व और विरासत: किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना राज्य और उसके लोगों के लिए बहुत गर्व और सांस्कृतिक विरासत की बात है।
  • भाषा का प्रचार: यह दर्जा सरकारी सहायता और संस्थागत ढांचे के माध्यम से भाषा के प्रचार और संरक्षण में मदद करता है।
• शैक्षणिक प्रभाव:
  • विद्वान पुरस्कार: शिक्षा मंत्रालय शास्त्रीय भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करता है।
  • उत्कृष्टता केंद्र: भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
  • व्यावसायिक पीठ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पीठों का सृजन करता है।
• राजनीतिक निहितार्थ:
  • चुनावी प्रभाव: मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने से महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण चुनावी निहितार्थ हो सकते हैं, जो मतदाता भावना और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

2. सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए 12 अक्टूबर तक पीएलआई योजना फिर से खोली:

संदर्भ:

• भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन विंडो को फिर से खोल दिया है, इस अवसर को 15 जुलाई से बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दिया है।
• इस कदम का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना है, विशेष रूप से एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के प्रमुख घटकों के लिए।

पीएलआई योजना की पृष्ठभूमि:

• शुरुआत और उद्देश्य: पीएलआई योजना को मूल रूप से 2021 में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और व्हाइट गुड्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था।
• प्रारंभिक सफलता: इस योजना ने पहले ही महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित की है, जिसमें 66 आवेदकों ने ₹6,962 करोड़ का निवेश किया है।

योजना को फिर से खोलना:

• पुनः खोलने के कारण: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आवेदन विंडो को पुनः खोलने के प्रमुख कारणों के रूप में बढ़ते बाजार और घरेलू विनिर्माण में बढ़ते विश्वास का हवाला दिया हैं।
• प्रोत्साहन भुगतान: सरकार ने कंपनियों के लिए बेहतर नकदी प्रवाह और निवेश योजना की सुविधा के लिए वार्षिक से त्रैमासिक प्रोत्साहन भुगतान प्रणाली को अपना लिया है।

नियम और शर्तें:

• पात्रता: नए आवेदक और मौजूदा लाभार्थी दोनों ही नई विंडो के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। मौजूदा लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं यदि वे उच्च लक्ष्य खंड में स्विच करके या विभिन्न लक्ष्य खंडों में अपनी समूह कंपनियों के माध्यम से अधिक निवेश करने का प्रस्ताव रखते हैं।
• प्रतिबद्धताएँ: आवेदकों के लिए नियम और शर्तें मूल योजना से अपरिवर्तित रहती हैं।

महत्व:

• आर्थिक प्रभाव:
  • विनिर्माण को बढ़ावा: योजना को फिर से खोलने से व्हाइट गुड्स के घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा।
  • निवेश आकर्षण: योजना को फिर से खोलकर, सरकार का लक्ष्य अतिरिक्त निवेश आकर्षित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
• बाजार का विश्वास:
  • उद्योग की प्रतिक्रिया: उद्योग से सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रतिबद्ध निवेश सरकार की नीतियों और व्हाइट गुड्स के क्षेत्र में विकास की संभावना में विश्वास को उजागर करते हैं।
  • घटक निर्माण: एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के प्रमुख घटकों के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना देश के भीतर एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का संकेत देता है।

नीति स्थिरता:

• मौजूदा लाभार्थियों के लिए समर्थन: मौजूदा लाभार्थियों को उच्च निवेश लक्ष्यों के लिए फिर से आवेदन करने की अनुमति देकर, सरकार पहले से ही योजना के लिए प्रतिबद्ध लोगों के लिए निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन सुनिश्चित करती है।
• त्रैमासिक भुगतान प्रणाली: त्रैमासिक भुगतान में बदलाव सरकार की अनुकूलनशीलता और उद्योग की जरूरतों के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है, जिससे यह योजना संभावित निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाती है।

3. हीरे के आयात में बाधाएँ क्वांटम अनुसंधान महत्वाकांक्षा के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं:

संदर्भ:

• भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम), क्वांटम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 6,000 करोड़ रुपये की पहल है, लेकिन हीरे के आयात पर प्रतिबंध के कारण इसे भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
• क्वांटम शोधकर्ताओं को विशिष्ट “दोषों” वाले विशेष हीरे की आवश्यकता होती है जो उनके प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें वर्तमान में घरेलू स्तर पर प्राप्त करना मुश्किल है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी अवलोकन:

• परिभाषा: क्वांटम प्रौद्योगिकी में उन्नत कंप्यूटर, सेंसर और एन्क्रिप्शन सिस्टम विकसित करने के लिए पदार्थ के क्वांटम-मैकेनिकल गुणों का दोहन करना शामिल है।
• अनुप्रयोग: संभावित अनुप्रयोगों में क्वांटम कंप्यूटर, सेंसर और सुरक्षित संचार प्रणाली शामिल हैं।

क्वांटम अनुसंधान में हीरे की भूमिका:

• हीरे में दोष: रत्नविज्ञानियों के विपरीत, क्वांटम शोधकर्ता हीरे में दोषों, विशेष रूप से नाइट्रोजन-रिक्ति (NV) केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• एनवी केंद्रों का महत्व: ये केंद्र चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील होते हैं और इन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग की मूलभूत इकाइयों, क्यूबिट्स के रूप में कार्य करने के लिए हेरफेर किया जा सकता है।

हीरे की खरीद में चुनौतियाँ:

• प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे: शोधकर्ताओं को विशिष्ट दोषों के साथ अनुकूलित प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे की आवश्यकता होती है, जो अभी तक भारत में उत्पादित नहीं होते हैं।
• आयात प्रतिबंध: हीरे के आयात पर सीमा शुल्क विभाग के नियम शोधकर्ताओं की आवश्यक सामग्री प्राप्त करने की क्षमता में बाधा डालते हैं।
• भारतीय हीरा उद्योग की वर्तमान स्थिति: भारत हीरे की कटाई और पॉलिशिंग में उत्कृष्ट है, लेकिन क्वांटम अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला में विकसित हीरे के निर्माण में पीछे है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लक्ष्य:

• क्यूबिट विकास: मिशन का लक्ष्य दशक के अंत तक 50 से 1,000 क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है।
• वैश्विक स्थिति: क्यूबिट को उनकी आवश्यक अवस्था में बनाए रखना वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जो भारत में आयात प्रतिबंधों के कारण और भी जटिल हो गई है।

महत्व:

• क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास:
  • वैश्विक नेतृत्व: क्वांटम प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास भारत को इस उभरते हुए क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।
  • वैज्ञानिक प्रगति: क्वांटम कंप्यूटिंग और संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति के लिए हीरे की खरीद में आने वाली बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।
• आर्थिक प्रभाव:
  • नवाचार और उद्योग: प्रयोगशाला में विकसित हीरे के अनुसंधान को बढ़ावा देने से हीरा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
  • आरएंडडी में निवेश: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अनुसंधान और विकास में एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके संभावित दीर्घकालिक आर्थिक लाभ हैं।
• रणनीतिक महत्व:
  • तकनीकी बढ़त: क्वांटम प्रौद्योगिकियों का विकास भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा और उन्नत संचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक बढ़त प्रदान कर सकता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: खरीद के मुद्दों को संबोधित करने से भारत की अत्याधुनिक अनुसंधान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की क्षमता बढ़ सकती है।

4. दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कम से कम 51,000 साल पहले बनाई गई थी:

संदर्भ:

• इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों से दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला का पता चला है। मारोस-पंगकेप क्षेत्र में लेआंग करम्पुआंग गुफा में मिली यह कलाकृति कम से कम 51,200 वर्ष पुरानी है और इसमें मानव जैसी आकृतियों और एक जंगली सुअर को दर्शाया गया है।

खोज और तिथि निर्धारण:

• स्थान: यह पेंटिंग इंडोनेशिया के सुलावेसी में लेआंग करम्पुआंग चूना पत्थर की गुफा की छत पर खोजी गई थी।
• डेटिंग विधि: शोधकर्ताओं ने पेंटिंग पर स्वाभाविक रूप से बनने वाले कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल को डेट करने के लिए लेजर से जुड़ी एक नई तकनीक का उपयोग किया, जो ग्रिफ़िथ विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक विधि थी। यह दृष्टिकोण पिछले तरीकों की तुलना में अधिक सटीक डेटिंग प्रदान करता है।
• वैज्ञानिक प्रकाशन: निष्कर्षों को जर्नल नेचर में प्रकाशित किया गया, जिसमें नई तिथि निर्धारण विधि के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

पेंटिंग का विवरण:

• चित्रांकन: पेंटिंग में एक जंगली सुअर दिखाया गया है, जिसका माप 92 सेमी और 38 सेमी है, जो सीधे खड़ा है और तीन छोटी मानव जैसी आकृतियों के साथ बातचीत कर रहा है। इसे गहरे लाल रंगद्रव्य की एक ही छाया में चित्रित किया गया है।
• कथात्मक दृश्य: शोधकर्ता पेंटिंग को कथात्मक दृश्य के रूप में व्याख्या करते हैं, जो दर्शाता है कि यह कला में कहानी कहने का सबसे पुराना ज्ञात साक्ष्य है।
• आकृतियाँ जानबूझकर बातचीत करती हुई प्रतीत होती हैं, जो यह सुझाव देती हैं कि कोई कहानी कही जा रही है।

अन्य खोजों के साथ तुलना:

• सुलावेसी में अन्य पेंटिंग: लेआंग बुलू’ सिपोंग 4 गुफा में एक अन्य पेंटिंग, जिसमें आंशिक मानव, आंशिक पशु आकृतियां सूअर और बौने भैंसे का शिकार करती हुई दिखाई गई हैं, का उसी काल निर्धारण पद्धति का उपयोग करके पुनर्मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि यह कम से कम 48,000 वर्ष पुरानी है।
• कहानी कहने का महत्व: इन प्राचीन चित्रों में कहानी कहने का चित्रण कथात्मक कला के प्रारंभिक विकास को रेखांकित करता है, जो मानव प्रजाति की एक परिभाषित विशेषता है।

महत्व:

• सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव:
  • कहानी कहने का सबसे पुराना साक्ष्य: यह पेंटिंग कहानी कहने का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो प्रारंभिक मनुष्यों के संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
  • कलात्मक अभिव्यक्ति: यह प्रारंभिक मनुष्यों की जटिल कलात्मक अभिव्यक्ति में संलग्न होने की क्षमता को उजागर करती है, जो उन्नत संज्ञानात्मक कार्यों और सामाजिक संरचनाओं का सुझाव देती है।
• पुरातात्विक उन्नति:
  • अभिनव डेटिंग तकनीक: कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल की डेटिंग की नई विधि रॉक आर्ट की डेटिंग में क्रांतिकारी बदलाव लाती है, जिससे अधिक सटीक और सटीक ऐतिहासिक समयरेखाएँ प्राप्त होती हैं।
  • वैश्विक निहितार्थ: इस तकनीक को दुनिया भर के अन्य पुरातात्विक स्थलों पर लागू किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से नई खोजों और प्रागैतिहासिक कला की बेहतर समझ हो सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस टीके का उदेश्य मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकना है।

2. इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है।

3. पूर्ण टीकाकरण के लिए टीके की तीन खुराक की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

• कथन 1 सही हैं: एचपीवी वैक्सीन मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने के उद्देश्य से है।
• कथन 2 सही हैं: वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित की गई है।
• कथन 3 गलत हैं: एचपीवी वैक्सीन के लिए आमतौर पर युवा किशोरों में पूर्ण टीकाकरण के लिए दो खुराक की आवश्यकता होती है, न कि तीन खुराक की।

प्रश्न 2. भारत में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है।

2. यह योजना भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।

3. यह योजना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

• कथन 1 सही हैं: पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है।
• कथन 2 सही हैं: यह योजना भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।
• कथन 3 गलत हैं: यह योजना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नहीं की जाती है; इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और क्षेत्र के आधार पर अन्य सहित कई मंत्रालय शामिल हैं।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सा सेगुंडा मार्केटालिया के नाम से जाने जाने वाले FARC गुरिल्लाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) कोलंबिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बलों का एक गुट जिसने हथियार डाल दिए हैं।

(b) एक गुट जिसने फिर से हथियारबंद होकर अपनी गतिविधियाँ फिर से शुरू कर दी हैं।

(c) ग्रामीण कोलंबिया में काम करने वाला एक मानवीय समूह।

(d) शांति समझौते के बाद गठित एक राजनीतिक दल।

उत्तर: (b) एक गुट जिसने फिर से हथियारबंद होकर अपनी गतिविधियाँ फिर से शुरू कर दी हैं।

व्याख्या:

• सेगुंडा मार्केटालिया FARC का एक गुट है जिसने अपनी सशस्त्र गतिविधियाँ फिर से शुरू कर दी हैं।

प्रश्न 4. भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तीस्ता नदी का उद्धव भारतीय राज्य सिक्किम से होता है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर बहती है।

2. तीस्ता नदी विवाद में प्राथमिक विवाद शुष्क मौसम के दौरान पानी का आवंटन है।

3. तीस्ता नदी भारत से बांग्लादेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

• कथन 1 सही हैं: तीस्ता नदी भारतीय राज्य सिक्किम में उत्पन्न होती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर बहती है।
• कथन 2 सही हैं: तीस्ता नदी विवाद में मुख्य विवाद शुष्क मौसम के दौरान पानी के आवंटन का है, क्योंकि इस अवधि के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों को सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है।
• कथन 3 गलत हैं: तीस्ता नदी भारत से बांग्लादेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी नहीं है; गंगा (पद्मा) नदी को यह विशिष्टता प्राप्त है।

प्रश्न 5. भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कीजिए:

1. 1500-2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों/रिकॉर्ड किए गए इतिहास की उच्च पुरातनता।

2. प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।

3. भाषा में एक मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गयी हो।

4. शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से अलग होना चाहिए।

भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए उपर्युक्त में से कौन से मानदंड पर विचार किया जाता है?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: d

व्याख्या:

• भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सभी सूचीबद्ध मानदंडों पर विचार किया जाता है। ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि भाषा की विरासत समृद्ध हो, साहित्यिक परंपरा प्राचीन और मौलिक हो तथा वह भाषा के आधुनिक रूप से अलग हो।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के संदर्भ में, समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने तथा क्षेत्र में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्यों है? भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन – II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)​ (In the context of rising tensions in the South China Sea, why is there a need to protect maritime security and ensure freedom of navigation and overflight in the region?” Discuss keeping Indian interests in mind. (150 words, 10 marks) (General Studies – II, International Relations)​)

प्रश्न 2. भारत में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए भारतीय एचपीवी टीके के विकास, विपणन और मूल्य निर्धारण के प्रश्नों पर विचार कीजिए। इसका क्या महत्व है और यह भारत में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खिलाफ लड़ाई में कैसे योगदान दे सकता है? (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन – III, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)​ (Consider the questions of development, marketing and pricing of an Indian HPV vaccine for prevention of cervical cancer in India. What is its significance and how can it contribute to the fight against cervical cancer in India? (250words, 15 marks) (General Studies – III, Science and Technology)​)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)